Gift of Temple Land: राज्य सरकार मंदिर संपत्तियों की केवल संरक्षक और नियामक है, मालिक नहीं; जनहित के नाम पर भी ट्रस्टी से मंदिर भूमि का दान स्वीकार नहीं किया जा सकता

कानूनी विवाद और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

1. ‘इनाम भूमि’ का दान वैधानिक रूप से अमान्य (Section 41 Violation):30 अगस्त 2017 को मंदिर के एक अस्थायी ट्रस्टी ने तालुक कार्यालय बनाने के लिए जमीन राजस्व विभाग को दान में दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूंकि यह जमीन मंदिर और उसके रखरखाव के लिए दी गई ‘इनाम भूमि’ (Inam Property) थी, इसलिए HR&CE एक्ट की धारा 41 के तहत ऐसी भूमि को दान में देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कानून ने सरकार या आयुक्त को भी इसे बाद में वैध ठहराने (Subsequent Validation) की शक्ति नहीं दी है।
2. देवता के स्वामित्व और ट्रस्टी के कर्तव्यों का सिद्धांत:न्यायामूर्ति अलोक अराधे ने फैसले में लिखा:“मंदिर की संपत्ति देवता की होती है, न कि उस व्यक्ति के मुफ़्त वितरण (Gratuitous Disposal) के लिए जो ट्रस्टी के पद पर बैठा हो—चाहे उसकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो। संरक्षक के रूप में राज्य सरकार एक ही समय में संप्रभु (Sovereign) होने का बहाना बनाकर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती।”
3. सार्वजनिक उद्देश्य भी कानून के उल्लंघन को सही नहीं ठहरा सकता:अदालत ने कहा कि चाहे तालुक कार्यालय का निर्माण कितना भी सराहनीय या जनहितकारी कार्य क्यों न हो, लेकिन किसी कानूनी प्रावधान को तोड़कर मंदिर की संपत्ति हड़पना/दान में लेना HR&CE एक्ट के मूल उद्देश्यों पर प्रहार करता है।

किराया संशोधन और राज्य सरकार के आचरण पर टिप्पणी

• किराया तय किया गया: चूंकि तालुक कार्यालय पहले ही सार्वजनिक धन से बन चुका है और प्रशासनिक सेवाएँ दे रहा है, इसलिए कोर्ट ने कार्यालय खाली कराने के बजाय सरकार को पट्टेदार/किराएदार (Lessee) के रूप में रहने की अनुमति दी। सरकार के गाइडलाइन फॉर्मूले के आधार पर जमीन-भवन का मूल्य ₹3.04 करोड़ आंका गया और प्रति माह ₹31,000 का संशोधित किराया तय किया गया, जो हर 3 साल में संशोधित होगा।
• राज्य के रुख पर कड़ा एतराज: शीर्ष अदालत ने इस बात पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की कि 4 साल तक तमिलनाडु सरकार का राजस्व विभाग खुद की एचआरएंडसीई (HR&CE) विभाग की रिपोर्ट के विपरीत जाकर अवैध गिफ्ट डीड का बचाव करता रहा और जमीन को सरकारी घोषित कर दिया।

नई दिल्ली: तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 (Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1959 – HR&CE Act) की धारा 41 (धार्मिक संस्था के भरण-पोषण हेतु प्रदत्त ‘इनाम’ भूमि के दान पर पूर्ण सांविधिक प्रतिबंध), धारा 34 (धार्मिक संपत्तियों के अंतरण हेतु आयुक्त की पूर्व-मंजूरी की अनिवार्यता), न्यासियों के विधिक दायित्व (Fiduciary Duties of Trustees under Sections 27 & 28), पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 22-A के तहत अनाधिकृत विलेखों के पंजीकरण पर रोक, तथा ‘देवता विधिक व्यक्ति है’ (Deity as a Juristic Person) के सिद्धांत के तहत संप्रभु राज्य की विधिक हैसियत (मालिक बनाम सांविधिक संरक्षक) पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और पथ-प्रदर्शक निर्णय सुनाया है।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के मार्च 2019 के उस निर्णय को पूरी तरह निरस्त कर दिया, जिसमें ईरोड जिले के नागापलायम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन मंदिर के एक अस्थायी ट्रस्टी द्वारा तालुक कार्यालय (Taluk Office) निर्माण हेतु तमिलनाडु सरकार को 1 एकड़ 10 सेंट भूमि ‘दान’ (Gift Deed dated 30.08.2017) में दिए जाने को वैध ठहराया गया था। न्यायमूर्ति आलोक अराधे द्वारा लिखे गए फैसले में शीर्ष अदालत ने इस गिफ्ट डीड को प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio) घोषित किया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हित कितना भी सराहनीय क्यों न हो, राज्य राजस्व विभाग मंदिर की भूमि को मुफ्त में हड़प नहीं सकता। चूंकि तालुक कार्यालय का भवन सार्वजनिक धन से पहले ही बन चुका है, इसलिए अदालत ने उसे गिराने के बजाय राज्य को मंदिर का ‘किरायेदार/पट्टेदार’ (Lessee) माना और 8 मार्च 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव से ₹31,000 प्रति माह का संशोधित किराया 3 महीने के भीतर एरियर सहित चुकाने तथा मंदिर को ₹1 लाख का विधिक हर्जाना (Costs) 8 सप्ताह में देने का सख्त आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘राज्य केवल संरक्षक और नियामक है, मंदिर संपत्तियों का मालिक नहीं’

न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने फैसले में राज्य सरकार की विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए रेखांकित किया: “1959 के अधिनियम के तहत आयुक्त और अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से कार्य करने वाला राज्य, मंदिर संपत्तियों का केवल एक संरक्षक (Custodian) और नियामक (Regulator) है, उनका स्वामी (Owner) नहीं। एक राजस्व अधिकारी द्वारा मंदिर की भूमि का दान स्वीकार करना—चाहे वह जिस सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभिप्रेत हो वह कितना भी सराहनीय क्यों न हो—1959 के अधिनियम के मूल विधायी उद्देश्य पर आघात करता है।”

2. ‘मंदिर की संपत्ति देवता की है, किसी ट्रस्टी के मनमाने दान के लिए नहीं’:

• अदालत ने न्यासियों के विधिक दायित्वों (Sections 27 & 28, HR&CE Act) का विश्लेषण करते हुए व्यवस्था दी कि ट्रस्टी को मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति (Ordinarily Prudent Person) की तरह मंदिर के सर्वोत्तम हित में करना होता है।
• खंडपीठ ने टिप्पणी की:*”मंदिर की संपत्ति देवता के लिए धारित होती है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुग्रहपूर्वक दान (Gratuitous disposal) करने के लिए जो संयोगवश ट्रस्टी के पद पर बैठा हो, भले ही उसका इरादा कितना भी नेक क्यों न रहा हो।चूंकि दान (Gift) बिना किसी प्रतिफल (Without Consideration) के अंतरण होता है, इसलिए यह धार्मिक संस्था को कोई लाभ नहीं पहुंचाता और इसे कभी भी विवेकपूर्ण प्रबंधन नहीं माना जा सकता।”*

3. धारा 41 का उल्लंघन: इनाम भूमि का दान प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio):

• मद्रास उच्च न्यायालय ने माना था कि धारा 34 में ‘गिफ्ट’ शब्द नहीं है, अतः दान पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विधिक भूल करार दिया।
• शीर्ष अदालत ने कहा कि विवादित भूमि देवता के भरण-पोषण के लिए दी गई ‘धार्मिक इनाम’ (Religious Inam Land) थी, जिस पर धारा 34 नहीं बल्कि धारा 41 लागू होती है।
• धारा 41 स्पष्ट रूप से धार्मिक संस्था के भरण-पोषण वाली इनाम भूमि के दान को शून्य घोषित करती है। विधायिका ने जानबूझकर सरकार या आयुक्त को भी ऐसे दान को बाद में वैध करने (Subsequent Validation) की शक्ति से वंचित रखा है।

4. राज्य के विरोधाभासी आचरण पर कड़ी फटकार:

• अदालत ने पाया कि तमिलनाडु के HR&CE विभाग ने स्वयं स्वीकार किया था कि जमीन देवता की है और ट्रस्टी को दान देने का कोई अधिकार नहीं था।
• इसके बावजूद, राज्य के राजस्व विभाग ने जमीन का नामांतरण तालुक कार्यालय के नाम कर दिया, उसे सरकारी भूमि घोषित किया और निर्माण करा दिया।
• अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य अपनी संप्रभुता की आड़ में एक संरक्षक के रूप में अपने कानूनी कर्तव्यों से भाग नहीं सकता; राज्य ने चार साल से अधिक समय तक कानूनन शून्य दस्तावेज के आधार पर मंदिर की भूमि को अपनी जागीर की तरह माना।

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तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं 2017 से 2026 तक का घटनाक्रम

किराए का निर्धारण और सुप्रीम कोर्ट का वित्तीय फॉर्मूला

यद्यपि दान विलेख को शून्य घोषित कर दिया गया, किंतु सार्वजनिक धन से निर्मित तालुक कार्यालय को ध्वस्त करना जनहित में न मानते हुए अदालत ने इसे पट्टे (Lease) में परिवर्तित किया और किराया इस प्रकार तय किया:

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

• ‘देवता’ की संपत्ति का शाश्वत संरक्षण (Idol as a Perpetual Minor):
  • विद्या पूर्ण तीर्थ स्वामी (1904) और एम. सिद्दिकी (अयोध्या फैसला, 2019) के अनुसार, प्रतिष्ठित देवता कानून की नजर में एक विधिक व्यक्ति होता है।
  • मंदिर को समर्पित संपत्ति का स्वामित्व सीधे देवता में निहित होता है। ट्रस्टी केवल प्रबंधक होता है; वह देवता की संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष (यहां तक कि सरकार) को मुफ्त में नहीं सौंप सकता।
• पंजीकरण अधिनियम की धारा 22-A की भूमिका:
  • तमिलनाडु संशोधन के तहत, यदि किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति का अंतरण HR&CE अधिनियम की पूर्व-मंजूरी के बिना किया जाता है, तो सब-रजिस्ट्रार को ऐसे दस्तावेज का पंजीकरण करने से स्पष्ट रूप से रोका गया है। 2017 का गिफ्ट डीड पंजीकृत करना पंजीयक की भी गंभीर विधिक चूक थी।
• प्रशासनिक सुविधा बनाम संस्थागत हित:
  • अदालत ने दो-टूक निर्देश दिया कि राज्य या HR&CE विभाग का कोई भी निर्णय सरकार की प्रशासनिक सुविधा (Administrative Convenience) से नहीं, बल्कि संबंधित धार्मिक संस्था के प्रत्यक्ष हित और वित्तीय लाभ (Interest and Benefit of the Institution) से निर्देशित होना चाहिए। राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर संस्थाओं की संपत्ति का ‘एकतरफा अपहरण’ (Unilateral Usurpation) नहीं कर सकता।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: नागापलायम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन मंदिर बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [सिविल अपील – 2026 INSC – सर्वोच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे (खंडपीठ)
• निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति आलोक अराधे
• निर्णय की तिथि: 16 अक्टूबर 2026
• संबद्ध निचली अदालत: मद्रास उच्च न्यायालय (W.P. No. 34390/2018, निर्णय दिनांक 08.03.2019 – निरस्त)
• विवादित भूमि: 1 एकड़ 10 सेंट, ग्राम नागापलायम, कोडुमुडी तालुक, जिला ईरोड (तमिलनाडु)
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 (TN HR&CE Act) — धारा 41 (इनाम भूमि के दान का प्रतिषेध), धारा 34 व 34-A (संपत्ति अंतरण व किराया निर्धारण) तथा धारा 27 व 28 (ट्रस्टी के कर्तव्य)
  • पंजीकरण अधिनियम, 1908 — धारा 22-A (धार्मिक संस्थाओं की भूमि के पंजीकरण पर रोक – TN संशोधन)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 25, 26, 300A एवं अनुच्छेद 136
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • राज्य का विधिक दायित्व: ‘राज्य सरकार मंदिर संपत्तियों की केवल नियामक और संरक्षक है, स्वामी नहीं; किसी भी ट्रस्टी द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के नाम पर भी मंदिर भूमि का निष्पादित गिफ्ट डीड कानूनन Void Ab Initio है और राज्य को उस पर कब्जा रखने हेतु बाजार दरों पर किराया देना अनिवार्य है।’
• अंतिम परिणाम: मद्रास हाईकोर्ट का फैसला रद्द; गिफ्ट डीड शून्य घोषित; तमिलनाडु सरकार को 8 मार्च 2019 से ₹31,000 प्रति माह की दर से एरियर 3 महीने में चुकाने का आदेश; राज्य सरकार पर मंदिर के पक्ष में ₹1,00,000 की विधिक लागत (Costs) अधिरोपित।

Gift of Temple Land: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)