Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन के भुगतान के निर्देश देने वाले आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
देश की सेवा करने की इच्छा के साथ एक पैकेज डील…
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर व न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि सैनिक अक्सर कठोर और दुर्गम परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं और बीमारी और विकलांगता की संभावना देश की सेवा करने की इच्छा के साथ एक पैकेज डील के रूप में आती है।
एक क्षण की सूचना पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं सैनिक
27 मार्च को पारित एक फैसले में, देशभक्ति पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के प्रेरक शब्दों को याद किया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के उद्घाटन भाषण के दौरान कहे गए प्रेरक शब्द, आज भी, देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम का भव्य सार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा था कि यह मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, यह पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। ऐसे लोग भी हैं जो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहते हैं – जब हम चिमनी के पास बैठकर अपने गर्म कैपुचीनो का आनंद ले रहे होते हैं, तो वे सीमा पर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए, एक क्षण की सूचना पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। क्या राष्ट्र और हम इसके नागरिक, मातृभूमि के इन सच्चे सपूतों को जो कुछ भी दे सकते हैं, वह कभी भी बहुत अधिक हो सकता है।
सैनिकों को विकलांगता पेंशन वित्तीय लाभ प्रदान करता है…
पीठ ने कहा, सबसे बहादुर सैनिक, जिन परिस्थितियों में वह देश की सेवा करता है, उसमें शारीरिक बीमारियों का शिकार होने की संभावना होती है। जो कभी-कभी प्रकृति में अक्षम करने वाली हो सकती हैं, जिससे वह सैन्य सेवा में बने रहने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, राष्ट्र कम से कम जो कर सकता है, वह सैनिक द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा के बदले में, बचे हुए वर्षों के दौरान उसे आराम और सांत्वना प्रदान करना है। अदालत ने कहा कि मानव शरीर, जो त्वचा और हड्डियों से बना है, हमेशा आत्मा के साथ तालमेल रखने में सक्षम नहीं होता है और इसलिए कानून उन सैनिकों को विकलांगता पेंशन जैसे वित्तीय लाभ प्रदान करता है, जो सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण होने वाली बीमारी या विकलांगता का सामना करते हैं।
केंद्र ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी…
इस मामले में, केंद्र ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी, जिसमें 1985 में भर्ती हुए एक पूर्व अधिकारी को विकलांगता पेंशन की अनुमति दी गई थी और 2015 में उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि वे मधुमेह मेलिटस टाइप II से पीड़ित थे। न्यायाधिकरण ने सेना के रक्षा सुरक्षा कोर के एक अन्य अधिकारी को भी राहत दी, जिसे दाहिने निचले अंग में परिधीय धमनी अवरोधी रोग से पीड़ित होने के बावजूद विकलांगता पेंशन से वंचित कर दिया गया था। केंद्र ने तर्क दिया कि अधिकारी शांतिपूर्ण पोस्टिंग पर थे और उनकी बीमारी उनकी सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ी नहीं थी। यह देखते हुए कि दोनों मामलों में बीमारी की शुरुआत अधिकारियों की सैन्य सेवा के दौरान हुई थी।
मधुमेह तनावपूर्ण जीवन स्थितियों के कारण हो सकता है…
अदालत ने कहा कि केवल यह बयान कि शांतिपूर्वक पोस्टिंग थी, रिलीज मेडिकल बोर्ड पर यह दिखाने के लिए दायित्व से मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बीमारी सेवा के कारण नहीं थी। पीठ ने कहा कि यह सर्वविदित है कि मधुमेह तनावपूर्ण जीवन स्थितियों के कारण हो सकता है और बढ़ सकता है और शांतिपूर्ण पोस्टिंग के मामले में, आरएमबी की इसके कारण की पहचान करने और दावेदार अधिकारी की सैन्य सेवा से इसकी शुरुआत को अलग करने की अधिक जिम्मेदारी थी। हम यह दोहराना चाहेंगे कि सैन्य कर्मियों को अपनी सेवा के दौरान विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और केवल यह तथ्य कि किसी बीमारी की शुरुआत उस समय हुई होगी जब अधिकारी शांतिकालीन तैनाती पर था, निर्विवाद रूप से यह संकेत नहीं देता कि बीमारी सैन्य सेवा के कारण नहीं थी। पीठ ने कहा, उदाहरण के लिए, हम दोहराते हैं कि ऐसी बीमारियां और व्याधियां हैं, जो उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन प्रकट होने से पहले कुछ समय तक निष्क्रिय रह सकती हैं। इन सभी कारणों से, दोनों रिट याचिकाएं समय रहते खारिज की जाती हैं। विद्वान एएफटी द्वारा पारित विवादित आदेशों को पूरी तरह से बरकरार रखा जाता है।
