Monday, August 17, 2026
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Cop’s Transfer Over Torture: IPS अधिकारी का स्थानांतरण न्यूनतम कदम…सार्वजनिक रूप से आरोपियों को पीटने और घुमाने का मामला, जानें

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Termination of Contract: अनुबंध रद्द करना खुद में धोखाधड़ी का अपराध नहीं; जब तक कि शुरुआत से ही छल करने की नीयत न हो,...

FIR & Onward Dispatch: NDPS एक्ट की धारा 42…गुप्त सूचना दर्ज करने का कर्तव्य FIR दर्ज करने से पूरा नहीं होता, यह पुलिस को...

POCSO Act: वैवाहिक विवादों में POCSO अधिनियम का दुरुपयोग…सौतेले पिता ने लड़की को गलत राह पर जाने से रोकने के लिए चैट की निगरानी...

Compulsory Retirement: पदोन्नति से पुराने खराब रिकॉर्ड नहीं धुलते; अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पूरा सेवा रिकॉर्ड देखा जाना अनिवार्य, जानिए केस

Grounds for Divorce: घर में गाय रखने से रोकना या बाथरुम का पानी काटना जैसे मामूली झगड़े क्या तलाक का आधार बनेंगे? कोर्ट ने...

Filthy Verbal Blows: पति ने पत्नी को कहा ‘बांझ’; इस पर पत्नी बोली -तुम तो ‘नपुंसक’ हो…यह बहस हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंची,...

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SC News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर क्या ड्रग माफिया है? न तो वह आतंकी है, न ही NDPS अपराधी

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Forum News: उपभोक्ता विवादों के लिए स्थायी फोरम जरूरी…स्थायी सदस्य व अफसर हों, यह कहा सुप्रीम कोर्ट

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SC News: 65 साल के आंशिक दृष्टिहीन…7 महीने से जेल में, दुर्भाग्य है कि जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा

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Refugees Case: भारत कोई धर्मशाला नहीं, जो हर देश के शरणार्थियों को जगह दे…क्यूं कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा

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Justice Delay: होम गार्ड्स की नियुक्ति में फैसला इन वेटिंग…फिर झारखंड हाईकोर्ट पर सुप्रीम तल्खी

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Judge Farewell: जज बेला एम. त्रिवेदी को फेयरवेल…BCI ने ऐसा क्या कह दिया, देखिए

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ARBITRATION case: मध्यस्थता समझौतों में जानबूझकर अस्पष्टता डाली जाती है…जताई गई सुप्रीम चिंता

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Matrimonial Dispute: महाराजा की तरह व्यवहार न करें…क्योंकि देश में पिछले 75 वर्षों से लोकतंत्र स्थापित

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SC News: थानाध्यक्ष नहीं होने पर प्रभारी थानाध्यक्ष भी एनडीपीएस एक्ट के तहत तलाशी ले सकते हैं…यह है निर्देश

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SC News: एक बार बेटी का विवाह होने पर माता-पिता पर निर्भरता खत्म, कानूनी प्रतिनिधि भी हो जाती है समाप्त

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PEDESTRIANS Case: पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाना जरूरी…सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बनाने पर जोर

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CASHLESS TREATMENT: आप अदालत की अवमानना कर रहे…आपने समय बढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाई

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