Sunday, November 22, 2026
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Model Employer: तबादले के भेष में बर्खास्तगी ? बॉश लिमिटेड से कहा-एक बड़े संगठन से आदर्श नियोक्ता’ के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है

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मामले की पृष्ठभूमि और श्रम एवं औद्योगिक विधिक विश्लेषण

  1. ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’ से ‘सामूहिक अंतर-राज्यीय स्थानांतरण’ तक: छद्म छंटनी का पर्दाफाश:नासिक संयंत्र में डीजल यात्री वाहन कलपुर्जों की मांग घटने पर बॉश लिमिटेड के पास वैधानिक रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छंटनी (Retrenchment) या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का मार्ग अपनाने का विकल्प था। इसके बजाय कंपनी ने पहले ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’ के माध्यम से अस्थायी श्रमिकों (NETWs) को काम व वेतन से वंचित करने का प्रयास किया—जिसे सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर दिया गया—और उसके तुरंत बाद अगस्त 2024 में उन्हें वापस बुलाकर देशभर के दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया ताकि वे मजबूरी में नौकरी छोड़ दें या अनुपस्थिति के आधार पर बर्खास्त किए जा सकें। न्यायमूर्ति संदीप वी. मारने ने इस पूरे घटनाक्रम को “स्थानांतरण के आवरण में बर्खास्तगी” करार देते हुए स्पष्ट किया कि नियोक्ता अपने प्रबंधकीय अधिकारों का उपयोग श्रम कानूनों की वैधानिक सुरक्षा को निष्प्रभावी करने के लिए नहीं कर सकता।
  2. बहाली (Reinstatement) के स्थान पर ‘₹25 लाख प्रति श्रमिक’ न्यायसंगत मुआवजे का संतुलन:
    • व्यावहारिक एवं आर्थिक न्याय: जहां एक ओर अदालत ने कंपनी की अवैध कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया, वहीं दूसरी ओर नासिक संयंत्र में डीजल इंजेक्टर उत्पादन में आई वास्तविक कमी को स्वीकार करते हुए यांत्रिक रूप से बहाली का आदेश देने से परहेज किया, क्योंकि उससे औद्योगिक विवाद और लंबा खिंचता। श्रमिकों की सेवा अवधि, वैधानिक हकदारी और बॉश की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को तौलते हुए अदालत ने कंपनी के ₹18 लाख के प्रस्ताव को बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति श्रमिक का सम्मानजनक एकमुश्त मुआवजा तय किया।

मुख्य विधिक व श्रम न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. प्रबंधकीय ‘स्थानांतरण शक्ति’ (Power of Transfer) की संवैधानिक व वैधानिक सीमा:

नियोक्ता का स्थानांतरण करने का अधिकार असीमित नहीं है; जब स्थानांतरण का वास्तविक उद्देश्य किसी संयंत्र के अधिशेष श्रमिकों को बिना छंटनी मुआवजा दिए बाहर निकालना हो, तो अदालतें बाह्य रूप के पीछे छिपे वास्तविक आशय (Colourable Exercise of Power) को उजागर कर उसे निरस्त करती हैं।

2. औद्योगिक विवादों में ‘पर्याप्त एकमुश्त मुआवजा’ (Substantial Lump-Sum Compensation):

बदलती तकनीक व बाजार मांग (जैसे BS-VI उत्सर्जन मानदंडों के बाद डीजल वाहनों में गिरावट) के दौर में जब संयंत्र में वास्तविक कार्य कम हो जाए, तो बहाली के बजाय श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला ₹25 लाख जैसा उच्च मुआवजा श्रम और उद्योग दोनों के हितों में संतुलन स्थापित करता है।

मुंबई (महाराष्ट्र): औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 2(oo), धारा 25F एवं धारा 25N (अधिशेष श्रमिकों की छंटनी / Retrenchment की वैधानिक प्रक्रिया और पूर्व शर्तें), महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971 (MRTU & PULP Act, 1971) की अनुसूची IV (दुर्भावनापूर्ण तबादले के माध्यम से अनुचित श्रम व्यवहार / Unfair Labour Practices का प्रतिषेध), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 226 (श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा और औद्योगिक न्यायनिर्णयन की समीक्षा) के तहत औद्योगिक और श्रम विधि (Labour Law) पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने (Justice Sandeep V. Marne) की एकल पीठ ने 19 नवंबर 2026 को ऑटोमोबाइल कलपुर्जा निर्माता कंपनी बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) को निर्देश दिया है कि वह अपने नासिक (Nashik) संयंत्र से देश भर के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित किए गए सैकड़ों न्यू एंट्रेंट टेम्परेरी वर्कमैन (New Entrant Temporary Workmen – NETWs) को पूर्ण और अंतिम निपटान (Full and final settlement) के रूप में ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) प्रत्येक का भुगतान करे।

पीठ ने नासिक औद्योगिक न्यायालय (Nashik Industrial Court) के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि कंपनी ने वैधानिक छंटनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिशेष श्रमिकों को हटाने के लिए तबादलों का इस्तेमाल करके अनुचित श्रम व्यवहार (Unfair labour practices) किया था—तथापि विनिर्माण गतिविधियों में वास्तविक कमी को देखते हुए बहाली (Reinstatement) के निर्देश को संशोधित कर 6 सप्ताह के भीतर ₹25 लाख प्रत्येक का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें विफल रहने पर 8% वार्षिक ब्याज (8% annual interest) देय होगा।

न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘”याचिकाकर्ता नंबर 1 एक बड़ा संगठन है और उससे एक आदर्श नियोक्ता (Model Employer) के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है—वास्तविक इरादा श्रमिकों से छुटकारा पाना है और तबादले का हथियार उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया है”‘:

  • ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’ से लेकर देश भर में तबादलों तक: विवाद बॉश लिमिटेड के नासिक विनिर्माण संयंत्र में कार्यरत न्यू एंट्रेंट टेम्परेरी वर्कमैन (NETWs) से संबंधित था। कंपनी का दावा था कि सख्त उत्सर्जन मानदंडों (Emission norms) और मारुति सुजुकी तथा होंडा सहित प्रमुख ग्राहकों द्वारा डीजल यात्री कारों को बंद करने के निर्णय से डीजल इंजेक्टरों की मांग में भारी कमी आई थी।
  • कंपनी ने शुरू में ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’ (Red-Light Activation) नामक प्रणाली शुरू की, जिसके तहत पर्याप्त काम उपलब्ध न होने पर श्रमिकों को ड्यूटी पर आने से रोक दिया जाता था। श्रमिकों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय तक उन दिनों के लिए भी मजदूरी भुगतान के आदेश हासिल किए जब काम आवंटित नहीं किया गया था।
  • इसके बाद कंपनी ने अगस्त 2024 में श्रमिकों को वापस बुलाया, लेकिन कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्हें पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित (Transfer) कर दिया—और स्थानांतरित स्थानों पर रिपोर्ट करने से इनकार करने वाले श्रमिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप यूनियन के अनुसार अंततः 235 श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया गया।
  • कंपनी की इस कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने ने 19 नवंबर 2026 के अपने निर्णय में व्यवस्था दी:

“याचिकाकर्ता नंबर 1 एक बड़ा संगठन है और उससे एक आदर्श नियोक्ता (Model Employer) के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, न कि वह ऐसे गैरकानूनी तरीकों में लिप्त हो—जैसे कि प्रारंभ में ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’ अवधारणा को लागू करना और बाद में देश भर के दूरदराज के स्थानों पर 500 से अधिक NETWs को फेंकने (Throwing out) का सहारा लेना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानांतरित स्थानों पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण अंततः उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए… वास्तविक इरादा श्रमिकों से छुटकारा पाना है और तबादले का उपकरण (Tool of transfer) उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया है।”

2. ‘बहाली (Reinstatement) के बजाय ₹25 लाख प्रत्येक का एकमुश्त मुआवजा; कंपनी की ₹14 लाख व ₹18 लाख की पेशकश अपर्याप्त’:

  • विनिर्माण गतिविधियों में आई कमी को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने नासिक औद्योगिक न्यायालय के बहाली (Reinstatement) के आदेश को संशोधित किया, क्योंकि ऐसा करने से विवाद और लंबा खिंच सकता था।
  • कंपनी ने पहले प्रति श्रमिक ₹14 लाख की पेशकश की थी और बाद में ₹18 लाख देने की इच्छा जताई थी—किंतु श्रमिकों की सेवा अवधि, वैधानिक हकदारियों (Statutory entitlements) और बॉश लिमिटेड की मजबूत वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में मुआवजा ₹25 लाख प्रत्येक तय किया, जिसे 6 सप्ताह के भीतर चुकाना अनिवार्य है (अन्यथा 8% वार्षिक ब्याज लगेगा)।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)

संदर्भ / चरणतिथि / विवरणतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (एकल पीठ — श्रम एवं औद्योगिक रिट क्षेत्राधिकार)
केस शीर्षक—बॉश लिमिटेड बनाम एनईटीडब्ल्यू कामगार संघ [Bosch Limited v. NETW Kamgar Sangh / Sangathana — 2026]
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने (Justice Sandeep V. Marne)
विधिक प्रतिनिधित्व—• बॉश लिमिटेड की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह (Senior Advocate C.U. Singh) एवं किरण एस. बापट (Senior Advocate Kiran S. Bapat), साथ में अधिवक्ता ए.डी. पटवर्धन (A.D. Patwardhan), सी.ए. देवलालकर (C.A. Deolalkar) और टी.आर. यादव (T.R. Yadav)।
• एनईटीडब्ल्यू कामगार संघटना की ओर से: अधिवक्ता टी.के. प्रभाकरन (Advocate T.K. Prabhakaran)।
प्रमुख घटनाक्रम व आदेशअगस्त 2024 – 19 नवंबर 2026• ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’ विवाद: डीजल इंजेक्टर मांग घटने पर काम न होने के दिनों में वेतन रोकने के कंपनी के कदम के विरुद्ध श्रमिकों ने सर्वोच्च न्यायालय तक वेतन भुगतान के आदेश हासिल किए।
• अगस्त 2024: श्रमिकों को वापस बुलाकर कुछ ही हफ्तों में 500 से अधिक NETWs को देश भर में स्थानांतरित किया गया और ज्वाइन न करने पर 235 श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया गया।
• 19 नवंबर 2026: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तबादलों को छंटनी की आड़ में अनुचित श्रम व्यवहार मानते हुए बहाली के स्थान पर विवाद में शामिल प्रत्येक श्रमिक को 6 सप्ताह के भीतर ₹25,00,000/- (विफल रहने पर 8% वार्षिक ब्याज) का भुगतान करने का आदेश दिया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (एकल पीठ)
  • केस संदर्भ: बॉश लिमिटेड बनाम एनईटीडब्ल्यू कामगार संघ [Bosch Limited v. NETW Kamgar Sangh, निर्णय दिनांक 19 नवंबर 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने (Justice Sandeep V. Marne)
  • निर्णय की तिथि: 19 नवंबर 2026
  • भुगतान की समय-सीमा एवं ब्याज दर: आदेश की तिथि से 6 सप्ताह (Six weeks) के भीतर ₹25,00,000/- प्रति श्रमिक का भुगतान; निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर 8% वार्षिक ब्याज (8% annual interest) देय होगा।
  • कार्यवाही का परिणाम: नासिक औद्योगिक न्यायालय का अनुचित श्रम व्यवहार (Unfair labour practices) का निष्कर्ष बरकरार; बहाली (Reinstatement) के निर्देश को संशोधित करते हुए बॉश लिमिटेड को विवाद के दायरे में आने वाले प्रत्येक श्रमिक को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में ₹25 लाख का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • बॉश लिमिटेड (याचिकाकर्ता) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह (Senior Advocate C.U. Singh) एवं किरण एस. बापट (Senior Advocate Kiran S. Bapat), साथ में अधिवक्ता ए.डी. पटवर्धन (A.D. Patwardhan), सी.ए. देवलालकर (C.A. Deolalkar) और टी.आर. यादव (T.R. Yadav)।
  • एनईटीडब्ल्यू कामगार संघटना की ओर से: अधिवक्ता टी.के. प्रभाकरन (Advocate T.K. Prabhakaran)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) की धारा 2(oo), धारा 25F एवं धारा 25N — अधिशेष श्रमिकों की छंटनी (Retrenchment) के लिए वैधानिक नोटिस, छंटनी मुआवजा और सरकारी अनुमति की अनिवार्य प्रक्रिया
    • महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971 (MRTU & PULP Act, 1971) की अनुसूची IV — दुर्भावनापूर्ण तबादलों के माध्यम से श्रमिकों की सेवा समाप्त करने का अनुचित श्रम व्यवहार (Unfair Labour Practice)
  • संबद्ध श्रम एवं औद्योगिक विधि सिद्धांत:
    • ‘आदर्श नियोक्ता’ (Model Employer) का दायित्व और छंटनी से बचने हेतु दुर्भावनापूर्ण तबादलों का निषेध: ‘यदि किसी उद्योग में उत्पादन या मांग में वास्तविक कमी आती है, तो नियोक्ता को कानून द्वारा निर्धारित छंटनी (Retrenchment) की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके वैधानिक मुआवजा देना चाहिए। इसके विपरीत, 500 से अधिक अस्थायी या संयंत्र-स्तरीय श्रमिकों को एक साथ देश के दूरदराज के हिस्सों में स्थानांतरित करना—यह जानते हुए कि वे वहां नहीं जा पाएंगे और गैर-हाजिरी के आधार पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकेगा—तबादले के भेष में बर्खास्तगी (Dismissal disguised as transfer) और घोर अनुचित श्रम व्यवहार है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद बॉश लिमिटेड को 6 सप्ताह के भीतर विवाद के दायरे में आने वाले नासिक प्लांट के प्रत्येक प्रभावित श्रमिक को ₹25-₹25 लाख का एकमुश्त मुआवजा अदा करना होगा—जो कॉर्पोरेट जगत को स्पष्ट संदेश देता है कि वैधानिक छंटनी प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए सामूहिक तबादलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

Model Employer:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतबॉम्बे उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Bombay – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति संदीप वी. मारने (Justice Sandeep V. Marne)
केस व अधिवक्ता पैनल• वाद शीर्षक: Bosch Limited v. NETW Kamgar Sangh
• याचिकाकर्ता (बॉश लिमिटेड) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह (C.U. Singh) एवं किरण एस. बापट (Kiran S. Bapat) तथा अधिवक्ता ए.डी. पटवर्धन (A.D. Patwardhan), सी.ए. देवलालकर (C.A. Deolalkar) एवं टी.आर. यादव (T.R. Yadav)
• प्रतिवादी यूनियन (NETW कामगार संगठन) की ओर से: अधिवक्ता टी.के. प्रभाकरन (Advocate T.K. Prabhakaran)
संबंधित कानून व विधिक सिद्धांत• Industrial Disputes Act, 1947 — Retrenchment Safeguards (अधिशेष श्रमिकों को हटाने के लिए वैधानिक छंटनी प्रक्रिया और प्रतिकर की अनिवार्यता)
• Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 (MRTU & PULP Act) (स्थानांतरण की शक्ति का दुर्भावनापूर्ण/छद्म प्रयोग कर श्रमिकों को सेवा से बाहर करना अनुचित श्रम व्यवहार)
विवाद की संपूर्ण पृष्ठभूमि व घटनाक्रम• डीजल इंजेक्टर मांग में गिरावट व ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’: बॉश लिमिटेड ने दावा किया कि सख्त उत्सर्जन मानदंडों और मारुति सुजुकी व होंडा जैसे प्रमुख ग्राहकों द्वारा डीजल यात्री कारों को बंद करने से नासिक संयंत्र में डीजल इंजेक्टरों की मांग काफी घट गई। कंपनी ने पहले ‘रेड-लाइट एक्टिवेशन’ (Red-Light Activation) प्रणाली शुरू की, जिसमें काम न होने पर श्रमिकों को ड्यूटी पर आने से रोका गया—किंतु सर्वोच्च न्यायालय तक श्रमिकों ने बिना काम के दिनों का भी वेतन पाने का आदेश हासिल किया।
• अगस्त 2024 में वापसी व देशभर में सामूहिक स्थानांतरण: इसके बाद कंपनी ने अगस्त 2024 में श्रमिकों को काम पर वापस बुलाया और कुछ ही हफ्तों के भीतर 500 से अधिक NETWs को देशभर के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया।
• अनुशासनात्मक कार्यवाही व 235 बर्खास्तगियां: मुकदमेबाजी के दौरान स्थानांतरित स्थानों पर रिपोर्ट न करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और यूनियन के अनुसार 235 श्रमिकों को अंततः बर्खास्त कर दिया गया।
• नासिक औद्योगिक न्यायालय का आदेश: औद्योगिक न्यायालय ने इसे अनुचित श्रम व्यवहार ठहराते हुए श्रमिकों की बहाली (Reinstatement) का निर्देश दिया था।
अदालत का अंतिम आदेशअनुचित श्रम व्यवहार की पुष्टि; बहाली के स्थान पर ₹25 लाख प्रति श्रमिक मुआवजा (Judgment dated November 19, 2026):
1. बॉश लिमिटेड द्वारा किए गए स्थानांतरणों को अनुचित श्रम व्यवहार (Unfair Labour Practice) घोषित करने वाले नासिक औद्योगिक न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा गया।
2. विनिर्माण गतिविधि में कमी और विवाद के लंबे खिंचने की आशंका को देखते हुए बहाली के निर्देश को संशोधित किया गया तथा कंपनी को विवाद में शामिल प्रत्येक प्रभावित श्रमिक को पूर्ण एवं अंतिम निपटारे के रूप में ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया गया (कंपनी ने पहले ₹14 लाख और बाद में ₹18 लाख की पेशकश की थी)।
3. यह भुगतान छह सप्ताह (Six Weeks) के भीतर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा राशि पर 8% वार्षिक ब्याज देय होगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Labour & Industrial Jurisprudence — Industrial Disputes Act, 1947 & Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 (Upholding Nashik Industrial Court’s Finding of Unfair Labour Practices Against Bosch Limited for Using Mass Inter-State Transfers of Over 500 New Entrant Temporary Workmen [NETWs] After Earlier “Red-Light Activation” System to Oust Surplus Workers Without Following Statutory Retrenchment Procedure and Dismissing 235 Workers for Non-Joining, Observing That Large Organisations Must Act as Model Employers Rather Than Disguising Dismissals as Transfers & Modifying Reinstatement Direction Into Full and Final Compensation of ₹25 Lakh Per Worker Payable Within Six Weeks or With 8% Annual Interest Framework):
    • Bombay High Court Directs Bosch Limited to Pay ₹25 Lakh Each to Retrenched Nashik Plant Temporary Workers (Bosch Limited v. NETW Kamgar Sangh — Single Judge Bench of Justice Sandeep V. Marne, Judgment dated November 19, 2026): Upholding the Nashik Industrial Court’s finding of unfair labour practices against Bosch Limited—which had initially introduced a ‘Red-Light Activation’ system and subsequently transferred over 500 New Entrant Temporary Workmen (NETWs) from its Nashik plant across India in August 2024 following declining diesel injector demand, eventually dismissing 235 workers for non-joining—a Single Judge Bench of Justice Sandeep V. Marne on November 19, 2026 held that the transfers were a colourable device intended to get rid of surplus workers without following statutory retrenchment procedures rather than genuine business exigencies. Observing that a large enterprise must act as a model employer, while acknowledging reduced manufacturing activity that rendered reinstatement impracticable, the Court modified the reinstatement relief and directed Bosch to pay ₹25 lakh each (enhancing its earlier offers of ₹14 lakh and ₹18 lakh) as full and final settlement within six weeks, failing which the sum shall carry 8% annual interest.
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