Thursday, November 19, 2026
HomeBNS & BNSS LawDisability Rights: दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता; युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों...

Disability Rights: दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता; युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल बनाएगा सर्वोच्च न्यायालय, समिति हाेगी गठित

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

पहल की पृष्ठभूमि और प्रमुख संस्थागत बिंदु

  1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के एक दशक और न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका:18 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हगरास के साथ हुई बैठक में CJI सूर्यकांत ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के पारित होने के बाद पिछले एक दशक में सरकार और न्यायपालिका द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने रेखांकित किया कि जनहित याचिकाओं (PIL) ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को लागू कराने में निर्णायक भूमिका निभाई है और संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। CJI ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि वे दिव्यांग अधिकारों के संरक्षण में भारत के न्यायिक अनुभवों को अन्य देशों के साथ भी साझा करें।
  2. न्यायपालिका के भीतर समावेशी सुधार और ‘उचित समायोजन’ (Reasonable Accommodation):
    • अधिवक्ताओं के लिए व्यावहारिक सहायता तंत्र: कोर्टरूम की कार्यवाहियों में दिव्यांग अधिवक्ताओं को पेश आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) को युवा वकीलों और भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे श्रवण-बाधित या अन्य दिव्यांग अधिवक्ताओं को बहस व दस्तावेजी सहायता में निर्बाध सहयोग मिल सके।
    • न्यायिक सेवाओं में आरक्षण और देशभर की अदालतों में सर्वोत्तम प्रथाएं: न्यायपालिका के भीतर उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए CJI ने न्यायिक सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण तथा पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों (Qualifying Marks) में दी गई छूट को रेखांकित किया, और देशभर की अदालतों को सुगम्यता व समावेशन बढ़ाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘उचित समायोजन’ (Reasonable Accommodation) का संस्थागत क्रियान्वयन:

केवल भौतिक रैंप या इमारतों तक पहुंच ही सुगम्यता नहीं है; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SCLSC के माध्यम से युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल गठित करने का निर्देश बार के भीतर दिव्यांग अधिवक्ताओं को समान व्यावसायिक अवसर और वास्तविक Reasonable Accommodation प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

2. स्थायी समिति (Permanent Committee) के माध्यम से निरंतर निगरानी:

अस्थायी या मामला-दर-मामला आदेशों के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट स्थायी समिति (Permanent Committee) की स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग अधिवक्ताओं, वादियों और न्यायिक कर्मचारियों की आवश्यकताओं का निरंतर संस्थागत मूल्यांकन और समाधान होता रहे।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 (समता का मूल सिद्धांत तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन और न्याय तक सुगम पहुंच / Accessibility का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय / Complete Justice करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 – RPwD Act, 2016) (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए युक्तियुक्त समायोजन / Reasonable Accommodation और समान अवसर की वैधानिक गारंटी), तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – UNCRPD) के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सुलभता और समावेशन की दिशा में दो बड़े संस्थागत कदम उठाने की घोषणा की है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant) ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत (United Nations Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities) हेबा हाग्रास (Heba Hagrass) के साथ सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान घोषणा की कि शीर्ष अदालत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक स्थायी समिति (Permanent Committee) का गठन करेगी।

इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (Supreme Court Legal Services Committee – SCLSC) को निर्देश दिया कि वह न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं (Advocates with disabilities) की सहायता करने के लिए युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों (Sign language interpreters) के विशेष पैनल गठित करे।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की प्रमुख घोषणाएं एवं संवैधानिक दृष्टिकोण

1. ‘दिव्यांगजनों के अधिकार सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व; प्रशासनिक देरी होने पर अदालतें हस्तक्षेप कर अनुपालन की निगरानी कर सकती हैं’:

संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हेबा हाग्रास, दिव्यांग अधिवक्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रेखांकित किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना एक संवैधानिक दायित्व (Constitutional obligation) है और समानता संविधान का एक आधारभूत सिद्धांत है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कानूनों और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मौजूद खामियों की पहचान करना आवश्यक है ताकि दिव्यांग व्यक्ति व्यवहार में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

  • CJI द्वारा प्रतिपादित चार प्रमुख न्यायिक व संस्थागत बिंदु:
    1. स्थायी समिति एवं सहायक पैनल का गठन: दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों के सतत समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थायी समिति बनेगी, तथा SCLSC द्वारा कोर्टरूम की कार्यवाहियों में दिव्यांग वकीलों की सहायता के लिए युवा वकीलों और भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल बनाए जाएंगे।
    2. प्रशासनिक देरी पर न्यायिक हस्तक्षेप और जनहित याचिका (PIL) की भूमिका: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब प्रशासनिक देरी के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनों और सरकारी योजनाओं के तहत लाभ मिलने से रोका जाता है, तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं—वे लोक प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकती हैं और इस बात की निगरानी कर सकती हैं कि उन निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं। उन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकारों को लागू कराने में जनहित याचिका (PIL) की निर्णायक भूमिका को भी रेखांकित किया।
    3. अनुच्छेद 142 के तहत ‘पूर्ण न्याय’ और भारत का वैश्विक अनुभव: संविधान के अनुच्छेद 142 (जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है) का उल्लेख करते हुए CJI ने उपस्थित संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि वे दिव्यांग अधिकारों की रक्षा में भारत के अनुभवों को अन्य देशों के साथ साझा करें।
    4. न्यायपालिका के भीतर समावेशन और सुगमता का विस्तार: न्यायपालिका के भीतर उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने न्यायिक सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अर्हक अंकों में छूट (Relaxation of qualifying marks) का उल्लेख किया, तथा देश भर की अदालतों से सुगमता और समावेशन बढ़ाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का आह्वान किया।

Also Read; CJI Speech: अदालतें अधिकारों के उल्लंघन का उपचार कर सकती हैं, लेकिन लोगों को एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं

बैठक की रूपरेखा, प्रतिभागी संगठन एवं प्रमुख विवरण

संदर्भ / बिंदुविवरण
स्थान एवं तिथिभारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली — बुधवार, 18 नवंबर 2026
प्रमुख गणमान्य व्यक्ति• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant)
• संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत (UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities) हेबा हाग्रास (Heba Hagrass)
दो प्रमुख संस्थागत घोषणाएं1. स्थायी समिति (Permanent Committee): दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थायी समिति स्थापित की जाएगी।
2. सहायता पैनल (Panels of Young Lawyers & Sign Language Interpreters): सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) को न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता हेतु युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल गठित करने का निर्देश।
बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख संगठन व प्रतिनिधि• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (UN Human Rights Office) एवं भारत में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय के अधिकारी
• दिव्यांग अधिवक्ता और नागरिक समाज संगठन: सक्षम ट्रस्ट (Saksham Trust), आईप्रोबोनो (iProbono), विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (Vidhi Centre for Legal Policy), पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम (Politics and Disability Forum), और मिशन एक्सेसिबिलिटी (Mission Accessibility)
• बैठक को सुगम बनाने हेतु भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिए (Indian Sign Language interpreters) और सहायक कर्मी भी उपस्थित रहे।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • संस्थान / मंच: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
  • प्रमुख पदाधिकारी: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) एवं संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हेबा हाग्रास (UN Special Rapporteur Heba Hagrass)
  • घोषणा की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
  • कार्यवाही / पहल की स्थिति: सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी समिति के गठन तथा सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) द्वारा युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल गठित करने का निर्देश जारी।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 — समानता का मूल सिद्धांत, गरिमापूर्ण जीवन और न्याय तक बाधा-मुक्त पहुंच का मौलिक अधिकार
      • अनुच्छेद 39A — समान न्याय और विधिक सहायता का नीति निदेशक सिद्धांत
      • अनुच्छेद 142 — सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय (Complete justice) सुनिश्चित करने हेतु निर्देश पारित करने की शक्ति
    • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) — दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, भेदभाव निषेध और युक्तियुक्त समायोजन (Reasonable accommodation) की वैधानिक व्यवस्था
  • संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • न्यायिक प्रणाली में युक्तियुक्त समायोजन (Reasonable Accommodation) और दिव्यांग अधिवक्ताओं का सशक्तिकरण: ‘समानता के संवैधानिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालयों की कार्यवाहियां और विधिक अवसंरचना दिव्यांग अधिवक्ताओं और वादियों के लिए पूर्णतः सुगम हों। दिव्यांग वकीलों की सहायता हेतु सांकेतिक भाषा दुभाषियों और युवा वकीलों के संस्थागत पैनल बनाना तथा स्थायी समिति गठित करना न्यायपालिका के भीतर वास्तविक समावेशन और सुगमता सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक कदम है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के इस निर्देश के अनुपालन में अब सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) द्वारा युवा वकीलों और भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल गठित किए जाएंगे, जिससे कोर्टरूम की बहसों और न्यायिक प्रक्रिया में दिव्यांग अधिवक्ताओं की सक्रिय और बाधा-मुक्त भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

Disability Rights:मामले / पहल का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — Administrative & Institutional Reform Initiative)
घोषणाकर्ताभारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant)
अंतरराष्ट्रीय व नागरिक समाज प्रतिभागी• संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि: हेबा हगरास (Heba Hagrass — UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय एवं भारत में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय के अधिकारी
• नागरिक समाज व विधिक संगठन: सक्षम ट्रस्ट (Saksham Trust), आई-प्रोबोनो (iProbono), विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (Vidhi Centre for Legal Policy), पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम (Politics and Disability Forum) एवं मिशन एक्सेसिबिलिटी (Mission Accessibility) के प्रतिनिधि तथा दिव्यांग अधिवक्ता
संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान• Constitution of India (Articles 14, 19, 21 & 32 — Equality & Public Interest Litigation)
• Constitution of India (Article 142 — Power of Supreme Court to Pass Orders Necessary for Complete Justice)
• Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016) (उचित समायोजन — Reasonable Accommodation व सुगम्यता)
प्रमुख प्रशासनिक निर्णय (18 नवंबर 2026)1. स्थायी समिति का गठन: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों के स्थायी समाधान हेतु सुप्रीम कोर्ट स्थायी समिति (Supreme Court Permanent Committee on Disability Rights) की स्थापना।
2. SCLSC को पैनल गठन का निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहियों के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) द्वारा युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों (Sign Language Interpreters) के पैनल का गठन।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law (Equality & Disability Rights — Articles 14, 21 & 142), Legal Profession Accessibility & Statutory Governance — Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Establishment of Supreme Court Permanent Committee on Disability Rights, Direction to SCLSC to Constitute Panels of Young Lawyers and Sign Language Interpreters for Advocates with Disabilities & Judicial Enforcement of Reasonable Accommodation Framework):
    • Supreme Court Announces Permanent Committee on Disability Rights and Directs SCLSC to Constitute Panels of Young Lawyers and Sign Language Interpreters to Assist Disabled Advocates (Supreme Court of India — Institutional Announcement dated November 18, 2026): During a meeting on November 18, 2026 with United Nations Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities Heba Hagrass, UN officials, disabled lawyers, and civil society organisations (including Saksham Trust, iProbono, Vidhi Centre for Legal Policy, Politics and Disability Forum, and Mission Accessibility), Chief Justice of India Surya Kant announced the establishment of a Supreme Court Permanent Committee on Disability Rights and directed the Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC) to constitute dedicated panels of young lawyers and sign language interpreters to assist advocates with disabilities during court proceedings. Highlighting the decade-long impact of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, judicial services reservations and qualifying-mark relaxations, public interest litigation, and the Supreme Court’s powers under Article 142 to bridge administrative implementation gaps, the CJI emphasised that ensuring substantive equality for persons with disabilities is a core constitutional obligation.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
haze
24 ° C
24 °
24 °
73 %
2.1kmh
5 %
Thu
26 °
Fri
29 °
Sat
28 °
Sun
26 °
Mon
29 °

Recent Comments