Mohammedan Law: मुस्लिम कानून संयुक्त परिवार की अवधारणा को मान्यता नहीं देता; बड़ा भाई नाबालिग भाई-बहनों की जमीन नहीं बेच सकता

गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• मुस्लिम कानून में संयुक्त परिवार नहीं: कोर्ट ने ‘मुल्ला के मोहमडन लॉ’ (Sir Dinshaw Mulla’s Principles of Mohammedan Law) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मुस्लिम कानून में ‘संयुक्त परिवार’ या ‘सहदायिकी’ (Coparcenary) जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक वारिस का संपत्ति में स्वतंत्र हिस्सा होता है।
• बड़ा भाई प्राकृतिक अभिभावक नहीं: हाईकोर्ट ने माना कि कानूनी अभिभावक या अदालत से गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के बिना बड़ा भाई अपने नाबालिग भाई-बहनों की अचल संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। इसलिए 4/5 हिस्से की बिक्री अवैध थी।
• कब्जा और सीमा अधिनियम (Limitation Act, Section 27): अदालत ने नोट किया कि भले ही 4/5 हिस्से का विलेख अमान्य था, लेकिन प्रतिवादी 30-33 वर्षों तक अपने अधिकारों का दावा करने में विफल रहे और उनका काउंटर-क्लेम समय-सीमा (Limitation) से बाहर हो चुका था। वहीं वादी ने लगातार कब्जे के आधार पर अपना विधिक अधिकार स्थापित कर लिया था।

गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून (Mohammedan Law) के तहत संपत्ति और अभिभावकत्व (Guardianship) के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुस्लिम कानून में प्रत्येक वारिस का हित अलग और विशिष्ट होता है।

हालांकि, इस विधिक स्थिति के बावजूद न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा की एकल पीठ ने 30-33 वर्षों से वादी (क्रेता) के अनवरत भौतिक कब्जे और प्रतिवादियों द्वारा समय-सीमा (Limitation Period) के भीतर दावा न करने के आधार पर वादी के मालिकाना हक और बेदखली के बाद जमीन का कब्जा वापस पाने के अधिकार को बरकरार रखा। कानून में संयुक्त परिवार (Joint Family), सहदायिक (Coparcenary) या प्रतिनिधित्व के सिद्धांत (Theory of Representation) की कोई मान्यता नहीं है। इसलिए एक बड़ा भाई कानूनी रूप से अपने नाबालिग भाई-बहनों का प्राकृतिक अभिभावक बनकर उनकी संपत्ति नहीं बेच सकता।

Also Read; Court Guidelines: धारा 164 CrPC के बयान की प्रति आरोपी को देना अनिवार्य; POCSO एक्ट पर ट्रायल कोर्ट- पुलिस के लिए जारी की गाइडलाइंस

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

मुस्लिम उत्तराधिकार और संयुक्त परिवार की गैर-मौजूदगी पर अदालत ने कहा: “सर दिनशॉ मुल्ला द्वारा प्रतिपादित ‘प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ’ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि मुस्लिम कानून में संयुक्त परिवार जैसी कोई अवधारणा मौजूद है। मुस्लिम उत्तराधिकारी सहदायिक (Coparceners) नहीं होते हैं और उनके पास संपत्ति के प्रत्येक भाग में केवल अपने न्यूनतम हिस्से की रक्षा करने का अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में, संयुक्त परिवार की अवधारणा मुस्लिम कानून के लिए पूरी तरह पराई है।”

नाबालिगों के हिस्से की बिक्री पर पीठ ने स्पष्ट किया: “मुस्लिम कानून प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। प्रत्येक वारिस का अधिकार स्वतंत्र होता है। बड़ा भाई होने के नाते नागर अली अपने चार नाबालिग भाई-बहनों का विधिक अभिभावक नहीं था। इसलिए 18 फरवरी 1975 का रजिस्टर्ड सेल डीड चार नाबालिगों के 4/5 हिस्से के संबंध में पूरी तरह शून्य (Void) था, हालांकि यह नागर अली के अपने 1/5 हिस्से के लिए वैध था।”

मामले की पृष्ठभूमि और विवाद

• 1975 की सेल डीड: वादी ने 1975 में एक पंजीकृत बैनामे (Sale Deed No. 2913/75) के जरिए एक भूखंड खरीदा था। यह डीड नागर अली ने स्वयं के हिस्से और अपने चार नाबालिग भाई-बहनों के कथित अभिभावक के रूप में निष्पादित की थी।
• लंबे समय तक कब्जा व दाखिल-खारिज: वादी ने जमीन खरीदकर नाम दर्ज (Mutation) कराया और बटाईदारों/मजदूरों (Adhiars) के माध्यम से लगातार 30 से अधिक वर्षों तक खेती और शांतिपूर्ण कब्जा बनाए रखा।
• प्रतिवादियों (भाई-बहनों) का रुख: बाद में वयस्क हुए भाई-बहनों ने दावा किया कि बड़ा भाई उनका कानूनी अभिभावक नहीं था और न ही कोई गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लिया गया था, इसलिए यह सेल डीड शुरू से ही शून्य (Void ab initio) और धोखाधड़ीपूर्ण थी।
• प्रतिवादियों का विरोध: प्रतिवादियों (नाबालिग भाई-बहनों) ने दावा किया कि नगर अली उनका कानूनी अभिभावक नहीं था और न ही इसके लिए अदालत से कोई अनुमति ली गई थी, इसलिए यह बिक्री विलेख पूरी तरह से अमान्य (Void ab initio) था।

हाईकोर्ट द्वारा वादी के पक्ष में निर्णय के मुख्य आधार

1. 4/5 हिस्से की डीड शून्य, लेकिन कब्जा साबित: हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के इस निष्कर्ष को सही ठहराया कि नाबालिगों के 4/5 हिस्से की बिक्री कानूनी रूप से शून्य थी, लेकिन वादी ने 30 वर्षों से अधिक समय तक लगातार और शांतिपूर्ण भौतिक कब्जा साबित किया था।
2. प्रतिवादियों का दावा समय-सीमा से बाहर (Barred by Limitation): प्रतिवादियों की यह दलील खारिज कर दी गई कि उन्हें सेल डीड की जानकारी केवल समन मिलने पर हुई। अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों ने परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) की धारा 27 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने अधिकार का दावा नहीं किया, जिसके चलते उनका काउंटर-क्लेम खारिज हो गया।
3. कब्जा बहाली का अधिकार: लंबे समय के कब्जे के बाद जब वादी को जबरन बेदखल किया गया, तो वादी ने तय समय-सीमा के भीतर ‘खास दखल’ (Khas Possession/Vacant Possession) की बहाली के लिए उचित वाद दायर किया था।

अंतिम आदेश

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालतों द्वारा वादी के पक्ष में हक और कब्जा बहाली की डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। अदालत ने विधि के सारवान प्रश्न (Substantial Question of Law) का उत्तर देते हुए प्रतिवादियों की द्वितीय अपील को सव्यय (With Costs) खारिज कर दिया।

गुवाहाटी हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणी

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना ने आदेश सुनाते हुए कहा: “मुस्लिम कानून में संयुक्त परिवार की अवधारणा पूरी तरह से विदेशी है और यह प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। प्रत्येक वारिस का हित अलग और विशिष्ट होता है। निचली अदालतों का यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि नगर अली (बड़ा भाई) अपने चार नाबालिग भाई-बहनों का संरक्षक बनकर 18.02.1975 के पंजीकृत विक्रय विलेख के तहत उनकी भूमि को वैध रूप से बेचने के लिए अधिकृत नहीं था।”

एट ए ग्लान्स (At a Glance of Judgment)