Idol Immersion: आपके विनायक हिंदी बोलते हैं, उनके विनायक तमिल बोलते हैं; केवल यही तो अंतर है! गैर-जरूरी राजनीति करके पुलिस को तनाव में न डालें…

अदालत की मुख्य और तल्ख टिप्पणियां

• ‘श्रेष्ठता की होड़’ और तंज: न्यायाधीश ने एक ही वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़े दोनों संगठनों के आपस में समन्वय न बना पाने पर सवाल उठाते हुए तमिल में व्यंग्य किया:“यह सब केवल श्रेष्ठता साबित करने का खेल है। आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप हिंदू मुन्नानी से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपका विनायक हिंदी में बात करेगा, उनका विनायक तमिल में बोलेगा—बस यही अंतर है! इस सब पर अनावश्यक राजनीति न करें और पुलिस पर दबाव न बनाएं।”
• प्रशासनिक फैसलों में हस्तक्षेप से इनकार: कोर्ट ने कहा कि जब हिंदू मुन्नानी को 20 सितंबर की अनुमति मिल चुकी थी, उसके बाद VHP ने आवेदन किया। जज ने टिप्पणी की:“मैं सरकार नहीं चला रहा हूं। पुलिस को सहयोग की आवश्यकता है। अगले साल अपनी किस्मत आजमाएं या तो पहले आवेदन करें या हिंदू मुन्नानी के साथ मिलकर संयुक्त आयोजन करें।”
• अनुच्छेद 226 की सीमा: कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मूर्ति विसर्जन की समयसारणी जैसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करना सही है।“यदि वे मूर्ति स्थापित करने की अनुमति न दें, तो हम परमादेश (Mandamus) जारी कर सकते हैं। लेकिन क्या लोग अब इस बात के लिए भी रिट दाखिल करेंगे कि मूर्ति स्थापित करने के बाद उसे कब हटाना है?”

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी / विनायक चतुर्थी के अवसर पर मूर्ति विसर्जन की तारीखों और जुलूस को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और हिंदू मुन्नानी (Hindu Munnani) के बीच वर्चस्व की होड़ (Game of One-upmanship) पर तंज कसते हुए पुलिस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की एकल पीठ ने विहिप द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही वैचारिक धारा से जुड़े संगठनों को आपस में तालमेल बिठाना चाहिए, न कि यह साबित करने में ऊर्जा लगानी चाहिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है। अदालत ने नीलगिरि जिले में 20 सितंबर (रविवार) को विसर्जन जुलूस निकालने की विहिप की मांग को ठुकराते हुए कहा कि अदालतें पुलिस के प्रशासनिक और सुरक्षा प्रबंधन को माइक्रो-मैनेज (Micromanage) करने के लिए नहीं बैठी हैं।

उच्च न्यायालय की प्रमुख मौखिक टिप्पणियां

1. विनायक की भाषा पर चुटीला तंज

न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने दोनों हिंदूवादी संगठनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता पर तमिल में चुटकी लेते हुए कहा: “यह सब वर्चस्व साबित करने का खेल है। आप कहना चाहते हैं कि आप हिंदू मुन्नानी से ज्यादा ताकतवर हैं और वे विहिप से। आपके विनायक हिंदी में बोलेंगे और उनके विनायक तमिल में बोलेंगे, बस यही एकमात्र अंतर दिखता है! इन सब बातों को लेकर बेवजह राजनीति मत कीजिए और पुलिस प्रशासन को तनाव में मत डालिए।”

2. पुलिस व्यवस्था का माइक्रो-मैनेजमेंट नहीं करेगी अदालत

• याचिकाकर्ता द्वारा तारीख बदलने के लगातार आग्रह पर पीठ ने दो टूक कहा:“सर, मैं सरकार नहीं चला रहा हूं। पुलिस को कानून-व्यवस्था संभालने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि अधिकारियों ने विनायक की मूर्ति स्थापित करने की अनुमति ही न दी होती, तब तो हम परमादेश (Mandamus) जारी कर सकते थे। लेकिन क्या अब लोग इसके लिए भी रिट याचिकाएं लेकर आएंगे कि मूर्ति स्थापित करने के बाद उसे किस दिन और किस समय हटाया जाए?”

3. ‘अगले साल अपनी किस्मत आजमाएं’

• अदालत ने विहिप के वकील से कहा कि वे इस बार पुलिस द्वारा तय कार्यक्रम में खलल न डालें और अगले साल के लिए पहले से आवेदन करें या फिर हिंदू मुन्नानी के साथ मिलकर संयुक्त आयोजन करें।

Also Read; PG Facility: ट्रेड लाइसेंस मिलने का मतलब अवैध निर्माण वैध होना नहीं, बेंगलुरु के प्राइवेट पेइंग गेस्ट (PG) के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश; खबर जरूर पढ़ें

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (नीलगिरि विसर्जन विवाद)

• तारीखों का आवंटन: पुलिस प्रशासन ने 14 सितंबर से शुरू हुए उत्सव के सातवें दिन यानी 20 सितंबर (रविवार) की तारीख हिंदू मुन्नानी के विसर्जन जुलूस के लिए तय की थी। वहीं, विश्व हिंदू परिषद को 19 सितंबर और 21 सितंबर को विसर्जन करने की अनुमति दी गई थी।
• विहिप की मांग: विहिप ने हाईकोर्ट का रुख कर मांग की कि 20 सितंबर को रविवार होने के कारण अधिक श्रद्धालु भाग ले सकते हैं, इसलिए उन्हें भी 20 सितंबर को ही जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए।
• राज्य सरकार का पक्ष (विशेष लोक अभियोजक अरुण अंबुमणि):
  • दोनों संगठनों के बीच पूर्व में हुए टकरावों के इतिहास को देखते हुए दोनों को अलग-अलग तिथियां दी जाती रही हैं।
  • इस वर्ष विहिप के पास 24 मूर्तियां थीं, जबकि हिंदू मुन्नानी के पास 7 मूर्तियां। इसी कारण विहिप को 2 दिन (19 व 21 सितंबर) और हिंदू मुन्नानी को 1 दिन आवंटित किया गया था।
  • विसर्जन वाली नदी की क्षमता सीमित है और एक साथ सभी मूर्तियों का विसर्जन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
• अदालत का निष्कर्ष: हाईकोर्ट ने पाया कि विहिप ने हिंदू मुन्नानी को अनुमति मिलने के बाद बहुत देर से अधिकारियों से संपर्क किया। यदि पहले आते तो संयुक्त व्यवस्था पर विचार हो सकता था। अतः वर्तमान व्यवस्था में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: विश्व हिंदू परिषद (नीलगिरि जिला इकाई) बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य [रिट याचिका – मद्रास उच्च न्यायालय]
• प्रासंगिक कानून: भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 (रिट अधिकारिता); पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 व 31 (सार्वजनिक जुलूसों और सभाओं का नियमन); सीआरपीसी / बीएनएसएस के तहत कानून-व्यवस्था संबंधी प्रावधान
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • राज्य सरकार की ओर से: विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) अरुण अंबुमणि
• पीठ: न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन (मद्रास उच्च न्यायालय)

Idol Immersion: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)