Monday, August 17, 2026
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Women Police Station: महिला थाने का प्रभारी अधिकारी वह लोक सेवक नहीं, जिसके समक्ष झूठे बयान दिए गए; धारा 182 IPC के तहत कार्यवाही...

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Evidence Of Murder: दोस्त को डूबते देख फिल्म देखने जाना अशोभनीय व्यवहार है, लेकिन हत्या का सबूत नहीं; आजीवन कारावास के केस में टिप्पणी

Pay Fixation: सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त अधिकारी नियमित कर्मचारियों से अलग वर्ग; वेतन निर्धारण में भेदभाव का दावा करने की याचिका पर निर्देश...

CSEAM Report: बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट न करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपराधिक कार्रवाई की मांग; केंद्र सरकार को नोटिस

Victims’ Job: करूर भगदड़ मामला…सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन? पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने पर रोक हटी

Bar Council Of Delhi: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव परिणाम घोषित करने की अनुमति; CCTV फुटेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश, निर्देश पढ़ें

Regularise Unauthorised Constructions: अवैध निर्माणों के नियमितीकरण पर कोई ठोस नीति बन सकती है…विचार के दिए आदेश, पढ़ें

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Pending acid attack cases: एसिड अटैक…”अपराध 2009 का है और ट्रायल पूरा नहीं हुआ! सीजेआई बोले-बड़े शर्म की बात

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LAWYER-RUCKUS: CJI की कोर्ट में ‘हाई ड्रामा’…महिला वकील ने किया हंगामा

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Overcrowding in jails: SC ने उठाया ‘ जेलों’ के खाली रहने का गंभीर मुद्दा, कहा- जो है उसका इस्तेमाल करो!

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Reasonable prospect: फैसला पलटा…किरायेदार-मालिक विवाद में आपराधिक केस रद्द! ‘निजी कृत्य’ की परिभाषा स्पष्ट

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Air pollution crisis: प्रदूषण अब सर्दियों में “रूटीन केस” की तरह नहीं है…यह क्याें रही सुप्रीम टिप्पणी

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Supreme Court: ये कोई सामान्य कागज नहीं”…जिसे आप नहीं देख रहे: केरल में VCs की नियुक्ति

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Reflects mindset: महिला सफाईकर्मियों से ‘पीरियड प्रूफ’ मांगा…रोहतक के MDU का मामला, पढ़ें

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Female genital mutilation: मुस्लिम समुदाय में FGM पर बैन की मांग…केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा गया जवाब

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Dowry Case: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश…दहेज ने पवित्र शादी को बना दिया सौदेबाजी का जरिया

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Judgements being overturned: SC ने जताई चिंता…‘नए बेंच पुराने फैसले पलट रहे, न्यायिक प्रणाली पर असर पड़ रहा’

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Haryana Tree Felling: SC की कड़ी फटकार: “शर्मनाक… BJP ऑफिस के लिए 40 पेड़ उखाड़ दिए!”

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Special intensive revision:  ‘EC पोस्ट ऑफिस नहीं’—SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

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