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Tag: Law

Supreme Court

Direct recruits in HSJ: “दिल की कसक से कैडर में नई श्रेणी नहीं बनाई जा सकती”…यह क्यूं कहा शीर्ष कोर्ट ने, पढ़ें

livelaworder - November 20, 2025 0

Movie release: फिल्म 120 बहादुर की रिलीज मंजूर…ऐतिहासिक तथ्यों में विकृति के आरोपों पर याचिका निपटाई

livelaworder - November 19, 2025 0

Delhi High Court

Prisoners safety: जेलों में कैदियों की सुरक्षा को लेकर HC चिंतित…कहा— निष्पक्ष जांच जरूरी

livelaworder - November 19, 2025 0

Supreme Court

Tribunals Reforms Act: ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की अहम धाराएं रद्द, कहा– संसद कोर्ट के फैसलों को ओवरराइड नहीं कर सकती

livelaworder - November 19, 2025 0

BNS & BNSS Law

Sexual Relation: “कानूनी तौर पर विवाहित महिला को शादी के वादे से बहकाना संभव नहीं”…पंजाब-हरियाणा HC की टिप्पणी

livelaworder - November 18, 2025 0

PC-PNDT Act: कानूनन भ्रूण के लिंग परीक्षण…35 साल की उम्र सीमा पर सवाल, विशेषज्ञ बोर्ड को राय देने के लिए भेजी याचिका

livelaworder - November 18, 2025 0

High Court

CCTV cameras installation: सभी थानों में CCTV लगाएं…झारखंड हाईकोर्ट की सरकार को दो टूक

livelaworder - November 18, 2025 0

Expeditious trial: ज्यूडिशियल इंफ्रा दीजिए…कोर्ट दिन-रात काम करके 6 महीने में ट्रायल पूरा कर देंगे

livelaworder - November 18, 2025 0

Articles

Justice’s Talk: पर्यावरण कानून का विकास ज्यादातर PIL की देन… एक केस में जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह ने यह कह डाला

livelaworder - November 18, 2025 0

Delhi High Court

Flight duty norms: पायलट संघ से दिल्ली HC ने पूछा—कहां है आदेश की जानबूझकर अवहेलना?

livelaworder - November 18, 2025 0

Supreme Court

Bar Election Supervision: 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनाव की होगी निगरानी… सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई-पावर कमेटी

livelaworder - November 18, 2025 0

Laworder Hindi

Unethical practices of pharma firms: फार्मा कंपनियों की अनैतिक प्रथाएं…लोगों को उचित उपाय मिलना चाहिए

livelaworder - November 18, 2025 0

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Corrupt Practices: गंभीर आरोपों में सिर्फ देरी के आधार पर विभागीय जांच रद्द नहीं हो सकती…पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच से जुड़ा केस पढ़ें

July 5, 2026

Certification System: यूपी में सॉफ्टवेयर-आधारित और QR कोड-युक्त जाति प्रमाण पत्र व्यवस्था क्यों लागू करने का दिया सुझाव…समझिए फैसले से

July 5, 2026

Vigilance Commission: हर सरकार कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ है…लेकिन हकीकत कुछ और है, स्वतंत्र सतर्कता आयुक्त की मांग क्यों उठी, पढ़ें केस

July 5, 2026

Legal Term: कानूनी रूप से अमान्य यानि Per Incuriam क्या है…सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या सिद्धांत तय किए हैं?, विस्तार से समझने की...

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