Section 8 vs Coparcenary: दादा की संपत्ति के विभाजन में पिता को मिला हिस्सा उसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है; पोते को उसमें जन्मसिद्ध अधिकार नहीं

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. घटनाक्रम और संपत्ति का इतिहास:अपीलकर्ता के दादा एन. रामाकृष्णन की मृत्यु के बाद, उनकी बेटी (अपीलकर्ता की बुआ) ने बंटवारे का मुकदमा दायर किया, जो 1994 में एक समझौते (Compromise Decree) द्वारा तय हुआ। इसके तहत अपीलकर्ता के पिता (D1) को विवादित भूमि मिली। अपीलकर्ता का जन्म 1994 में हुआ था। पिता ने 1997 में यह भूमि प्रतिवादी 2 और 3 को बेच दी। इसके बाद नाबालिग बेटे ने अपनी मां के जरिए बंटवारे और आधे हिस्से के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।
2. निचली अदालतों का रुख:सिटी सिविल कोर्ट (चेन्नई) ने प्रारंभिक बंटवारा डिक्री पारित की थी, लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत और मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बनता और पिता उसके पूर्ण मालिक (Absolute Owner) हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय का विधिक विश्लेषण और नज़ीरें:
   • CWT v. Chander Sen एवं Radha Bai v. Ram Narayan का हवाला: शीर्ष अदालत ने दोहराया कि जब धारा 8 के तहत वर्ग-I के वारिसों में संपत्ति बंटती है, तो वे उसे ‘टैनेंट इन कॉमन’ (Tenants in Common) के रूप में लेते हैं, न कि संयुक्त सहदायिकी के रूप में।
   • वर्ग-I वारिसों में पोता शामिल नहीं: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1956 के अधिनियम की अनुसूची के वर्ग-I वारिसों में ‘पोते’ (Son’s Son) को शामिल नहीं किया गया है (जब तक कि पिता की मृत्यु न हो चुकी हो)।
   • धारा 6 और तमिलनाडु संशोधन (Section 29A) की अप्रासंगिकता: चूंकि दादा की मृत्यु पर उत्तराधिकार खुला और बंटवारा हुआ, इसलिए धारा 6 या धारा 29A का लाभ अपीलकर्ता को नहीं मिलता क्योंकि वह दादा की मृत्यु के समय जीवित सहदायक (Surviving Coparcener) नहीं था।

मुख्य विधिक व हिंदू उत्तराधिकार न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. धारा 8 के तहत स्व-अर्जित बनाम व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत:

यह निर्णय स्थापित करता है कि 1956 के अधिनियम के तहत धारा 8 के माध्यम से प्राप्त संपत्ति पिता के हाथ में सहदायिकी (HUF Property) नहीं बनती। पिता अपने हिस्से का पूर्ण स्वामी होता है और उसे संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने का निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है।

2. जीवित पिता के रहते पोते द्वारा बंटवारे के दावे पर रोक:

अदालत ने स्पष्ट किया कि 1956 के पूर्व कानून के विपरीत, वर्तमान अधिनियम के तहत पोता अपने जीवित पिता के खिलाफ दादा से प्राप्त विभाजित संपत्ति पर किसी भी प्रकार के सहदायिकी या जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

नई दिल्ली: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 8 (निर्वसीयती पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियम—श्रेणी-I के वारिसों को एक साथ पूर्ण अधिकार), अनुसूची के तहत श्रेणी-I के उत्तराधिकारी (Class I Heirs of the Schedule)—जिसमें ‘पुत्र के पुत्र’ (पोते) का अपवर्जन, संपत्ति के रूपान्तरण में ‘संयुक्त काश्तकार बनाम सामान्य काश्तकार का सिद्धांत’ (Joint Tenant vs Tenant in Common), हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29A, तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम चंदर सेन [(1986) 3 SCC 567], भंवर सिंह बनाम पूरन [(2008) 3 SCC 87], एवं राधा बाई बनाम राम नारायण [(2020) 9 SCC 110]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकार विधि और पैतृक संपत्ति न्यायशास्त्र पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (Justice Sunita Agarwal) की खंडपीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह बरकरार (Upheld) रखते हुए पोते (अपीलार्थी) द्वारा दायर दीवानी अपील को खारिज (Dismissed) कर दिया। अपीलार्थी ने अपने पिता को दादा की संपत्ति के विभाजन में मिले हिस्से में जन्मसिद्ध सहदायिकी (Coparcenary by Birth) का दावा करते हुए आधा हिस्सा मांगा था, जिसे पिता ने तीसरे पक्षों को बेच दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत उसके श्रेणी-I के वारिसों (जैसे पुत्र, पुत्री, विधवा आदि) में न्यायगत (Devolve) होती है और उनके बीच उसका विभाजन (Partition) हो जाता है, तो पिता के हिस्से में आई संपत्ति उसकी व्यक्तिगत और अनन्य संपत्ति (Exclusive Property in Individual Capacity) बन जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1956 के संहिताबद्ध कानून में पिता के जीवनकाल में दादा की संपत्ति में पोते के जन्मसिद्ध अधिकार को विधायिका ने सुरक्षित नहीं रखा है; अतः पिता के हिस्से में आई भूमि में पोता जन्म से कोई सहदायिकी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता और न ही पिता द्वारा किए गए विक्रय के विरुद्ध बंटवारा मांग सकता है।

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सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘धारा 8 के तहत पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, सहदायिकी नहीं’:

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने ‘चंदर सेन (1986)’ के स्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए कहा: “जब कोई पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति प्राप्त करता है, तो वह उसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता (Individual capacity) में लेता है, न कि अपने स्वयं के अविभाजित परिवार (HUF) के कर्ता के रूप में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के स्पष्ट शब्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती और उन्हें ही प्रभावी होना चाहिए। दादा की संपत्ति के विभाजन के साथ ही वह संयुक्त परिवार संपत्ति नहीं रह गई, क्योंकि सभी उत्तराधिकारियों ने उसे ‘टेनेंट इन कॉमन’ (Tenant in Common) के रूप में प्राप्त किया, न कि संयुक्त काश्तकार (Joint Tenant) के रूप में; अतः संयुक्त सहदायिकी आगे जारी नहीं रही।”

2. ‘धारा 8 निर्वसीयती उत्तराधिकार की एक स्व-संपूर्ण संहिता है; पोता श्रेणी-I में शामिल नहीं’:

• अदालत ने 1956 के अधिनियम की अनुसूची का विश्लेषण करते हुए कहा:“अधिनियम की अनुसूची के तहत श्रेणी-I के उत्तराधिकारियों में ‘पुत्र के पुत्र’ (पोते) का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए वह इस प्रावधान के तहत अपने दादा की संपत्ति में कोई सीधा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।1956 के अधिनियम से पूर्व लागू व्यक्तिगत हिंदू कानून के तहत पिता के जीवनकाल में दादा की संपत्ति में पोते का जो जन्मसिद्ध अधिकार मौजूद था, 1956 का कानून बनाते समय विधायिका ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं बचाया। धारा 8 निर्वसीयती हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण की एक पूर्ण और स्व-संपूर्ण योजना प्रस्तुत करती है।”

3. ‘विभाजन के समय जन्म न लेने के कारण अपीलार्थी सहदायाक नहीं बन सका’:

• अदालत ने नोट किया कि दादा की मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार खुल गया था और 1993 में विभाजन का वाद दायर हुआ था, जबकि अपीलार्थी का जन्म 1994 में हुआ था।
• खंडपीठ ने कहा कि चूंकि अपीलार्थी दादा की मृत्यु के समय जीवित नहीं था, इसलिए वह न तो ‘जीवित सहदायाक’ (Surviving Coparcener) था और न ही उस पर संपत्ति का कोई हित सीधे न्यायगत हो सकता था।

4. ‘बंटवारा डिक्री और बैनामों को चुनौती दिए बिना विभाजन की मांग विधि-विरुद्ध’:

• अदालत ने इस प्रक्रियात्मक तथ्य का संज्ञान लिया कि अपीलार्थी ने 1994 की उस समझौता डिक्री (Compromise Decree) को चुनौती नहीं दी जिसके तहत पिता को जमीन मिली थी, और न ही पिता द्वारा 1997 में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्रों (Sale Deeds) को रद्द करने की मांग की।
• जीवित पिता के रहते हुए उसकी अनन्य संपत्ति में बेटे द्वारा सहदायिकी के आधार पर आधा हिस्सा मांगना कानूनन पूरी तरह पोषणीय नहीं है।

Section 8 vs Coparcenary: मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1993–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘धारा 8 बनाम धारा 6, चंदर सेन सिद्धांत और मिताक्षरा का संहिताबद्ध रूप’

• ‘कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम चंदर सेन’ [(1986) 3 SCC 567] का युगांतकारी सिद्धांत:
  • 1956 से पूर्व के पुराने हिंदू कानून (मिताक्षरा) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपने पिता, दादा या परदादा से पैतृक संपत्ति मिलती थी, तो उसके पुत्र को जन्म से ही उसमें समान अधिकार मिल जाता था।
  • किंतु सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की पीठ ने चंदर सेन मामले में यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 ने पुराने मिताक्षरा नियम को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
  • धारा 8 स्पष्ट करती है कि जब कोई पुरुष बिना वसीयत मरता है, तो संपत्ति सबसे पहले अनुसूची के श्रेणी-I के वारिसों (पुत्र, पुत्री, विधवा, माता आदि) को एक साथ और अनन्य रूप से मिलेगी। चूंकि ‘पुत्र का पुत्र’ (पोता) श्रेणी-I में नहीं है, इसलिए पिता को मिली संपत्ति पर केवल पिता का अनन्य और पूर्ण अधिकार (Absolute Ownership) होता है।
• ‘टेनेंट इन कॉमन’ (Tenant in Common) बनाम ‘ज्वाइंट टेनेंट’ (Joint Tenant):
  • जब 1994 में दादा की संपत्ति का समझौता डिक्री के जरिए विभाजन हुआ, तो सभी वारिसों ने अपने-अपने हिस्से को अलग कर लिया।
  • जैसे ही विभाजन हुआ, संयुक्त सहदायिकी समाप्त हो गई। पिता (D1) अपने हिस्से का पूर्ण स्वामी बन गया।
  • उसके बाद पैदा हुए बेटे (अपीलार्थी) के लिए उस हिस्से में कोई संयुक्त सहदायिकी जीवित नहीं बची थी जिसे वह ‘पैतृक’ कहकर दावा कर सके।
• धारा 6 और तमिलनाडु संशोधन की धारा 29A की अप्रयोज्यता:
  • बिना संशोधन वाली धारा 6 केवल उस संपत्ति पर लागू होती थी जो मृतक की मृत्यु के समय सहदायिकी संपत्ति थी और उत्तरजीविता (Survivorship) द्वारा हस्तांतरित होती थी।
  • जब संपत्ति का निस्तारण धारा 8 के तहत श्रेणी-I वारिसों में हो चुका हो, तो धारा 6 या तमिलनाडु संशोधन की धारा 29A (बेटियों को सहदायिक बनाने का प्रावधान) स्वतः अप्रासंगिक हो जाती हैं।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 136)
• केस संदर्भ: पुत्र (अपीलार्थी) बनाम पिता (मृतक), क्रेतागण व अन्य [Civil Appeal No. … / 2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) एवं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (Justice Sunita Agarwal)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: दीवानी अपील खारिज; मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार; पिता को दादा की संपत्ति के विभाजन में मिले हिस्से में पोते के विभाजन व आधे हिस्से के दावे को कानूनन अमान्य ठहराया गया; क्रेताओं (D2 व D3) के पक्ष में निष्पादित बैनामे पूर्णतः सुरक्षित।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956):
    • धारा 8 — निर्वसीयती हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियम
    • अनुसूची (Schedule) — श्रेणी-I उत्तराधिकारी (पुत्र, पुत्री, विधवा, माता आदि — पोते का अपवर्जन)
    • धारा 6 — सहदायिकी संपत्ति में हित का न्यायगमन (अप्रयोज्यता)
    • धारा 19 — एक से अधिक वारिसों द्वारा ‘टेनेंट इन कॉमन’ के रूप में संपत्ति ग्रहण करना
  • हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 — धारा 29A
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स, कानपुर बनाम चंदर सेन [(1986) 3 SCC 567] — धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति का पुत्र की व्यक्तिगत संपत्ति होना।
    • भंवर सिंह बनाम पूरन [(2008) 3 SCC 87] — विभाजन के पश्चात सहदायिकी का अंत और बाद में जन्मे पुत्र के अधिकारों का अभाव।
    • राधा बाई बनाम राम नारायण [(2020) 9 SCC 110] — पिता के जीवित रहते दादा की संपत्ति में पोते का कोई अधिकार न होना।
    • उत्तम बनाम सौभाग्य सिंह [(2016) 4 SCC 68] — हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूपान्तरण के सिद्धांत।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8, श्रेणी-I के वारिस, विभाजन का प्रभाव और पोते के जन्मसिद्ध अधिकार का विधिक मानक: ‘हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 एक स्व-संपूर्ण वैधानिक संहिता है जो किसी निर्वसीयती हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है; जब किसी दादा की संपत्ति उसकी मृत्यु के उपरांत धारा 8 के तहत अनुसूची के श्रेणी-I के उत्तराधिकारियों (पुत्रों, पुत्रियों आदि) में न्यायगत होती है और उनके बीच उसका विभाजन (Partition) हो जाता है, तो पुत्र (पिता) के हिस्से में आई संपत्ति उसकी अपनी अनन्य और व्यक्तिगत क्षमता (Individual Capacity) की संपत्ति बन जाती है, न कि उसके अपने परिवार की सहदायिकी संपत्ति; संहिताबद्ध कानून की अनुसूची के श्रेणी-I में ‘पुत्र का पुत्र’ (पोता) शामिल नहीं है और विधायिका ने पुराने मिताक्षरा कानून के तहत दादा की संपत्ति में पोते के जन्मसिद्ध अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा है; विभाजन के उपरांत सभी वारिस संपत्ति को ‘टेनेंट इन कॉमन’ के रूप में धारण करते हैं जिससे संयुक्त सहदायिकी समाप्त हो जाती है; दादा की मृत्यु और विभाजन वाद के बाद जन्मे पुत्र को पिता के हिस्से में कोई जन्मसिद्ध सहदायिकी अधिकार प्राप्त नहीं होता; तथा जीवित पिता के रहते हुए उसकी ऐसी अनन्य संपत्ति में बेटा सहदायिकी के आधार पर विभाजन की मांग नहीं कर सकता और न ही पिता द्वारा तीसरे पक्षों को किए गए वैध विक्रय को चुनौती दे सकता है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के साथ वर्ष 1997 से चल रहे इस 29-वर्षीय दीवानी मुकदमे का अंतिम पटाक्षेप हो गया है; सद्भावी क्रेताओं (प्रतिवादी 2 व 3) का विवादित भूमि पर मालिकाना हक और भौतिक कब्जा पूर्णतः सुरक्षित और निर्विवाद घोषित हो गया है; अपीलार्थी पुत्र किसी भी हिस्से या बेदखली का हकदार नहीं है। यह निर्णय पूरे देश में पैतृक संपत्ति के विभाजन और धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्तियों की खरीद-बिक्री के मामलों में एक अत्यंत सुदृढ़ विधिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

Section 8 vs Coparcenary: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)