Thursday, October 1, 2026
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Data On Dark Web: भारतीयों का व्यक्तिगत डेटा डार्क वेब पर धड़ल्ले से बेचा जाना आम बात है; सुरक्षा में सेंध दिखाने के लिए...

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Case Listing: कॉज लिस्ट में कैसे हो गया रातो-रात फेरबदल; दूसरे पक्ष को सूचित किए बिना CJI के समक्ष एकतरफा मेंशनिंग करना संस्थागत मर्यादा...

Admission Quota: NCPCR का प्रमुख कौन है? वे इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं?; RTE के 25% कोटा पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

CEC Power: क्या आयोग में शक्तियों का प्रगतिशील केंद्रीकरण हो रहा है?; अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की 14 लिखित आपत्तियों के बावजूद एकतरफा फैसले...

Service Jurisprudence: समान पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता; जूनियर को अधिक वेतन मिलने का कोई...

Sealing Process: मालिकाना हक का मुकदमा लंबित होना भी सीलिंग से नहीं बचा सकता;कार्रवाई में पिक एंड चूज नीति नहीं चलेगी, निकायों को कड़ा...

BRS MLA: आपका मामला तो आया राम, गया राम, फिर आया राम जैसा है; BRS के टिकट पर MLA बने और कांग्रेस के टिकट...

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RAPE-WITNESS: रेप पीड़िता की टुकड़ों-टुकड़ों में हो रही गवाही…सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-क्याें हुआ ऐसा

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ANTICIPATORY BAIL: क्या अग्रिम जमानत के लिए पहले सेशंस कोर्ट जाना जरूरी? जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

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Scurrilous Remarks: हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं…एक केस में सुप्रीम अदालत की यह रही टिप्पणी

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Child Trafficking: बच्चों की तस्करी के मामलों में बेल देने पर भी होगी जांच…जरूरत पड़ी तो खुद संज्ञान लेंगे

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Dog’s Watch-1: आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखें…कोई व्यक्ति या संस्था प्रक्रिया में बाधा डाले तो अवमानना माना जाए

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MANUAL SCAVENGING: सुप्रीम कोर्ट के गेट F पर बगैर सुरक्षा उपकरण हो रही थी सफाई…PWD की अब सामत आई

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Pen-Pending: हाईकोर्ट जज छुट्टी लेकर लंबित फैसले लिखें…61 मामलों में फैसले नहीं आए, लोग न्याय चाहते हैं, जुरिसप्रूडेंस नहीं

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Judge Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर टिप्पणी…सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह आदेश न्याय का मजाक, जज वरिष्ठ संग बैठें

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CONSENT-AGE: 18 साल की सहमति की उम्र बच्चों को शोषण से बचाने के लिए है…यह रही केंद्र सरकार की दलील

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Sentence Suspension: फिर लगी इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम फटकार…सजा निलंबन पर तय कानून को नजरअंदाज किया

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Testimony Truth: सबूत की संख्या नहीं…उसकी गुणवत्ता मायने रखती है; एक ही गवाह से भी दोष साबित

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CORRUPTION-SANCTION: भ्रष्टाचार कानून की धारा 17A…ईमानदार अफसरों को बचाना और भ्रष्टों को सजा देना है

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