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Cop’s Transfer Over Torture: IPS अधिकारी का स्थानांतरण न्यूनतम कदम…सार्वजनिक रूप से आरोपियों को पीटने और घुमाने का मामला, जानें

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Termination of Contract: अनुबंध रद्द करना खुद में धोखाधड़ी का अपराध नहीं; जब तक कि शुरुआत से ही छल करने की नीयत न हो,...

FIR & Onward Dispatch: NDPS एक्ट की धारा 42…गुप्त सूचना दर्ज करने का कर्तव्य FIR दर्ज करने से पूरा नहीं होता, यह पुलिस को...

POCSO Act: वैवाहिक विवादों में POCSO अधिनियम का दुरुपयोग…सौतेले पिता ने लड़की को गलत राह पर जाने से रोकने के लिए चैट की निगरानी...

Compulsory Retirement: पदोन्नति से पुराने खराब रिकॉर्ड नहीं धुलते; अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पूरा सेवा रिकॉर्ड देखा जाना अनिवार्य, जानिए केस

Grounds for Divorce: घर में गाय रखने से रोकना या बाथरुम का पानी काटना जैसे मामूली झगड़े क्या तलाक का आधार बनेंगे? कोर्ट ने...

Filthy Verbal Blows: पति ने पत्नी को कहा ‘बांझ’; इस पर पत्नी बोली -तुम तो ‘नपुंसक’ हो…यह बहस हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंची,...

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RESERVATION case: आरक्षण में अब आर्थिक आधार की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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Sedition Provisions: BNS की धारा 152 को चुनौती… याचिका में देशद्रोह कानून की वापसी का आरोप

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HAND RICKSHAWS: आजादी के 78 साल बाद भी महाराष्ट्र के माथेरान में हाथ से खींचे जा रहे रिक्शे…शीर्ष कोर्ट हतप्रभ

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ORPHANS-EDUCATION: ऐसे अनाथ बच्चों का सर्वे हो…जिन्हें मुफ्त शिक्षा का अधिकार नहीं मिला

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 Guj electricity: GUVNL सिर्फ अपने फायदे नहीं देख सकता…उसे आदर्श नागरिक जैसा आचरण करना होगा

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 Recalls verdict: अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल न्याय करने के लिए होता है, अन्याय के लिए नहीं, किस मामले काे लेकर सुप्रीम अदालत ने कही...

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JUDICIAL OFFICER: न्यायपालिका ने मुझे ही नहीं, खुद को भी धोखा दिया…महिला न्यायिक अधिकारी ने सौंपा इस्तीफा

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Clerical error: गैंगस्टर एक्ट में नाम दर्ज होने की clerical गलती से 22 दिन जेल में रहा, 300 बार कोर्ट जाना पड़ा

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Supreme Court: YouTube वीडियो से नहीं होता दोषी या बरी होने का फैसला…ये काम कोर्ट का है

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Bombay HC: पार्टी को देश के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए…न कि हजारों किलोमीटर दूर की घटनाओं पर

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ANTI-SIKH RIOTS: 40 साल पुरानी एफआईआर को CFSL भी नहीं पढ़ सका…किस केस में आई बात, पढ़िए

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MOB LYNCHING: PIL के जरिए मॉब लिंचिंग की हर घटना पर निगरानी संभव नहीं…यह रही हाईकोर्ट की टिप्पणाी

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