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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- ‘इम्पकैल टैबलेट्स’ का घटिया पाया जाना और शेल्फ लाइफ समाप्त होने के बाद पुनः परीक्षण की मांग:याचिकाकर्ता फर्म मेसर्स लाइफ विजन हेल्थकेयर द्वारा सितंबर 2019 में निर्मित ‘इम्पकैल टैबलेट्स’ (Impcal Tablets — Calcium Orotate with Vitamin D3 Tablets IP, बैच नंबर LTA-2497) का नमूना औषधि निरीक्षक द्वारा 18 फरवरी 2020 को जब्त किया गया था और 20 फरवरी 2020 को सरकारी विश्लेषक (Government Analyst) के पास रासायनिक जांच के लिए भेजा गया था। परीक्षण में विटामिन D3 की मात्रा मानक के अनुरूप न पाए जाने पर दवा को ‘मानक गुणवत्ता का नहीं’ (Not of Standard Quality) घोषित किया गया और 28 अगस्त 2020 को याचिकाकर्ताओं को इसकी विधिवत सूचना दे दी गई। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं ने लगभग साढ़े सात महीने बाद 15 अप्रैल 2021 को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (Central Drugs Laboratory – CDL) से पुनः विश्लेषण (Re-analysis) की मांग की—जबकि दवा की शेल्फ लाइफ फरवरी 2021 में ही समाप्त हो चुकी थी।
- याचिकाकर्ताओं की तकनीकी दलीलें और न्यायमूर्ति राजेश राय के. का खंडन:
- धारा 23(4)(i) में ‘तत्काल’ (Forthwith) का अर्थ: याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 18 फरवरी को जब्त नमूने को दो दिन बाद 20 फरवरी को भेजना धारा 23(4)(i) के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन है। पीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत सीलिंग, मेमो तैयार करने और अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दो दिनों के भीतर नमूना भेजना पूरी तरह उचित है और इसे अनुचित विलंब नहीं कहा जा सकता।
- पुनः परीक्षण के अधिकार का स्वयं त्याग: चूंकि याचिकाकर्ताओं को 28 अगस्त 2020 को ही प्रतिकूल रिपोर्ट की सूचना मिल गई थी (जब दवा की एक्सपायरी फरवरी 2021 तक बाकी थी), इसलिए अप्रैल 2021 में एक्सपायरी के बाद आवेदन करने वाले आरोपी स्वयं अपने विलंब के लिए जिम्मेदार हैं।
- प्रबंध भागीदार का दायित्व (धारा 34): प्रबंध भागीदार नवीन कुमार बंसल के इस तर्क को कि उन्हें केवल पदनाम के कारण आरोपी नहीं बनाया जा सकता, अदालत ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि शिकायत में प्रथम दृष्टया कंपनी के दैनिक कार्यकलापों में उनकी सक्रिय भूमिका के पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं।
मुख्य विधिक व औषधि विनियामक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. औषधि विधि में ‘Forthwith’ (तत्काल) शब्द की व्यावहारिक व्याख्या:
न्यायालयों ने बार-बार यह स्थापित किया है कि वैधानिक प्रावधानों में प्रयुक्त ‘Forthwith’ शब्द का अर्थ ‘बिना किसी अनावश्यक विलंब के उचित समय के भीतर’ होता है, न कि यांत्रिक रूप से उसी मिनट। जब्ती के बाद वैधानिक दस्तावेजीकरण पूरा कर 48 घंटे (2 दिन) के भीतर प्रयोगशाला को नमूना भेजना पूरी तरह वैध अनुपालन है।
2. एक्सपायरी के बाद पुनः परीक्षण (Re-Analysis) का बहाना अमान्य:
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 25(3) और 25(4) के तहत अभियुक्त को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (CDL) से पुनः परीक्षण कराने का अधिकार निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रयोग करना होता है। रिपोर्ट मिलने के बाद महीनों तक निष्क्रिय बैठना और दवा की शेल्फ लाइफ समाप्त होने के बाद आवेदन देकर ‘वैधानिक अधिकार के हनन’ के आधार पर मुकदमा रद्द करने की मांग करना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
बेंगलुरु (कर्नाटक): औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) की धारा 18(a)(i) पठित धारा 27(d) (मानक गुणवत्ता से कम / Not of Standard Quality औषधियों के विनिर्माण और विपणन का अपराध), धारा 23(4)(i) (दवा निरीक्षक द्वारा जब्त किए गए नमूने को ‘तत्काल’ / Forthwith सरकारी विश्लेषक के पास भेजने की प्रक्रियात्मक आवश्यकता), धारा 25(3) एवं धारा 25(4) (प्रतिकूल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला / Central Drugs Laboratory – CDL से पुनः विश्लेषण की मांग करने का वैधानिक अधिकार और स्वयं आरोपी द्वारा विलंब करने पर अधिकार की समाप्ति), धारा 34 (फर्म के अपराधों के लिए दैनिक संचालन में सक्रिय रूप से शामिल मैनेजिंग पार्टनर का प्रतिनिधि आपराधिक दायित्व), तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 528 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के सीमित प्रयोग) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और फार्मास्युटिकल जवाबदेही पर एक अत्यंत सख्त निर्णय सुनाया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश राय के. (Justice Rajesh Rai K) की एकल पीठ ने 2 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश (लाइफविजन हेल्थकेयर व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य) में मेसर्स लाइफ विजन हेल्थकेयर (M/s Life Vision Healthcare) और इसके मैनेजिंग पार्टनर नवीन कुमार बंसल (Naveen Kumar Bansal) द्वारा आपराधिक मामला रद्द (Quash) करने की मांग वाली याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया।
उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि निम्न गुणवत्ता वाली (Substandard) दवाओं की बिक्री का सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public health) पर सीधा असर पड़ता है और इस स्तर पर ऐसे गंभीर आरोपों को हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब्त किए गए दवा के नमूने को आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दो दिनों के भीतर रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजना अनुचित या अस्पष्टीकृत विलंब नहीं है—और जब कंपनी ने स्वयं प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने के करीब आठ महीने बाद (दवा की शेल्फ लाइफ समाप्त होने के पश्चात) पुनः परीक्षण की मांग की, तो वह अपने वैधानिक अधिकार के हनन की दलील नहीं दे सकती।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं वैधानिक विश्लेषण
1. ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालने वाले आरोपों को हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता; पूर्ण विचारण (Full-Fledged Trial) आवश्यक’:
न्यायमूर्ति राजेश राय के. ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं नितिन बशीर (Advocate Nitin Bashir) और उदय उर्स (Advocate Uday Urs) की दलीलों को अस्वीकार करते हुए तथा राज्य की ओर से पेश उच्च न्यायालय सरकारी अधिवक्ता महेशा पी. (High Court Government Pleader Mahesha P) के तर्कों से सहमति जताते हुए आदेश में दर्ज किया: “आरोप, यदि स्थापित हो जाते हैं, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव (Direct bearing on public health) डालते हैं और इस चरण में उन्हें हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता।”
2. ‘धारा 23(4)(i) में प्रयुक्त “तत्काल” (Forthwith) का अर्थ वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए बिना तुरंत भेजना नहीं; दो दिन का समय अनुचित विलंब नहीं’:
- उच्च न्यायालय ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण विधिक बिंदु स्थापित किए:
- जब्ती के दो दिनों के भीतर नमूना भेजना पूर्णतः वैध: अदालत ने नोट किया कि दवा का नमूना 18 फरवरी 2020 को जब्त किया गया था और 20 फरवरी 2020 को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेज दिया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 23(4)(i) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘तत्काल’ (Forthwith) का अर्थ अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य प्रक्रियात्मक चरणों को पूरा किए बिना तुरंत भेजना नहीं है:“वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब्त किए गए दवा के नमूने को दो दिनों के भीतर रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजने को अनुचित या अस्पष्टीकृत विलंब (Undue or unexplained delay) नहीं माना जा सकता।”
- पुनः विश्लेषण (Re-analysis) के अधिकार में स्वयं कंपनी की लापरवाही: अभिलेखों से स्पष्ट था कि प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को प्रतिकूल परीक्षण रिपोर्ट की सूचना 28 अगस्त 2020 को ही दे दी थी, लेकिन कंपनी ने पुनः विश्लेषण का अनुरोध 15 अप्रैल 2021 को किया—तब तक दवा की शेल्फ लाइफ (फरवरी 2021 में) समाप्त हो चुकी थी। अतः केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से पुनः परीक्षण के अधिकार के हनन का दावा निराधार था।
- मैनेजिंग पार्टनर का दायित्व (धारा 34): फार्मा कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर नवीन कुमार बंसल की इस दलील को भी खारिज कर दिया गया कि उन पर केवल उनके पदनाम के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने पाया कि परिवाद प्रथम दृष्टया कंपनी के दैनिक कार्यकलापों (Day-to-day affairs) में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, जिसकी सत्यता पूर्ण विचारण (Trial) में परखी जाएगी।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2019–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ — आपराधिक याचिका क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति राजेश राय के. (Justice Rajesh Rai K) |
| आदेश की तिथि | 2 नवंबर 2026 | आपराधिक कार्यवाही रद्द (Quash) करने की याचिका खारिज (Dismissed); पूर्ण विचारण (Trial) जारी रखने का निर्देश। |
| केस संदर्भ | — | लाइफविजन हेल्थकेयर व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [Lifevision Healthcare & other v. State of Karnataka — 2026] |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ताओं (M/s Life Vision Healthcare एवं नवीन कुमार बंसल) की ओर से: अधिवक्ता नितिन बशीर (Advocate Nitin Bashir) एवं अधिवक्ता उदय उर्स (Advocate Uday Urs)। • प्रतिवादी (कर्नाटक राज्य) की ओर से: उच्च न्यायालय सरकारी अधिवक्ता महेशा पी. (High Court Government Pleader Mahesha P)। |
| विवादित औषधि एवं परीक्षण का कालक्रम | सितंबर 2019 – 15 अप्रैल 2021 | • सितंबर 2019: फार्मा कंपनी द्वारा ‘Impcal Tablets’ (Calcium Orotate with Vitamin D3 Tablets IP), बैच नंबर LTA-2497 का विनिर्माण किया गया, जिसकी शेल्फ लाइफ फरवरी 2021 तक थी। • 18 फरवरी एवं 20 फरवरी 2020: औषधि निरीक्षक द्वारा 18.02.2020 को नमूना जब्त किया गया और दो दिन बाद 20.02.2020 को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया, जिसमें विशेष रूप से विटामिन D3 के परीक्षण में दवा को ‘मानक गुणवत्ता से कम’ (Not of Standard Quality) घोषित किया गया। • 28 अगस्त 2020 एवं 15 अप्रैल 2021: प्राधिकारियों द्वारा 28.08.2020 को प्रतिकूल रिपोर्ट की सूचना दी गई, किंतु कंपनी ने दवा की एक्सपायरी (फरवरी 2021) बीत जाने के बाद 15 अप्रैल 2021 को पुनः विश्लेषण का अनुरोध किया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ)
- केस संदर्भ: लाइफविजन हेल्थकेयर व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [Lifevision Healthcare & other v. State of Karnataka — 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति राजेश राय के. (Justice Rajesh Rai K)
- आदेश की तिथि: 2 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: आपराधिक याचिका खारिज; निम्न गुणवत्ता वाली कैल्शियम और विटामिन D3 गोलियों के विनिर्माण व विपणन के मामले में मेसर्स लाइफ विजन हेल्थकेयर और इसके मैनेजिंग पार्टनर नवीन कुमार बंसल के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार; पूर्ण विचारण (Full-fledged trial) चलाने का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता नितिन बशीर (Advocate Nitin Bashir) एवं अधिवक्ता उदय उर्स (Advocate Uday Urs)।
- कर्नाटक राज्य की ओर से: उच्च न्यायालय सरकारी अधिवक्ता महेशा पी. (High Court Government Pleader Mahesha P)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940):
- धारा 18(a)(i) पठित धारा 27(d) — मानक गुणवत्ता से कम (Not of Standard Quality) औषधियों के विनिर्माण और बिक्री पर दंडात्मक प्रावधान
- धारा 23(4)(i) — जब्त किए गए औषधि के नमूने को ‘तत्काल’ (Forthwith) सरकारी विश्लेषक को भेजने का प्रक्रियात्मक नियम
- धारा 25(3) एवं धारा 25(4) — सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती देने और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से पुनः परीक्षण कराने की वैधानिक समय-सीमा
- धारा 34 — कंपनी/फर्म द्वारा किए गए अपराधों में दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का दायित्व
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 528 — उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति
- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940):
- संबद्ध विधिक एवं जनस्वास्थ्य सिद्धांत:
- घटिया दवाओं के मामलों में जनस्वास्थ्य की प्राथमिकता, धारा 23(4)(i) में “तत्काल” (Forthwith) की व्यावहारिक व्याख्या और मैनेजिंग पार्टनर का दायित्व: ‘निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे आरोपों को प्रारंभिक चरण में हल्के में लेकर आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 23(4)(i) में प्रयुक्त शब्द “तत्काल” (Forthwith) का अर्थ वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा किए बिना तुरंत भेजना नहीं है—अतः जब्ती के दो दिनों के भीतर नमूना रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजना अनुचित विलंब नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि आरोपी कंपनी स्वयं प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने के महीनों बाद और दवा की शेल्फ लाइफ समाप्त होने के पश्चात पुनः परीक्षण की मांग करती है, तो वह अपने वैधानिक अधिकार के हनन का लाभ नहीं उठा सकती।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के साथ ही विचारण न्यायालय (Trial Court) में मेसर्स लाइफ विजन हेल्थकेयर और इसके मैनेजिंग पार्टनर नवीन कुमार बंसल के विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत आपराधिक मुकदमे का विचारण नियमित रूप से चलेगा।
Drugs Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | कर्नाटक उच्च न्यायालय (High Court of Karnataka at Bengaluru – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति राजेश राय के. (Justice Rajesh Rai K) |
| केस / पक्षकार | Lifevision Healthcare & Anr. v. State of Karnataka (मेसर्स लाइफ विजन हेल्थकेयर एवं प्रबंध भागीदार नवीन कुमार बंसल बनाम कर्नाटक राज्य) |
| अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता (फार्मा कंपनी व प्रबंध भागीदार): अधिवक्ता नितिन बशीर एवं उदय उर्स (Advocates Nitin Bashir & Uday Urs) • प्रतिवादी (कर्नाटक राज्य): हाईकोर्ट सरकारी प्लीडर महेशा पी. (HCGP Mahesha P) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Sections 18(a)(i) [Manufacture/Sale of Not of Standard Quality Drug], 23(4)(i) [Forthwith Dispatch of Sample], 25(3)/(4) [Right of Re-Analysis by Central Drugs Laboratory] & 34 [Offences by Companies]) एवं BNSS, 2023 (Section 528 / Section 482 CrPC) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • सितंबर 2019: दवा ‘इम्पकैल टैबलेट्स’ (Impcal Tablets — Calcium Orotate with Vitamin D3 Tablets IP, Batch No. LTA-2497) का निर्माण। • 18 फरवरी 2020 एवं 20 फरवरी 2020: 18 फरवरी को दवा का नमूना जब्त किया गया और दो दिन बाद 20 फरवरी 2020 को रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया। • 28 अगस्त 2020: विटामिन D3 मानक पर खरा न उतरने के कारण दवा को ‘Not of Standard Quality’ घोषित किए जाने की प्रतिकूल रिपोर्ट की सूचना याचिकाकर्ताओं को दी गई। • फरवरी 2021 एवं 15 अप्रैल 2021: फरवरी 2021 में दवा की शेल्फ लाइफ (Shelf Life) समाप्त हुई; याचिकाकर्ताओं ने 15 अप्रैल 2021 को पुनः परीक्षण (Re-analysis) की मांग की। • 2 नवंबर 2026: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने की याचिका खारिज कर पूर्ण सुनवाई (Full-Fledged Trial) का आदेश दिया। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका खारिज (Petition Dismissed): फार्मा कंपनी और इसके प्रबंध भागीदार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए पूर्ण ट्रायल का सामना करने का निर्देश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Drugs & Cosmetics Law, Public Health Jurisprudence & Criminal Procedure — Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Sections 18(a)(i), 23(4)(i), 25(3)/(4) & 34) & Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 528 / Section 482 CrPC) (Interpretation of “Forthwith” Dispatch of Seized Drug Samples Within Two Days, Rejection of Re-Analysis Prejudice Plea Where Request Was Made After Shelf-Life Expiry & Active Role of Managing Partner Framework):
- Karnataka High Court Refuses to Quash Criminal Case Against Life Vision Healthcare and Managing Partner Over Substandard Calcium & Vitamin D3 Tablets (
Lifevision Healthcare & Anr. v. State of Karnataka): A Single Judge Bench of Justice Rajesh Rai K of the Karnataka High Court dismissed a petition filed by M/s Life Vision Healthcare and its managing partner Naveen Kumar Bansal seeking quashing of criminal proceedings over manufacturing and marketing ‘Impcal Tablets’ (Calcium Orotate with Vitamin D3 Tablets IP, Batch No. LTA-2497) declared ‘Not of Standard Quality’ for Vitamin D3 content. Holding in its November 2, 2026 order that allegations involving substandard medicines have a direct bearing on public health and warrant a full-fledged trial, the Bench ruled that forwarding a drug sample seized on February 18, 2020 for chemical analysis within two days on February 20, 2020 satisfies the requirement of ‘forthwith’ under Section 23(4)(i) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, rejected the claim of prejudice to statutory re-analysis rights since the petitioners applied on April 15, 2021—after the February 2021 shelf-life expiry despite receiving the adverse report on August 28, 2020—and held that the complaint prima facie established the managing partner’s active involvement in day-to-day affairs.
- Karnataka High Court Refuses to Quash Criminal Case Against Life Vision Healthcare and Managing Partner Over Substandard Calcium & Vitamin D3 Tablets (

