Brain Dead: मरीज को ब्रेन डेड घोषित करने की प्रक्रिया व अंग प्रत्यारोपण में कदाचार की रोकथाम, क्या एंजियोग्राफी व EEG अनिवार्य हो?; राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर फैसला सुरक्षित

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मामले की पृष्ठभूमि और मुख्य कानूनी तर्क

1. याचिकाकर्ता के गंभीर आरोप (डॉ. एस. गणपति की दलील):याचिकाकर्ता डॉ. एस. गणपति ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर तर्क दिया कि देश भर के विभिन्न अस्पतालों में गंभीर स्थिति में भर्ती मरीजों को कानून द्वारा निर्धारित क्लिनिकल मापदंडों का पालन किए बिना ही ‘ब्रेन डेड’ घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में ऐसा केवल प्रत्यारोपण (Transplantation) हेतु अंग प्राप्त करने (Harvesting Organs) के उद्देश्य से किया जाता है।
2. सुझाए गए अनिवार्य मेडिकल परीक्षण:याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ब्रेन डेथ की स्थिति तब होती है जब मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो जाती है। इसलिए, केवल पारंपरिक क्लिनिकल परीक्षणों के बजाय एंजियोग्राफी (Angiography) और मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि मापने वाले ईईजी (EEG – Electroencephalogram) परीक्षणों को अनिवार्य प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए।
3. एम्स (AIIMS) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और 2026 गाइडलाइंस:इससे पहले 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में विशेषज्ञों की एक विशेष समिति का गठन करने का निर्देश दिया था ताकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत और विश्वसनीय व्यवस्था तैयार की जा सके। मंगलवार की सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र सरकार की ओर से National Guidelines on Brain Stem Death Certification, 2026 और एम्स विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की।
4. केरल हाईकोर्ट के 2017 के आदेश को चुनौती:केरल उच्च न्यायालय ने जून 2017 में डॉ. गणपति की याचिका पर आगे कार्यवाही करने से इनकार करते हुए उम्मीद जताई थी कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझेंगी। इसके खिलाफ डॉ. गणपति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां कोर्ट ने माना था कि याचिकाकर्ता की चिंताओं में प्राथमिक दृष्टया सच्चाई नजर आती है।

मुख्य विधिक व चिकित्सीय निष्कर्ष

1. चिकित्सा और कानूनी पारदर्शिता का संतुलन:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर में ब्रेन स्टेम डेथ (Brain Stem Death) के प्रमाणीकरण, अंग दान की निष्पक्षता तथा मरीजों और उनके परिजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

2. मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की उम्मीद:

एम्स समिति की रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट देश भर के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के लिए एक एकसमान और अनिवार्य एसओपी (SOP) निर्धारित करेगा।

नई दिल्ली: मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 – THOTA) की धारा 2(d) (ब्रेन-स्टेम डेथ / Brain-stem Death की वैधानिक परिभाषा), धारा 3(6) (चार-सदस्यीय पंजीकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार—चिकित्सीय कदाचार से सुरक्षा), एम्स नई दिल्ली की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, तथा ब्रेन स्टेम डेथ प्रमाणन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2026 (National Guidelines on Brain Stem Death Certification, 2026) के विधिक व नैदानिक मानकों पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) और न्यायमूर्ति अपरेष कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के जून 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली डॉ. एस. गणपति की विशेष अनुमति याचिका पर सभी पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित (Verdict Reserved) रख लिया।

याचिकाकर्ता डॉ. एस. गणपति (जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पैरवी की) ने आरोप लगाया है कि देश भर के विभिन्न निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में गंभीर रूप से भर्ती मरीजों को वैधानिक नैदानिक मापदंडों (Clinical Parameters) को पूरा किए बिना ही समय से पहले ‘ब्रेन डेड’ घोषित कर दिया जाता है, ताकि अंग प्रत्यारोपण (Organ Harvesting / Commercial Transplantation) के लिए उनके महत्वपूर्ण अंगों को निकाला जा सके। शीर्ष अदालत ने इस विषय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली की विशेषज्ञ समिति और केंद्र सरकार के नए 2026 के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का परीक्षण करने के उपरांत देशव्यापी एकरूप और विश्वसनीय प्रोटोकॉल तय करने हेतु आदेश सुरक्षित किया है।

शीर्ष अदालत के समक्ष प्रमुख कानूनी दलीलें एवं विधिक बिंदु

1. याचिकाकर्ता डॉ. एस. गणपति के विधिक व चिकित्सीय तर्क:

व्यक्तिगत रूप से पेश हुए डॉ. एस. गणपति ने ब्रेन डेड घोषित करने की मौजूदा प्रक्रिया में गंभीर खामियों और वाणिज्यिक स्वार्थों को उजागर किया:

• अंग निकालने हेतु समय से पहले ब्रेन डेथ की घोषणा: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कई मामलों में कानूनी रूप से निर्धारित नैदानिक परीक्षणों (जैसे एपनिया टेस्ट) को सही तरीके से किए बिना मरीजों को मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसका अंतर्निहित उद्देश्य केवल अंगों का दोहन (Harvesting of Organs) करना होता है।
• वस्तुनिष्ठ पुष्टिकरण परीक्षणों (Confirmatory Tests) की अनिवार्यता:
  • डॉ. गणपति ने दलील दी कि ब्रेन डेथ वह स्थिति है जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह (Cerebral Blood Flow) पूरी तरह बंद हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल गतिविधियां शून्य हो जाती हैं।
  • उन्होंने मांग की कि केवल डॉक्टरों के शारीरिक परीक्षणों के आधार पर प्रमाणन करने के बजाय सेरेब्रल एंजियोग्राफी (Cerebral Angiography) और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (EEG – मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों की जांच) जैसे उन्नत वैज्ञानिक परीक्षणों को अनिवार्य प्रोटोकॉल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी जीवित व्यक्ति को गलती से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से मृत घोषित न किया जा सके।

2. केंद्र सरकार का पक्ष: ‘राष्ट्रीय दिशानिर्देश 2026 व एम्स विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट’:

• केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी (ASG Aishwarya Bhati) ने पीठ के समक्ष केंद्र की अद्यतन स्थिति रखी:
  • सरकार ने ‘ब्रेन स्टेम डेथ प्रमाणन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2026’ (National Guidelines on Brain Stem Death Certification, 2026) तैयार कर लागू किए हैं, जो प्रक्रिया को कड़ा और पारदर्शी बनाते हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय के 28 अप्रैल के पूर्व निर्देशानुसार एम्स (AIIMS), नई दिल्ली के शीर्ष न्यूरोलॉजिस्टों और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं।

3. शीर्ष अदालत की पूर्व टिप्पणियां (28 अप्रैल 2026 का आदेश):

• तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्व में विशेषज्ञ समिति का गठन करते हुए दर्ज किया था:“ऐसा अभ्यास एक मजबूत, अचूक और विश्वसनीय व्यवस्था (Robust and reliable regime) तैयार करने में सक्षम करेगा, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई उन गंभीर चिंताओं का निवारण किया जा सके, जो कम से कम प्रथम दृष्टया सच्चाई का संकेत (Prima facie carry a ring of truth) देती हैं।याचिकाकर्ता के अनुसार, कई अस्पतालों में भर्ती अत्यंत गंभीर मरीजों को उन मामलों में भी ब्रेन डेड घोषित किया जा रहा है जहाँ कानून के तहत निर्धारित नैदानिक पैरामीटर इस तरह के निर्धारण को उचित नहीं ठहराते।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2017–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA, 1994) और अनुच्छेद 21’

• मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (THOTA) का वर्तमान विधिक ढांचा:
  • धारा 2(d): ब्रेन-स्टेम डेथ को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करती है जहाँ मस्तिष्क के तने (Brain-stem) के सभी कार्यों का अपरिवर्तनीय और स्थायी अंत (Irreversible cessation) हो चुका हो।
  • धारा 3(6): यह एक कड़ा विधिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है जिसके तहत ब्रेन डेथ का प्रमाणन चार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के बोर्ड द्वारा किया जाना अनिवार्य है:
    1. अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक/डॉक्टर,
    2. राज्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल से एक स्वतंत्र विशेषज्ञ चिकित्सक,
    3. एक स्वतंत्र न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, तथा
    4. मरीज का इलाज कर रहा प्राथमिक डॉक्टर।
  • हितों का टकराव (Conflict of Interest): कानून स्पष्ट करता है कि अंग प्रत्यारोपण करने वाला सर्जन या ट्रांसप्लांट टीम का कोई भी सदस्य इस प्रमाणन बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता।
• याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए व्यावहारिक खतरे और वस्तुनिष्ठ परीक्षण:
  • वर्तमान में ब्रेन डेथ का निर्धारण मुख्य रूप से ‘नैदानिक परीक्षणों’ (Clinical Examination)—जैसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स और एपनिया टेस्ट (Apnea Test)—के आधार पर होता है।
  • डॉ. गणपति की मुख्य विधिक दलील यह है कि हाइपोथर्मिया, भारी सिडेटिव दवाओं के असर या मेटाबॉलिक कोमा में भी मरीज कभी-कभी ब्रेन-स्टेम रिफ्लेक्स नहीं दिखाते। यदि ऐसे समय में एंजियोग्राफी (जो मस्तिष्क में रक्त संचार बंद होने का अकाट्य प्रमाण देती है) या ईईजी (विद्युत तरंगों का अभाव) अनिवार्य नहीं किया गया, तो कोमा में पड़े ठीक होने योग्य मरीज को भी मृत मानकर उसके अंग निकाल लिए जाने का गंभीर जोखिम रहता है।
• संवैधानिक संतुलन: जीवन रक्षा बनाम अंगदान को प्रोत्साहन:
  • सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सबसे बड़ा संवैधानिक प्रश्न यह है कि एक ओर जहां निर्दोष और गंभीर मरीजों को अंग माफिया और अनैतिक अस्पतालों से बचाना अनुच्छेद 21 के तहत राज्य का परम कर्तव्य है; वहीं दूसरी ओर, यदि प्रमाणन प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल या दुर्गम बना दिया गया, तो देश में अंगदान (Cadaveric Organ Donation) की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो जाएगी, जिससे अंग विफलता (Organ Failure) से जूझ रहे हजारों अन्य निर्दोष मरीजों की जान चली जाएगी।

विधिक विवरण एवं उपस्थित पक्षकार

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार)
• केस संदर्भ: डॉ. एस. गणपति बनाम भारत संघ व अन्य [SLP (Civil) No. … / 2017-2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) एवं न्यायमूर्ति अपरेष कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh)
• आदेश की तिथि: 3 नवंबर 2026
• वर्तमान स्थिति: अंतिम बहस संपन्न; निर्णय सुरक्षित (Reserved for Judgment).

विधिक प्रतिनिधित्व:

• याचिकाकर्ता: डॉ. एस. गणपति (Dr. S. Ganapathy) — स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित (Party-in-Person)।
• भारत संघ (केंद्र सरकार) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) ऐश्वर्या भाटी (ASG Aishwarya Bhati)।
• संबंधित राज्य (केरल) व चिकित्सा संस्थाओं की ओर से: राज्य के स्थायी वकील एवं एम्स विशेषज्ञ समिति के विधिक प्रतिनिधि।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक दिशानिर्देश:
  • मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (THOTA, 1994):
    • धारा 2(d) — ब्रेन-स्टेम डेथ की परिभाषा
    • धारा 3(6) — चार-सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणन और 6 घंटे के अंतराल पर दोहरी जांच
    • धारा 18 व 19 — मानव अंगों के व्यावसायिक क्रय-विक्रय और अनाधिकृत निष्कासन पर कठोर दंड
  • मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 (THOTA Rules, 2014) — फॉर्म 10 (ब्रेन स्टेम डेथ प्रमाणन प्रपत्र)
  • ब्रेन स्टेम डेथ प्रमाणन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2026 (National Guidelines on Brain Stem Death Certification, 2026)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 21 (जीवन और मानवीय गरिमा का संरक्षण)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • ब्रेन डेथ प्रमाणन में मानवीय गरिमा और विधिक सुरक्षा का मानक: ‘चिकित्सा विज्ञान में ब्रेन-स्टेम डेथ का निर्धारण केवल एक नैदानिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के जैविक जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम विधिक सीमा रेखा है; व्यावसायिक अंग प्रत्यारोपण (Commercial Harvesting) के युग में कानून का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह ऐसे अभेद्य और पारदर्शी नैदानिक मानक तय करे जिससे किसी भी जीवित मरीज को समय से पूर्व मृत घोषित न किया जा सके; चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति (यथा EEG और सेरेब्रल एंजियोग्राफी) के आलोक में दिशानिर्देशों का अद्यतनीकरण और एम्स विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का समावेश जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के संरक्षण और वैध अंगदान प्रणाली की विश्वसनीयता दोनों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है।’
• अपेक्षित परिणाम: सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित फैसले से यह तय होगा कि क्या भारत के सभी अस्पतालों में ब्रेन डेथ घोषित करने के लिए ईईजी या एंजियोग्राफी जैसे आधुनिक पुष्टिकरण परीक्षण अनिवार्य किए जाएंगे, तथा क्या एम्स समिति की सिफारिशों के आधार पर देश भर के लिए एक बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया (National SOP) लागू होगी।

Brain Dead:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)