PC Act: सरकारी काम पहले ही पूरा कर चेक सौंप देने से रिश्वत की मांग और अपराध समाप्त नहीं हो जाता; काम होने के बाद भी कमीशन मांगना अपराध है

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी सिद्धांत

1. ‘काम पूरा होना’ रिश्वत के अपराध को खत्म नहीं करता: हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्क को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत रेखांकित किया:“आधिकारिक कृत्य (Official Act) का पूरा हो जाना उस काम को करने के लिए की गई रिश्वत की मांग को समाप्त नहीं करता है। यदि कोई अधिकारी भुगतान का चेक जारी करने के बाद भी अपना ‘कट’ (रिश्वत का हिस्सा) मांगने पर अड़ा रहता है, तो भी वह धारा 7 के तहत रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का दोषी है।”
2. ऑडियो रिकॉर्डिंग और निरंतरता साबित होना: ट्रैप से पहले की गई वॉयस रिकॉर्डिंग (सत्यापन) से यह स्पष्ट हुआ कि चेक सौंपे जाने के बावजूद ASI लगातार पैसे देने का दबाव बना रहा था। इसी निरंतर दबाव के कारण शिकायतकर्ता को मजबूरन सीबीआई के पास जाना पड़ा था।
3. धारा 20 के तहत वैधानिक अनुमान (Statutory Presumption): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत, जब मांग, स्वीकृति और बरामदगी साबित हो जाती है, तो कानून यह मानकर चलता है कि राशि अवैध पारितोषिक (Gratification) के रूप में ली गई थी। आरोपी इस अनुमान को खारिज करने में विफल रहा।

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act) के तहत रिश्वतखोरी, ट्रैप मामलों और आधिकारिक कार्य के निष्पादन के कालक्रम (Sequence of Events) पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2026 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

सीबीआई अदालत द्वारा वर्ष 2010 में सुनाई गई 2 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा

न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की एकल पीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) मुख्यालय के खेल प्रकोष्ठ में तैनात तत्कालीन सहायक उप-निरीक्षक (ASI – मिनिस्टीरियल) की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई अदालत द्वारा वर्ष 2010 में सुनाई गई 2 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा को यथावत बरकरार रखा। अदालत ने दोषी को अपनी शेष सजा काटने के लिए तत्काल आत्मसमर्पण (Surrender Forthwith) करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि यदि किसी लोक सेवक (Public Servant) ने ट्रैप लगने से एक रात पहले ही शिकायतकर्ता को संबंधित चेक सौंप दिया हो, तो केवल इस आधार पर रिश्वत की मांग और आपराधिक दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने दो-टूक कहा कि काम पूरा होने के बाद भी अपने “कटे/हिस्से” (Cut/Bribe) के लिए लगातार दबाव बनाना कानूनन रिश्वत की निरंतर मांग (Continuing Demand) है, क्योंकि अपराध का संबंध परितोषण की मांग और स्वीकृति से है, न कि इस बात से कि भुगतान के समय अधिकारी के पास कोई काम रोकने की ताकत बची थी या नहीं।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं सिद्धांत

1. ‘काम का पूरा होना रिश्वत की मांग को समाप्त नहीं करता’ न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव ने बचाव पक्ष की इस मुख्य दलील का विश्लेषण करते हुए, कि काम होने के बाद रिश्वत का कोई औचित्य नहीं बचता, एक स्पष्ट कानूनी नियम तय किया: “ट्रैप से पूर्व चेक का सौंप दिया जाना एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जानी चाहिए, परंतु यह परिस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को नष्ट नहीं करती। शिकायतकर्ता ने चेक मिलने के बाद भी अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की निरंतर मांग का विशिष्ट आरोप लगाया है, और यह दावा सत्यापन कार्यवाहियों तथा उसके बाद संचालित ट्रैप से समसामयिक रूप से पुष्ट होता है। आधिकारिक कार्य (Official Act) का संपन्न हो जाना उस कार्य को करने के बदले की गई अवैध मांग को समाप्त नहीं करता है। एक लोक सेवक जिसने भुगतान जारी कर दिया है और फिर भी अपने कमीशन या हिस्से के लिए लगातार दबाव बनाए रखता है, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अवैध परितोषण (Gratification) की मांग करने का ही दोषी है; क्योंकि यह अपराध मांग और स्वीकृति से जुड़ता है, न कि इस बात से कि भुगतान के क्षण अधिकारी के पास कोई प्रशासनिक लाभ रोकने की विधिक क्षमता बची थी या नहीं।”

2. धारा 20 के तहत वैधानिक उपधारणा (Statutory Presumption)

• अदालत ने रेखांकित किया कि जब अभियोजन पक्ष ने मांग (Demand), स्वीकृति (Acceptance) और फिनॉल्फथलीन पाउडर लगे नोटों की बरामदगी (Recovery) को संदेह से परे सिद्ध कर दिया, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत यह वैधानिक उपधारणा स्वतः लागू हो गई कि आरोपी ने यह राशि किसी आधिकारिक कार्य के हेतु या पारितोषिक (Motive or Reward) के रूप में ही स्वीकार की थी।
• इस उपधारणा का खंडन (Rebuttal) करने का कानूनी भार अभियुक्त पर आ गया था। अदालत ने पाया कि कॉल रिकॉर्डिंग, रिकवरी मेमो, स्वतंत्र गवाहों और वैज्ञानिक जांच के सामने अभियुक्त का यह दावा कि यह परिचितों के बीच का कोई निजी वित्तीय लेन-देन था, पूरी तरह निराधार और अपर्याप्त साबित हुआ।

3. कड़ियों की अखंड श्रृंखला और रिकॉर्ड की गई बातचीत

• खंडपीठ ने पाया कि घटनाक्रम की कड़ियां पूरी तरह जुड़ी हुई थीं: शिकायतकर्ता का संपर्क करना, ₹5,000 की रिश्वत मांगना, मांग का दोहराया जाना, चेक सौंपना, उसके बाद भी पैसे के लिए दबाव बनाना और अंततः सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराना।
• ट्रैप पूर्व सत्यापन (Pre-raid Verification) के दौरान टेप की गई बातचीत ने मौद्रिक मांग और अभियुक्त के लगातार दबाव की समकालीन पुष्टि की, जिसने अभियोजन के मामले को अकाट्य बना दिया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं 22 साल का सफर

• दिसंबर 2004 का किट भत्ता:
  • शिकायतकर्ता सीआईएसएफ में एक इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने वर्ष 2004 में दोहा में आयोजित ‘5वीं एशियाई जूनियर जूडो चैंपियनशिप’ में भारतीय जूनियर जूडो टीम के मुख्य कोच के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया था।
  • उन्हें विभाग की ओर से ₹10,000 का किट भत्ता (Kit Allowance) स्वीकृत होना था, जिसकी फाइल सीआईएसएफ मुख्यालय के खेल प्रकोष्ठ में तैनात अपीलकर्ता (एएसआई) के पास लंबित थी।
• रिश्वत की मांग और सीबीआई ट्रैप (अक्टूबर 2004):
  • आरोप था कि आरोपी ने 10,000 रुपये का किट भत्ता रिलीज करने के एवज में ₹5,000 की घूस मांगी और लगातार दबाव बनाता रहा।
  • शिकायतकर्ता ने 28 अक्टूबर 2004 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई ने फिनॉल्फथलीन पाउडर लगे नोटों के साथ जाल बिछाया।
  • आरोपी के पास से रिश्वत के रंगीन नोट बरामद किए गए, जिनके नंबर सौंपने के मेमो (Handing-over Memo) से पूरी तरह मेल खाए। हाथ और जेब धोने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया और फॉरेंसिक जांच में फिनॉल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट की पुष्टि हुई।
• ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि (2010):
  • विशेष न्यायाधीश (CBI), पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली ने 20 अप्रैल 2010 को आरोपी को दोषी ठहराया और 24 अप्रैल 2010 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई।
• अपील में उठाया गया मुख्य तकनीकी बचाव:
  • अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में मुख्य रूप से यह बचाव लिया कि किट भत्ते का चेक उसने ट्रैप वाले दिन से एक रात पहले—27 अक्टूबर 2004 की शाम को ही शिकायतकर्ता को सौंप दिया था।
  • उसका तर्क था कि जब काम पहले ही हो चुका था और चेक मिल चुका था, तो अगले दिन रिश्वत लेने या काम रोकने का कोई प्रशासनिक आधार नहीं बचा था; अतः यह पैसे का कोई निजी लेन-देन था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा के बाद इस बचाव को खारिज कर दिया।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: अपीलकर्ता (तत्कालीन एएसआई, सीआईएसएफ) बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) [आपराधिक अपील संख्या… 2010 – दिल्ली उच्च न्यायालय]
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act, 1988):
    • धारा 7 (लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से इतर परितोषण / रिश्वत लेना या मांगना)
    • धारा 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) (लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग कर आपराधिक अनाचार / Criminal Misconduct)
    • धारा 20 (रिश्वत के मामलों में वैधानिक उपधारणा – कानूनी भार अभियुक्त पर)
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 428 / BNSS, 2023 की धारा 468 (जेल में काटी गई पूर्व अवधि का समायोजन / Set-off)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • नीरज दत्ता बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (2023, सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ) — ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से “मांग और स्वीकृति” (Demand and Acceptance) का साबित होना अनिवार्य है; एक बार मांग और स्वीकृति साबित हो जाने पर धारा 20 की उपधारणा सक्रिय हो जाती है।’
  • बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘केवल बरामदगी पर्याप्त नहीं है, बल्कि मांग का स्वतंत्र रूप से साबित होना आवश्यक है।’ (वर्तमान मामले में टेप रिकॉर्डिंग और सत्यापन से निरंतर मांग साबित हुई)।
  • हजारी लाल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (सुप्रीम कोर्ट) — ‘काम पूरा होने के बाद भी यदि कोई लोक सेवक अपने किए गए काम के इनाम (Reward) के रूप में रिश्वत मांगता है, तो वह धारा 7 के तहत समान रूप से दंडनीय अपराध है।’
• पीठ: न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव (दिल्ली उच्च न्यायालय)
• अंतिम निर्णय: आपराधिक अपील खारिज; ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा पूरी तरह बहाल; अभियुक्त को सजा भुगतने हेतु तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश।

PC Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)