Tag: PECUNIARY JURISDICTION

Lok Adalat Award: लाभ उठाने के बाद मुकरना कानूनन वर्जित; लोक अदालत के अवॉर्ड को धोखाधड़ी बताकर चुनौती नहीं दी जा सकती

Commercial Decree: मूल वाद ₹2 करोड़ के आर्थिक क्षेत्राधिकार में था तो डिक्री राशि ₹2 करोड़ से कम होने पर भी हाईकोर्ट निष्पादन कर...

Lok Adalat: स्थायी लोक अदालत के सदस्यों को ₹2,500 प्रति बैठक के स्थान पर सम्मानजनक मासिक वेतन देने की मांग…याचिका पर पढ़ें टिप्पणी

DHCBA Strike: दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी…APAA और IPAA ने दिया समर्थन, पढ़े खबर

DHCBA Strike: भगवान के लिए हमारे साथ खड़े हों…हड़ताल के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने वाले वकीलों से DHCBA अध्यक्ष की भावुक...

Full Court: मूल दीवानी मुकदमों में 70% की आएगी कमी…अदालतों का वित्तीय अधिकार क्षेत्र ₹10 करोड़ करने का विरोध, DHCBA का कार्य बहिष्कार

Pecuniary Jurisdiction: जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार…पढ़िए DHCBA का दिया गया तर्क

DHCBA Strike: आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में फुल कोर्ट के फैसले को क्यों दी डिविजन बेंच में चुनौती, जानिए दिल्ली हाई कोर्ट बार एसो....

Bar Action: दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता कर रहे हैं हड़ताल…समझिए इसके पीछे की क्या है वजह, घटनाक्रम के नजरिए से पढ़ें यह मामला

PECUNIARY JURISDICTION: दिल्ली जिला अदालतों का दायरा बढ़ाने की तैयारी; 30 जनवरी को जानेंगे क्या-क्या हुआ