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Decision 30's

Kerala HC: निजी अस्पतालों को बड़ा आदेश – इलाज रेट, पैकेज, स्टाफ… डिस्प्ले करें

livelaworder - November 27, 2025 0

High Court

UP-HC: DNA TEST पर सख्त हाई कोर्ट…“हर विवाद में नहीं हो सकता DNA टेस्ट”

livelaworder - November 27, 2025 0

BNS & BNSS Law

CYBER FRAUD ACCOUNTS: साइबर फ्रॉड मामलों में जांच एजेंसियां बैंक अकाउंट ‘फ्रीज़’ नहीं कर सकतीं…बॉम्बे HC की टिप्पणी

livelaworder - November 22, 2025 0

High Court

National Highway expansion: कर्नाटक HC का बड़ा फैसला…हजारों जमीन मालिकों को राहत

livelaworder - November 22, 2025 0

High Court

PREMATURE RELEASE Case: समय पूर्व रिहाई पर फैसला सिर्फ सरकार ले सकती है…कोर्ट नहीं

livelaworder - November 22, 2025 0

Movie release: फिल्म 120 बहादुर की रिलीज मंजूर…ऐतिहासिक तथ्यों में विकृति के आरोपों पर याचिका निपटाई

livelaworder - November 19, 2025 0

Delhi High Court

Prisoners safety: जेलों में कैदियों की सुरक्षा को लेकर HC चिंतित…कहा— निष्पक्ष जांच जरूरी

livelaworder - November 19, 2025 0

BNS & BNSS Law

Sexual Relation: “कानूनी तौर पर विवाहित महिला को शादी के वादे से बहकाना संभव नहीं”…पंजाब-हरियाणा HC की टिप्पणी

livelaworder - November 18, 2025 0

High Court

CCTV cameras installation: सभी थानों में CCTV लगाएं…झारखंड हाईकोर्ट की सरकार को दो टूक

livelaworder - November 18, 2025 0

Delhi High Court

Flight duty norms: पायलट संघ से दिल्ली HC ने पूछा—कहां है आदेश की जानबूझकर अवहेलना?

livelaworder - November 18, 2025 0

High Court

JOB COMPASSIONATE: पिता की मौत के 15 साल बाद करुणामूलक नौकरी मांगने गया….कोर्ट का यह रहा जवाब

livelaworder - November 18, 2025 0

High Court

Unauthorized detention: बिहार में ज़मानत के बाद भी 18 दिन जेल में रहा बंदी…कोर्ट बोली—यह मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन

livelaworder - November 17, 2025 0

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Indissoluble Sacrament: यहां पढ़िए 49 साल से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपति के तलाक का केस…70 साल की महिला व 72 वर्ष के पुरुष...

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Valid Consent: केवल मानसिक मंदता/विकलांगता के आधार पर महिला की वैध सहमति देने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता; दुष्कर्म पर फैसला...

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बनाम लंबित केस…73,000 से अधिक लंबित मामला; जज की संख्या 13, पढ़िए यह आंकड़े

August 17, 2026

Punjab State Information Commission:क्या राज्य द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ हैं?

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