Friday, July 3, 2026

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Client Authority: मवक्किल की स्पष्ट अनुमति के बिना वकील का किया समझौता मान्य होगा या अमान्य…यह डिक्री रद्द करने के फैसले से जान लें

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Chhattisgarh Rajya Suraksha Adhiniyam: जिला-बदर आदेश के खिलाफ अपील में देरी को माफ किया जा सकता है…जानिए Act के बारे में

Sale Deed Agreement: न्यायाधीशों की उम्र से भी पुराना 70 साल का भूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट में खत्म…जानिए 4 पीढ़ियों की कानूनी लड़ाई क्या...

Ayodhya Ram Mandir: FIR से शुरू अब PIL; याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा…Ayodhya Ram Mandir मामले की सीबीआई से जांच हो

Self Financing: EWS आरक्षण केवल एडमिशन के लिए, प्राइवेट कॉलेजों से कम फीस की उम्मीद नहीं कर सकते…किस मामले में आई टिप्पणी, पढ़ें

Forged Documents: जमानती बांड भरने के लिए फर्जी राजस्व विभाग का दस्तावेज…इस फर्जीवाड़े को हल्के में नहीं लेने की सलाह क्यों दी, पढ़ें

West Bengal SIR: राशन कार्ड-वोटर लिस्ट लिंकिंग मामला…सुप्रीम जवाब-यह अलग कॉज ऑफ एक्शन है, हाई कोर्ट उपयुक्त मंच

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Special Intensive Revision: पश्चिम बंगाल मतदाता सूची संशोधन (SIR)… Tribunals गठित करने का दिया आदेश

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Time for UCC: मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों पर सुप्रीम टिप्पणी…UCC लागू करने का समय अब आ गया

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AI-drafted PIL: लुधियाना के कारोबारी से चीफ जस्टिस बोले-AI से तैयार जनहित याचिका देख बोले…जाओ, 2-3 और स्वेटर बेचो, पढ़ें पूरा मामला

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केंद्र लाएगा नया ‘ट्रिब्यूनल बिल’….ट्रिब्यूनल सदस्यों के कार्यकाल 8 सितंबर तक बढ़ा, पढ़ें आदेश

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Frivolous PILs: सीजेआई के सामने आई प्याज और लहसुन जैसी 5 जनहित याचिकाएं…पूछा- क्या आधी रात को ड्राफ्ट करते हो?

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AI made Verdict: निचली अदालत के जजमेंट में AI से बने फर्जी फैसले…सुप्रीम कोर्ट भी हो गई हैरान, जानें फिर क्या कहा

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Overcrowded prisons: जेल व्यवस्था पर सुप्रीम टिप्पणी, कहा– सजा का उद्देश्य केवल कैद नहीं, सुधार और पुनर्वास भी

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Questionable FIR: इतनी बेकार FIR तो इंस्टाग्राम स्टोरीज भी नहीं होतीं…सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा पुलिस को

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 Section 152: कानून बनाने का संसद का अधिकार ‘सर्वोपरि’…केंद्र के वादों से बंधी नहीं है संसद

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 Collegium decides: अब समय से पहले ट्रांसफर होंगे होने वाले मुख्य न्यायाधीश…सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम पर बड़ा फैसला, जानें

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Election NOTA: “क्या NOTA से सुधरी नेताओं की क्वालिटी?”…क्या धारा 53(2) असंवैधानिक है

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NEET Cut-off : साल 2023 में तो कट-ऑफ घटाकर ‘जीरो’ तक कर दिया था…मेडिकल शिक्षा के गिरते स्तर की करेंगे जांच

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