Paper Note: हस्तलिखित नोट की तस्वीर स्वतंत्र रूप से नकद लेन-देन साबित नहीं कर सकती; आयकर विभाग की अतिरिक्त मांग खारिज, कारण जानें

ITAT के मुख्य निष्कर्ष (Key Findings)

• इलेक्ट्रॉनिक फोटो स्वतंत्र साक्ष्य नहीं: न्यायाधिकरण ने कहा कि किसी भौतिक दस्तावेज (Paper Note) की तस्वीर खींच लेने से वे दो अलग-अलग स्वतंत्र साक्ष्य नहीं बन जाते। मूल साक्ष्य की केवल पुनरावृत्ति (Reproduction) करने से नकद आवाजाही (Cash Movement) साबित नहीं होती।
• साक्ष्य की कमी (No Independent Corroboration): आयकर विभाग कंपनी (आइवर एस्टेट्स) की ओर से नकद राशि के स्रोत (Source), हस्तांतरण (Movement), या प्राप्ति (Receipt) से जुड़ा कोई भी समानांतर खाता, रसीद, वाउचर या डिजिटल साक्ष्य पेश करने में पूरी तरह विफल रहा।
• संवैधानिक और कानूनी धारणाएं (Statutory Presumptions): धारा 132(4A) और 292C के तहत कानूनी धारणाएं केवल उसी व्यक्ति पर लागू होती हैं जिसके पास से दस्तावेज बरामद हुए हों। चूंकि नोटबुक विक्रेता के पास से मिली थी, इसलिए कंपनी पर बिना सबूतों के यह धारणा थोपी नहीं जा सकती।
• धारा 69 और 69A का प्रयोग: ट्रिब्यूनल ने कहा कि धारा 69 (अघोषित निवेश) या 69A (अघोषित धन) लागू करने के लिए विभाग को सबसे पहले यह प्राथमिक तथ्य साबित करना होगा कि वास्तविक नकद लेन-देन हुआ था।

चेन्नई: आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), चेन्नई की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी हस्तलिखित दस्तावेज़ की तस्वीर केवल उसी दस्तावेज़ का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप (Electronic Reproduction) होती है और वह स्वतंत्र रूप से किसी कथित नकद भुगतान को साबित नहीं कर सकती।

न्यायिक सदस्य मनु कुमार गिरि और लेखाकार सदस्य एस. आर. रघुनाथा की पीठ ने ‘आइवर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड’ (Ivar Estates Private Limited) के पक्ष में ₹18.87 करोड़ की टैक्स एडिशन को हटाने के आदेश को बरकरार रखते हुए आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी।

अधिकरण (ITAT) की प्रमुख टिप्पणियां

दस्तावेज़ और उसकी डिजिटल प्रति के साक्ष्य मूल्य पर अधिकरण ने कहा: “फोटो केवल उसी हस्तलिखित पृष्ठ का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप है। यह पृष्ठ के अस्तित्व की पुष्टि अवश्य करती है, लेकिन यह नकदी के वास्तविक हस्तांतरण (Actual Movement of Cash) को स्थापित करने वाला स्वतंत्र साक्ष्य स्रोत नहीं बन सकती। एक भौतिक दस्तावेज़ और उसकी तस्वीर केवल दो अलग-अलग रूपों में होने से दो स्वतंत्र साक्ष्य नहीं बन जाते। एक ही प्राथमिक सामग्री की पुनरावृत्ति स्वतंत्र संपुष्टि (Independent Corroboration) का विकल्प नहीं हो सकती।”

मामले की पृष्ठभूमि और आयकर विभाग का दावा

• डायरी और मोबाइल में तस्वीर: वडापलानी में जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में विक्रेता ए. गुणशेखरन के आवास से एक हस्तलिखित नोटबुक बरामद हुई थी, जिसमें “कैश” के आगे ₹18.87 करोड़ दर्ज था। यही पृष्ठ उनके मोबाइल फोन में फोटो के रूप में भी पाया गया था।
• विभाग का आरोप: आयकर विभाग का दावा था कि कंपनी ने रजिस्ट्री में दर्ज राशि के अलावा ₹18.87 करोड़ का नकद (On-Money) भुगतान किया था।
• विक्रेता का स्पष्टीकरण: विक्रेता ने शपथ पत्र पर स्पष्ट किया कि ₹18.87 करोड़ की राशि वह राशि थी जो वह प्राप्त करने की अपेक्षा (Expected Amount) कर रहा था, न कि वह राशि जो वास्तव में उसे नकद प्राप्त हुई थी।
• छापेमारी में मिली डायरी: आयकर विभाग ने जमीन विक्रेता ए. गुणशेखरन के आवास पर छापेमारी के दौरान हाथ से लिखी एक नोटबुक जब्त की थी। इसमें “नकद” (Cash) के सामने ₹18.87 करोड़ की प्रविष्टि थी। गुणशेखरन के मोबाइल फोन में इसी पन्ने की एक फोटो भी पाई गई थी।
• विभाग का तर्क: आयकर विभाग का दावा था कि कंपनी (आइवर एस्टेट्स) ने वडापलानी में जमीन खरीदने के लिए रजिस्टर्ड राशि के अलावा ₹18.87 करोड़ नकद दिए थे। विभाग ने तर्क दिया कि मोबाइल में मिली फोटो इस लेन-देन की सत्यता को और पुख्ता करती है।
• विक्रेता का बयान: विक्रेता गुणशेखरन ने शपथ पर बयान दिया कि ₹18.87 करोड़ की नकद राशि वह रकम थी जिसे प्राप्त करने की उसने उम्मीद/प्रस्ताव (Expected Receipt) रखा था, न कि यह राशि उसे वास्तव में प्राप्त हुई थी।

आईटीएटी द्वारा टैक्स एडिशन खारिज करने के मुख्य आधार

• नकदी के संचलन का कोई सबूत नहीं: रिकॉर्ड पर ₹18.87 करोड़ के नकद स्रोत, डिलीवरी, प्राप्ति या उपयोग का कोई स्वतंत्र वित्तीय या फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं मिला। कंपनी की ओर से कोई समानांतर बहीखाता (Parallel Ledger), डायरी या रसीद बरामद नहीं हुई।
• चेक लेन-देन से नकद की पुष्टि नहीं: यद्यपि डायरी में दर्ज चेक की प्रविष्टियां बैंक रिकॉर्ड से मेल खाती थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि नकद प्रविष्टि भी वास्तविक रूप से निष्पादित हुई थी।
• धारा 132(4A) और 292C की वैधानिक धारणाएं: चूंकि डायरी तीसरे पक्ष (विक्रेता) के परिसर से बरामद हुई थी, इसलिए इसका उपयोग क्रेता कंपनी के खिलाफ स्वतः यह साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता कि लेन-देन वास्तविक था।
• धारा 69/69A का दायरा: आयकर अधिनियम की धारा 69 (अस्पष्टीकृत निवेश) या 69A (अघोषित धन) लागू करने के लिए विभाग को पहले यह बुनियादी तथ्य साबित करना होगा कि वास्तविक नकदी दी गई थी।

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ITAT चेन्नई पीठ की टिप्पणी

न्यायाधिकरण के सदस्य मनु कुमार गिरि और एस.आर. रघुनाथा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा: “एक भौतिक दस्तावेज और उसका फोटोग्राफिक पुनरुत्पादन केवल इसलिए दो स्वतंत्र साक्ष्य नहीं बन जाते क्योंकि वे दो अलग-अलग रूपों में मौजूद हैं। मूल सामग्री का दोहराव, लेन-देन के स्वतंत्र साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। फोटो से नोटबुक की मौजूदगी तो साबित हो सकती है, लेकिन इससे आयकर विभाग की यह व्याख्या साबित नहीं होती कि ₹18.87 करोड़ वास्तव में नकद दिए गए थे।”

अंतिम आदेश

आईटीएटी चेन्नई ने माना कि तीसरे पक्ष के दस्तावेज़ में प्रस्तावित या अपेक्षित राशि को वास्तविक अघोषित निवेश नहीं माना जा सकता। अधिकरण ने ₹18.87 करोड़ के नकद भुगतान की एडिशन और फ्लैट बिक्री से जुड़ी ₹1.76 करोड़ की एक अन्य अतिरिक्त मांग दोनों को रद्द करने के आदेश को सही ठहराते हुए राजस्व विभाग की अपील खारिज कर दी।

Paper Note: एट ए ग्लान्स (At a Glance of Order)