Attempt to Rape: दुष्कर्म के प्रयास की दोषसिद्धि के लिए अपराध के निष्पादन से पर्याप्त निकटता का प्रमाण जरूरी; 26 साल पुराना यह मामला पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क

• निकटतम कृत्य (Proximate Act) का अभाव: हाईकोर्ट ने पीड़िता और गवाहों के बयानों का गहन विश्लेषण करते हुए पाया कि आरोपी द्वारा बलात्कार करने की दिशा में कोई ठोस प्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं हुआ था:“अपीलकर्ता द्वारा यौन संबंध बनाने का प्रयास करने या बलात्कार के अपराध के पर्याप्त निकट किसी भी कृत्य का कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है। पीड़िता द्वारा तुरंत अपने परिवार को दी गई जानकारी भी लज्जा भंग करने के प्रयास की ओर इशारा करती है, न कि बलात्कार के प्रयास की।” — झारखंड हाईकोर्ट
• तैयारी/हमला (Assault) बनाम प्रयास (Attempt): अदालत ने कहा कि केवल पकड़ लेना या लज्जा भंग करना धारा 354 IPC के तहत अपराध बनाता है। धारा 376/511 (बलात्कार का प्रयास) तब लागू होती है जब आरोपी ने बलात्कार की दिशा में ऐसा अंतिम या निकटतम कदम बढ़ा दिया हो, जो पीड़िता के विरोध या किसी बाहरी रुकावट के कारण पूरा न हो पाया हो।
• गवाहों के साक्ष्य का प्रभाव: गवाहों ने आरोपी को भागते हुए देखा था और पीड़िता ने उन्हें घटना बताई थी। इससे हमले और गलत इरादे की पुष्टि तो हुई, लेकिन बलात्कार के प्रयास की मंशा साबित नहीं हुई।

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376/511 (बलात्कार का प्रयास) और धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना) के बीच के महत्वपूर्ण विधिक अंतर को स्पष्ट करते हुए एक अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने व्यवस्था दी है कि बलात्कार के प्रयास का अपराध सिद्ध करने के लिए केवल अनुचित स्पर्श या हमला पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा बलात्कार कारित करने की दिशा में कोई ऐसा विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य (Overt Act) किया गया था जो वास्तविक संभोग के अत्यंत निकट (Sufficiently Proximate) था [आपराधिक अपील – घाटशिला सत्र न्यायालय निर्णय के विरुद्ध]।

न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, घाटशिला द्वारा अभियुक्त को धारा 376/511 IPC के तहत सुनाई गई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को संशोधित करते हुए उसे IPC की धारा 354 (लज्जा भंग) और धारा 452 (घर में अनधिकार प्रवेश) के तहत दोषी माना। अभियुक्त द्वारा 26 वर्ष पूर्व ट्रायल के दौरान काटी गई लगभग 8 माह की हिरासत अवधि को ही पर्याप्त सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया गया।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

1. ‘प्रयास’ (Attempt) और ‘लज्जा भंग’ (Outraging Modesty) में वैधानिक अंतर धारा 376/511 के विधिक परीक्षण का विश्लेषण करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा: “अपीलकर्ता की ओर से यौन संबंध बनाने के किसी प्रयास या बलात्कार के निष्पादन के पर्याप्त निकट (Sufficiently Proximate) किसी कृत्य का कोई विशिष्ट साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। पीड़िता द्वारा अपने परिजनों को घटना के तुरंत बाद दी गई जानकारी भी लज्जा भंग करने के हमले का संकेत देती है, न कि बलात्कार के प्रयास का। पीड़िता का यह सुसंगत बयान कि आरोपी ने उसे पकड़ा था, यह साबित करता है कि अपीलकर्ता ने महिला की लज्जा भंग करने के इरादे या ज्ञान के साथ हमला किया था। इसलिए आरोपी के विरुद्ध केवल IPC की धारा 354 के तत्व ही बनते हैं।”

2. प्रत्यक्ष कृत्य (Overt Act) का अभाव

• अदालत ने नोट किया कि कमरे के भीतर घटी घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी (Sole Eyewitness) स्वयं पीड़िता थी।
• बाहर से आए गवाहों ने केवल पीड़िता का शोर सुना और आरोपी को भागते हुए देखा, कमरे के भीतर क्या हुआ वे इसके गवाह नहीं थे।
• एफआईआर और बयानों में पीड़िता ने यह तो कहा कि आरोपी ने उसके कपड़े उठाने की कोशिश की और उसे पकड़ा, लेकिन बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आने लायक किसी विशिष्ट संभोग-उन्मुख क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं किया।

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मामले की पृष्ठभूमि (घाटशिला का 26 साल पुराना मामला)

• घटना का स्वरूप: रात में जब पीड़िता घर में सो रही थी, अपीलकर्ता अनधिकृत रूप से घर में घुसा, उसे पकड़ा और उसके कपड़े खींचने/उठाने का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा शोर मचाने और धक्का देने पर आसपास के लोग आ गए और आरोपी भाग निकला।
• ट्रायल कोर्ट का फैसला: घाटशिला की अदालत ने अभियुक्त को धारा 452 (हमले की तैयारी के साथ गृह-अतिचार) और धारा 376/511 (बलात्कार का प्रयास) के तहत दोषी ठहराते हुए 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
• अपील में बचाव पक्ष की दलीलें: एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि आईओ (IO) का परीक्षण नहीं हुआ, घटना की रिपोर्टिंग में 4 दिन का विलंब था और उपलब्ध साक्ष्य अधिकतम धारा 354 IPC के तहत साधारण छेड़छाड़ का मामला बनाते हैं, न कि बलात्कार के प्रयास का।

हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय और सजा में संशोधन

1. दोषसिद्धि में संशोधन: अदालत ने धारा 376/511 IPC के तहत दोषसिद्धि को निरस्त कर उसे धारा 354 IPC में तब्दील कर दिया, जबकि धारा 452 IPC के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
2. सजा ‘पीरियड अंडरगोन’ में सीमित: अदालत ने निम्नलिखित मानवीय व व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखा:
   • यह अपीलकर्ता का पहला अपराध था और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था।
   • घटना को बीते 26 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है।
   • आरोपी पूर्व में लगभग 8 माह की जेल काट चुका है।
3. रिहाई का आदेश: अदालत ने बिताई गई 8 माह की अवधि को ही अंतिम सजा घोषित किया और अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त कर दिए।

विधिक प्रतिनिधित्व

• अपीलकर्ता (अभियुक्त) की ओर से: न्यायमित्र (Amicus Curiae) पार्थ जालान, साथ में अधिवक्ता आर्यन अनुराग।
• राज्य की ओर से: अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) जितेंद्र पांडे।
• पीठ: न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (झारखंड उच्च न्यायालय)।

Attempt to Rape: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)