Thursday, October 1, 2026
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Data On Dark Web: भारतीयों का व्यक्तिगत डेटा डार्क वेब पर धड़ल्ले से बेचा जाना आम बात है; सुरक्षा में सेंध दिखाने के लिए...

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Case Listing: कॉज लिस्ट में कैसे हो गया रातो-रात फेरबदल; दूसरे पक्ष को सूचित किए बिना CJI के समक्ष एकतरफा मेंशनिंग करना संस्थागत मर्यादा...

Admission Quota: NCPCR का प्रमुख कौन है? वे इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं?; RTE के 25% कोटा पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

CEC Power: क्या आयोग में शक्तियों का प्रगतिशील केंद्रीकरण हो रहा है?; अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की 14 लिखित आपत्तियों के बावजूद एकतरफा फैसले...

Service Jurisprudence: समान पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता; जूनियर को अधिक वेतन मिलने का कोई...

Sealing Process: मालिकाना हक का मुकदमा लंबित होना भी सीलिंग से नहीं बचा सकता;कार्रवाई में पिक एंड चूज नीति नहीं चलेगी, निकायों को कड़ा...

BRS MLA: आपका मामला तो आया राम, गया राम, फिर आया राम जैसा है; BRS के टिकट पर MLA बने और कांग्रेस के टिकट...

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Marital dispute: सुप्रीम कोर्ट की सलाह…पत्नी को पति के इर्द-गिर्द नहीं घूमना चाहिए, दोनों अपने बच्चों के लिए अहं छोड़ें

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SHELTER HOMES RELOCATION: दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास की कोई जगह नहीं बची… यह रही NALSA की रिपोर्ट

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Bail orders: न्यायिक अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाए….सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर कही बड़ी बात

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Hindu Succession Act: हिंदू समाज की मौजूदा संरचना को नीचा मत दिखाइए…हम आपको सावधान कर रहे हैं

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Judges Vacancy: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति…देश में 5 हजार पद खाली

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 SARFAESI ACT: नीलामी नोटिस प्रकाशित होने के बाद उधारकर्ता संपत्ति रिडीम नहीं कर सकते…सुप्रीम आदेश

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AI CRASH PROBE: अहमदाबाद में विमान हादसा…जांच पूरी हाेने दीजिए, तब बताएंगे लापरवाही किसकी…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

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NI ACT: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…चेक की रकम और नोटिस में अंतर घातक, केस होगा खारिज

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Bail Rule: हाईकोर्ट अपने ही आदेश को वापस लेकर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दे सकता…जानें मामला

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Sikh wedding ceremony: सुप्रीम कोर्ट का आदेश…4 महीने में बनाएं नियम, दर्ज हों आनंद कारज शादियां

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-HARYANA LAND: मालिकों से ली गई जमीन का प्रबंधन और नियंत्रण तो पंचायत के पास रहेगा, लेकिन स्वामित्व नहीं…

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Material Benefit : IPC की धारा 420 (चीटिंग) तभी लागू…जब कोई झूठा दस्तावेज से लाभ ले

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