Manipur Violence: मणिपुर यौन हिंसा व नग्न परेड मामले में गुवाहाटी स्पेशल ट्रायल कोर्ट को निर्देश…तीसरी पीड़िता-गवाह का बयान निर्धारित तारीखों पर दर्ज कराए CBI

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक घटनाक्रम

1. मई 2023 की भयावह घटना:यह मामला 4 मई 2023 का है, जब मणिपुर में जातीय हिंसा (Ethnic Violence) के दौरान एक भीड़ ने कुकी-ज़ो समुदाय की तीन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया था। इनमें से दो महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जबकि एक पीड़िता के पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और जांच सीबीआई को सौंपी थी।
2. जमानत याचिकाओं और गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा:शीर्ष अदालत सीबीआई द्वारा दो आरोपियों की जमानत रद्द करने की याचिकाओं और एक आरोपी (युमलेमबम जीबन सिंह) की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सीबीआई ने दलील दी कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया, तो गवाहों के निर्भीक होकर बयान देने की संभावना प्रभावित होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि गवाहों के परीक्षण के बाद ही जमानत पर विचार करना उचित होगा।
3. मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की निरंतर निगरानी:सर्वोच्च न्यायालय मणिपुर हिंसा से जुड़े मुकदमों की लगातार निगरानी कर रहा है। इससे पहले 17 सितंबर को कोर्ट ने विस्थापितों के राहत शिविरों में हुई मौतों पर चिंता जताई थी और मणिपुर व असम सरकारों को सीबीआई व एनआईए (NIA) के मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें गठित करने पर विचार करने को कहा था।

मुख्य विधिक व प्रशासनिक निष्कर्ष

1. पीड़ित-गवाहों का संरक्षण (Witness Protection):

सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः रेखांकित किया है कि संवेदनशील यौन अपराधों के मामलों में गवाहों का बयान बिना किसी भय या दबाव के समयबद्ध तरीके से दर्ज होना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

2. समयबद्ध ट्रायल (Time-bound Trial):

अदालत ने गुवाहाटी स्थित विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित तिथियों पर बिना किसी टालमटोल के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करे।

नई दिल्ली/गुवाहाटी: भारत का संविधान के अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 142 (संवैधानिक उपचार, मानवीय अधिकारों का संरक्षण एवं मणिपुर हिंसा मामलों की सतत न्यायिक निगरानी—Continuing Mandamus), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 309 (विचारण की दिन-प्रतिदिन व समयबद्ध कार्यवाही), भारतीय साक्ष्य अधिनियम/भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत अति-संवेदनशील गवाहों का संरक्षण (Vulnerable Witness Protection Scheme), तथा जघन्य लैंगिक अपराधों में मुख्य गवाहों की गवाही पूरी होने तक अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को स्थगित रखने के विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने 4 मई 2023 के बहुचर्चित मणिपुर महिला नग्न परेड व सामूहिक दुष्कर्म मामले (2023 Manipur Ethnic Sexual Violence Case) में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया है कि वह गुवाहाटी स्थित विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष तीसरी पीड़िता-गवाह (Third Victim-Witness) की भौतिक/वर्चुअल उपस्थिति और उसकी गवाही दर्ज कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे।

पीठ ने विशेष अदालत द्वारा नियत तारीखों—13, 16 और 19 नवंबर 2026—पर तीसरी पीड़िता का मुख्य परीक्षण और जिरह (Cross-Examination) पूर्ण कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुख्य अभियुक्त युमलेम्बम जीवन सिंह (Yumlembam Jiban Singh) की जमानत याचिका और दो अन्य आरोपियों को मिली जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जियों पर आगे की सुनवाई को 19 नवंबर 2026 के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया, यह दोहराते हुए कि जब तक यौन हिंसा की शिकार तीनों प्रमुख पीड़िताएं अपने बयान सुरक्षित दर्ज नहीं करा लेतीं, तब तक आरोपियों की नियमित जमानत पर विचार करना गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष विचारण के प्रतिकूल होगा।

शीर्ष अदालत के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक निर्देश

1. ‘तीनों पीड़ित-गवाहों की गवाही समयबद्ध पूरी हो; सीबीआई उपस्थिति सुनिश्चित करे’:

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ट्रायल की प्रगति का ब्योरा दर्ज करते हुए निर्देश दिया: “अभिलेख से स्पष्ट है कि इस मामले में शिकायतकर्ता के अतिरिक्त तीन पीड़ित महिलाएं (Three Victims) हैं। इनमें से एक पीड़िता का प्रतिपरीक्षण (Cross-examination) पहले ही संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरी पीड़िता की गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। जांच एजेंसी (सीबीआई) को निर्देशित किया जाता है कि वह विशेष न्यायाधीश, गुवाहाटी द्वारा निर्धारित तिथियों—13, 16 और 19 नवंबर 2026—पर तीसरी पीड़िता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे और उसका बयान दर्ज कराना सुनिश्चित करे। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 के बाद नियत की जाती है।”

2. ‘जघन्य यौन हिंसा में गवाहों के बयान से पहले जमानत पर रिहाई गवाहों को प्रभावित करेगी’:

• सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजा ठाकरे (ASG Raja Thakare) ने पीठ को अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में विचारण लगातार आगे बढ़ रहा है:
  • जांच एजेंसी ने पूर्व में पुरजोर दलील दी थी कि पीड़ितों को अत्यधिक क्रूर और अमानवीय तरीके से यौन प्रताड़ित किया गया, निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उसका वीडियो बनाया गया।
  • यदि मुख्य पीड़िता-गवाहों के बयान पूरे होने से पूर्व किसी भी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इससे राज्य में जारी जातीय तनाव के बीच पीड़ित महिलाओं के गवाही देने के साहस और इच्छाशक्ति पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
• शीर्ष अदालत ने इस विधिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि गवाहों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी प्रमुख गवाहियों के समापन के बाद ही जमानत के गुण-दोष पर विचार किया जाएगा।

3. बचाव पक्ष का ‘विचारण में विलंब’ का तर्क:

• अभियुक्त युमलेम्बम जीवन सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत (Senior Advocate Shadan Farasat) ने दलील दी कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किसी न किसी कारण से ट्रायल में अनावश्यक देरी हो रही है, जबकि उनका मुवक्किल लंबे समय से जेल में बंद है और वह जमानत का हकदार है।
• पीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट को समयबद्ध तिथियों पर परीक्षण पूरा करने का निर्देश दिया ताकि प्रक्रिया में कोई अनावश्यक गतिरोध न आए।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2023–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘सतत परमादेश (Continuing Mandamus) और गवाह संरक्षण’

• ‘सतत परमादेश’ (Continuing Mandamus) का संवैधानिक अनुप्रयोग:
  • मणिपुर जातीय हिंसा (जिसकी शुरुआत 3 मई 2023 को मेइतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर के मार्च के बाद हुई थी) के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘सतत परमादेश’ के सिद्धांत को लागू किया है।
  • राहत शिविरों में विस्थापितों की मौतों की जांच, मुख्य सचिव से स्टेटस रिपोर्ट तलब करना, गुवाहाटी में एनआईए व सीबीआई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना, और गवाहों के बयानों की तारीखें तय करना यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय राजनीतिक या जातीय दबाव मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित न कर सके।
• विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, 2018 और अनुच्छेद 21:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ [(2019) 14 SCC 615] में स्थापित किया था कि निष्पक्ष विचारण का अधिकार केवल अभियुक्त के लिए नहीं है, बल्कि यह पीड़ित और गवाहों का भी मौलिक अधिकार है।
  • मणिपुर जैसे अत्यधिक संवेदनशील और ध्रुवीकृत माहौल में, जहाँ पीड़ितों को अपने ही गृह राज्य से विस्थापित होना पड़ा है, उन्हें पड़ोसी राज्य (असम) में सुरक्षित यात्रा, कानूनी सहायता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इन-कैमरा प्रोसीडिंग्स के जरिए बयान दर्ज कराने का अभेद्य सुरक्षा चक्र प्रदान करना जांच एजेंसी और शीर्ष अदालत का वैधानिक दायित्व है।
• जमानत बनाम त्वरित विचारण का विधिक संतुलन:
  • आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्थापित नियम है कि जघन्य अपराधों में जब तक मुख्य चश्मदीद गवाह और पीड़िताएं अदालत में अपनी गवाही पूरी नहीं कर लेते, तब तक जमानत अर्जी पर विचार स्थगित रखा जाना चाहिए (Deferred Consideration)।
  • यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 21 त्वरित विचारण (Speedy Trial) का अधिकार देता है, किंतु यह अधिकार पीड़ितों को भयमुक्त माहौल में सच बोलने के अधिकार की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक निगरानी क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32 व 142)
• केस संदर्भ: सीबीआई बनाम हुइरेम हेरोदास सिंह व अन्य सहपठित युमलेम्बम जीवन सिंह बनाम सीबीआई [SLP (Crl) / Criminal Appeal References / 2026]
• पीठ: मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना
• आदेश की तिथि: 3 नवंबर 2026
• ट्रायल कोर्ट में गवाही की आगामी तिथियां: 13 नवंबर, 16 नवंबर एवं 19 नवंबर 2026
• सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई: 19 नवंबर 2026 के पश्चात

विधिक प्रतिनिधित्व:

• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) राजा ठाकरे (ASG Raja Thakare)।
• अभियुक्त (युमलेम्बम जीवन सिंह) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत (Senior Advocate Shadan Farasat)।
• पीड़ितों व मानवाधिकार संगठनों की ओर से: पीड़ितों के स्थायी विधिक सहायता वकील।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार), अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय हेतु असाधारण शक्तियां) एवं अनुच्छेद 21 (जीवन व निष्पक्ष विचारण का अधिकार)
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) / भारतीय दंड संहिता (IPC):
    • धारा 376-D / BNS धारा 70 — सामूहिक बलात्कार (Gang-rape)
    • धारा 302 / BNS धारा 103 — हत्या (पिता व भाई की हत्या)
    • धारा 354-B / BNS धारा 76 — महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) / CrPC:
    • धारा 309 — विचारण की दिन-प्रतिदिन कार्यवाही
    • धारा 439 / BNSS 483 — जमानत की विशेष शक्तियां व जमानत निरस्तीकरण (Cancellation of Bail)
  • विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, 2018 (Witness Protection Scheme) — अति-संवेदनशील गवाहों का संरक्षण
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • सामूहिक जातीय हिंसा में गवाह संरक्षण और जमानत निर्धारण का विधिक मानक: ‘सामूहिक हिंसा और जघन्य लैंगिक अपराधों के मामलों में न्याय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी पीड़ित-गवाहों को भयमुक्त वातावरण में साक्ष्य दर्ज कराने की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है; जब तक घटना की प्रत्यक्षदर्शी और यौन हिंसा की शिकार मुख्य पीड़िताएं अदालत में अपनी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षण पूर्ण नहीं कर लेतीं, तब तक अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करना गवाहों को डराने-धमकाने और निष्पक्ष विचारण को विफल करने का गंभीर जोखिम पैदा करता है; जांच एजेंसी का यह विधिक दायित्व है कि वह विशेष अदालत द्वारा निर्धारित समय-सारणी के भीतर गवाहों की सुरक्षित उपस्थिति सुनिश्चित करे; तथा अंतर-राज्य स्थानांतरित मुकदमों में संवैधानिक अदालतों को सतत परमादेश (Continuing Mandamus) के तहत गवाहियों के समापन तक प्रक्रिया की सीधी निगरानी बनाए रखनी चाहिए।’
• वर्तमान स्थिति व आगामी प्रक्रिया: गुवाहाटी स्थित विशेष सीबीआई अदालत 13, 16 और 19 नवंबर 2026 को तीसरी पीड़िता की गवाही और जिरह दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करेगी; इस गवाही के समापन और रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ 19 नवंबर के बाद अभियुक्तों की जमानत और सीबीआई की निरस्तीकरण याचिकाओं पर अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाएगी।

Manipur Violence: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)