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GANGSTERS ACT: जांच एजेंसियों निष्पक्ष जांच करें, आरोपी दोषी है या नहीं, यह तय करना अदालत का काम है…सुप्रीम दो टूक

livelaworder - May 25, 2025 0

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Posco News: समाज और सिस्टम ने पहले ही पीड़िता के साथ अन्याय किया…अब परिवार को बसाने की जरूरत

livelaworder - May 25, 2025 0

BREAKING INDIA

CJI-PROTOCOL: CJI बोले- छोटी बात को तूल न दें, मामला पहले ही सुलझ चुका है…याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना

livelaworder - May 25, 2025 0

Supreme Court

Website Issue: वेबसाइट बंद होने पर सरकार और कमिश्नर ऑफिस के बीच आरोप-प्रत्यारोप, क्या है पूरा मामला

livelaworder - May 25, 2025 0

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GAMBLING case: ताश खेलना अगर मनोरंजन के लिए हो, तो यह अनैतिक नहीं… कर्नाटक के एक केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

livelaworder - May 25, 2025 0

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ONLINE BETTING: आईपीएल के नाम पर हो रही सट्टेबाजी और जुएबाजी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून से सब कुछ नहीं रोका जा सकता

livelaworder - May 25, 2025 0

STUDENTS- SUICIDE: कोटा में ही क्यों हो रही हैं छात्रों की आत्महत्याएं? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताई

livelaworder - May 25, 2025 0

Supreme Court

SC News: कोई भी अदालत ‘लोअर कोर्ट’ नहीं होती, यह संविधान की भावना के खिलाफ…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - May 25, 2025 0

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SC News: मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न हिस्सा, यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - May 24, 2025 0

Articles

Army News: ऑपरेशन बालाकोट और सिंदूर में शामिल महिला अफसर को सेवा से न हटाएं…यह रहा सुप्रीम निर्देश

livelaworder - May 22, 2025 0

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Tax News: DTH सेवाओं पर लगेगा सर्विस और एंटरटेनमेंट टैक्स…यह रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

livelaworder - May 22, 2025 0

DELHI GOVT-CASES: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार वापस ले रहे 7 केस, आखिकर क्या है कारण, समझें

livelaworder - May 22, 2025 0

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Indissoluble Sacrament: यहां पढ़िए 49 साल से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपति के तलाक का केस…70 साल की महिला व 72 वर्ष के पुरुष...

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Valid Consent: केवल मानसिक मंदता/विकलांगता के आधार पर महिला की वैध सहमति देने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता; दुष्कर्म पर फैसला...

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बनाम लंबित केस…73,000 से अधिक लंबित मामला; जज की संख्या 13, पढ़िए यह आंकड़े

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Punjab State Information Commission:क्या राज्य द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ हैं?

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