Thursday, November 19, 2026
HomeLatest NewsSonia Gandhi: सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पूर्व ही मतदाता...

Sonia Gandhi: सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पूर्व ही मतदाता सूची में नाम शामिल; शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने पुलिस से तलब की कार्रवाई रिपोर्ट

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. 1980–1983 की मतदाता सूची प्रविष्टियों पर आरोप और पूर्व में शिकायत खारिज होने से पुनरीक्षण तक का सफर:सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने 24 अगस्त 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने अप्रैल 1983 (30 अप्रैल 1983) को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, किंतु उनका नाम उससे लगभग तीन वर्ष पहले 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया, फिर 1982 में हटाया गया और 1983 में पुनः जोड़ा गया—जिसमें कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग हुआ। 11 सितंबर 2025 को तत्कालीन ACJM वैभव चौरसिया ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दी थी कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केवल भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का है, अनुच्छेद 329 न्यायिक हस्तक्षेप को वर्जित करता है, और बिना प्रमाणित दस्तावेजों के धोखाधड़ी या जालसाजी के तत्व सिद्ध नहीं होते। हालांकि, 21 सितंबर 2026 को पुनरीक्षण अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने उस आदेश को गैर-सकारण (Non-Speaking) और अनुचित बताते हुए रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षों व पुलिस को सुनकर नया आदेश पारित करने को कहा।
  2. 18 नवंबर 2026 की कार्यवाही में मूल सत्यापित प्रतियों की मांग और सोनिया गांधी का बचाव:
    • असली सत्यापित प्रतियों का निर्देश: 18 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन (Senior Advocate Ajay Burman) ने वर्ष 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत कीं, जिस पर मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने निर्देश दिया कि इन तीनों वर्षों की मतदाता सूचियों की मूल सत्यापित प्रतियां (Original Attested / Certified Copies) न्यायिक रिकॉर्ड पर दाखिल की जाएं और IP एस्टेट SHO इस मामले में अपनी ATR पेश करें।
    • सोनिया गांधी का खंडन: इससे पूर्व अदालत में दाखिल अपने संक्षिप्त जवाब में सोनिया गांधी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि यह शिकायत पूरी तरह राजनीति से प्रेरित, आधारहीन और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जो किसी भी वास्तविक दस्तावेजी साक्ष्य के बिना केवल अनुमानों और काल्पनिक आवेदनों पर आधारित है।

मुख्य विधिक व प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. धारा 175(3) BNSS के तहत ‘Action Taken Report’ (ATR) का प्रक्रियात्मक महत्व:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) (पूर्ववर्ती धारा 156(3) CrPC) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सीधे FIR दर्ज करने का आदेश देने से पूर्व संबंधित थाने से प्रारंभिक जांच / एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब करता है—ताकि यह जांचा जा सके कि क्या शिकायत के तथ्यों और संलग्न दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) बनता है या नहीं।

2. चार दशक पुराने अभिलेखों की प्रमाणिकता (Evidentiary Threshold):

चूंकि आरोप 1980 से 1983 के बीच की मतदाता सूचियों से संबंधित हैं और पूर्व में अप्रमाणित फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर प्रश्न उठे थे, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा तीनों वर्षों की मूल सत्यापित प्रतियां अभिलेख पर रखने का निर्देश यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय केवल ठोस और प्रमाणित सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर ही लिया जाए।

नई दिल्ली: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – BNSS) की धारा 175(3) (संज्ञेय अपराध के प्रकटीकरण पर मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट / Action Taken Report – ATR तलब करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की शक्ति), धारा 438 एवं धारा 440 BNSS (सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण / Revision शक्ति और विचारण न्यायालय को तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु मामला वापस भेजना), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 16 एवं धारा 31 (मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता की अनिवार्य शर्त और झूठी घोषणा करने का दंडात्मक प्रावधान), तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) (धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के उपयोग संबंधी प्रावधान) के तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आदेश पारित किया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC / ACJM) विनोद जोशी (Vinod Joshi) ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अधिवक्ता विकास त्रिपाठी (Vikas Tripathi) द्वारा दायर उस शिकायत पर दिल्ली पुलिस (SHO, IP Estate Police Station) से कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) तलब की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का नाम भारतीय नागरिक बनने से लगभग तीन वर्ष पूर्व ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।

अदालत ने शिकायतकर्ता को वर्ष 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की मूल प्रमाणित प्रतियां (Original attested copies) अभिलेख पर रखने का भी निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित की है।

मामले की न्यायिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख कानूनी बिंदु

1. ‘सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा पूर्व मजिस्ट्रेट आदेश को “विकृत और अनुचित” बताकर रद्द किए जाने के बाद पुनः विचार की कार्यवाही’:

  • 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक खारिजी: अधिवक्ता विकास त्रिपाठी (उपाध्यक्ष, सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन) ने 24 अगस्त 2025 को शिकायत दायर कर सोनिया गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की थी। 11 सितंबर 2025 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया (Vaibhav Chaurasiya) ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दी थी कि न्यायालय निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और मात्र अपुष्ट व अप्रमाणित फोटोकॉपी के आधार पर धोखाधड़ी या जालसाजी का मामला नहीं बनता। The Times of India
  • 21 सितंबर 2026 को सत्र न्यायालय का पुनरीक्षण आदेश: विकास त्रिपाठी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका (Revision plea) पर 21 सितंबर 2026 को सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) विशाल गोगने (Vishal Gogne) ने मजिस्ट्रेट के आदेश को “विकृत और अनुचित” (Perverse and improper) ठहराते हुए रद्द कर दिया। सत्र न्यायालय ने कहा था कि मजिस्ट्रेट का आदेश संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) के प्रकटीकरण के प्रश्न पर एक गैर-भाषी (Non-speaking) आदेश था और पुनरीक्षण न्यायालय स्वयं मजिस्ट्रेट की भूमिका नहीं निभा सकता—अतः मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस को सुनने के बाद तर्कसंगत आदेश (Reasoned order) पारित करें। Bar and Bench

2. ‘शिकायतकर्ता के आरोप और सोनिया गांधी का लिखित खंडन’:

  • शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा: शिकायतकर्ता (जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन / Ajay Burman पेश हुए) का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की। उनका दावा है कि 1980 में नाम शामिल होने के बाद 1982 में इसे हटाया गया और 1983 में पुनः जोड़ा गया, जिसके लिए कथित रूप से जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया। बुधवार की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियां पेश कीं, जिस पर अदालत ने मूल प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने को कहा। The Times of India+ 1
  • सोनिया गांधी का पक्ष: इससे पूर्व अदालत में दाखिल अपने संक्षिप्त जवाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए कहा है कि यह शिकायत “पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित, तुच्छ, राजनीति से प्रेरित और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” (Wholly misconceived, frivolous, politically motivated, and an abuse of the process of law) है। उनके वकील ने दलील दी कि 25 वर्ष से अधिक पुराने मीडिया विवाद को बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, काल्पनिक अनुमानों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर पुनर्जीवित किया जा रहा है।

Also Read; Paper Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला; NTA के तीन विषय विशेषज्ञों सहित सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1980–2026)

संदर्भ / चरणतिथितथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—राउज एवेन्यू न्यायालय परिसर, नई दिल्ली (मजिस्ट्रेट न्यायालय — दंड प्रक्रिया क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC / ACJM) विनोद जोशी (Vinod Joshi)
आदेश की तिथिबुधवार, 18 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: 28 नवंबर 2026)दिल्ली पुलिस (SHO, IP Estate Police Station) से कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) तलब; शिकायतकर्ता को 1980, 1981 व 1983 की मतदाता सूचियों की मूल प्रमाणित प्रतियां अभिलेख पर रखने का निर्देश।
केस संदर्भ व पक्षकार—विकास त्रिपाठी बनाम सोनिया गांधी व अन्य [Vikas Tripathi v. Sonia Gandhi & Ors.] — शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन (Senior Advocate Ajay Burman)।
पूर्व न्यायिक आदेशों का क्रम24 अगस्त 2025 – 21 सितंबर 2026• 24 अगस्त 2025: अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दायर।
• 11 सितंबर 2025: ACMM वैभव चौरसिया ने प्रारंभिक चरण में शिकायत खारिज की।
• 21 सितंबर 2026: सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर खारिजी आदेश रद्द किया और मजिस्ट्रेट को पुलिस और शिकायतकर्ता को सुनकर नए सिरे से तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली (JMFC / ACJM न्यायालय) Bar and Bench
  • पीठासीन न्यायाधीश: विनोद जोशी (Vinod Joshi) Bar and Bench
  • प्रमुख तिथियां:
    • दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब करने का आदेश: बुधवार, 18 नवंबर 2026
    • अगली सुनवाई तिथि: 28 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: सत्र न्यायालय के 21 सितंबर 2026 के रिमांड निर्देश के अनुपालन में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस (SHO, IP Estate) से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब की गई है और शिकायतकर्ता से मतदाता सूचियों की मूल प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं। Indiatimes

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • शिकायतकर्ता (विकास त्रिपाठी) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन (Senior Advocate Ajay Burman)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023):
      • धारा 175(3) — संज्ञेय अपराध की जांच हेतु पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
      • धारा 438 एवं धारा 440 — सत्र न्यायालय का पुनरीक्षण (Revision) क्षेत्राधिकार
    • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 16 एवं धारा 31 — मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु भारतीय नागरिकता की पात्रता और झूठी घोषणा पर दंड
  • संबद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत:
    • धारा 175(3) BNSS के तहत संज्ञेय अपराध के परीक्षण हेतु पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब करना और पुनरीक्षण न्यायालय के निर्देशों का पालन: ‘जब कोई पुनरीक्षण न्यायालय (Sessions Court) किसी मजिस्ट्रेट के पूर्व खारिजी आदेश को गैर-भाषी और अनुचित ठहराते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेजता है, तो मजिस्ट्रेट का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों की जांच करे तथा पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब कर यह परीक्षण करे कि क्या आरोपों से प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण होता है या नहीं—जिसके पश्चात ही एक तर्कसंगत न्यायिक आदेश पारित किया जा सकता है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: 28 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूचियों की मूल प्रमाणित प्रतियों के आधार पर राउज एवेन्यू अदालत यह तय करेगी कि क्या सोनिया गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए अथवा शिकायत को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाए।

मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतराउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली (Rouse Avenue District Court, New Delhi — Magisterial Court)
पीठासीन न्यायाधीशन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी (JMFC / ACJM Vinod Joshi) (पुनरीक्षण आदेश पारितकर्ता: सेशंस जज विशाल गोगने — Judge Vishal Gogne)
पक्षकार व अधिवक्ता• शिकायतकर्ता: अधिवक्ता विकास त्रिपाठी (Advocate Vikas Tripathi — सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष; वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन — Senior Advocate Ajay Burman द्वारा प्रतिनिधित्व)
• प्रस्तावित आरोपी: सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)
• पुलिस प्राधिकारी: थाना प्रभारी (SHO), आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन, दिल्ली पुलिस
संबंधित कानून/प्रावधानBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 175(3) — Direction for Police Investigation / ATR), Constitution of India (Article 329 — Bar to Interference by Courts in Electoral Matters), Representation of the People Act, 1950 & 1951 एवं Citizenship Act, 1955
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 24 अगस्त 2025: अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा सोनिया गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करने हेतु शिकायत दाखिल।
• 11 सितंबर 2025: तत्कालीन ACJM वैभव चौरसिया (Vaibhav Chaurasiya) द्वारा यह कहते हुए शिकायत खारिज कि अदालत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के क्षेत्राधिकार व अनुच्छेद 329 में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
• 21 सितंबर 2026: सेशंस जज विशाल गोगने ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त किया और नए सिरे से तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
• 11 नवंबर 2026 एवं 18 नवंबर 2026: 11 नवंबर को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति के बाद 18 नवंबर 2026 को ACJM विनोद जोशी ने IP एस्टेट SHO से ATR तलब की और मूल सत्यापित मतदाता सूचियां पेश करने का निर्देश दिया।
• 28 नवंबर 2026: अगली सुनवाई एवं पुलिस की ATR दाखिल करने हेतु निर्धारित।
अदालत का अंतिम आदेशएक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब (Order dated November 18, 2026): IP एस्टेट पुलिस स्टेशन के SHO से शिकायत पर ATR मांगी गई, शिकायतकर्ता को 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की मूल सत्यापित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया तथा सुनवाई 28 नवंबर 2026 तय की गई।

Legal Chronicler Repository Update

  • Criminal Procedure, Election Law & Citizenship Jurisprudence — Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 175(3)), Representation of the People Act, 1950 & 1951, Constitution of India (Article 329) & Citizenship Act, 1955 (Calling of Action Taken Report From Delhi Police Following Sessions Court Revisional Remand, Requirement to Place Original Certified Electoral Rolls of 1980, 1981 & 1983 on Record & Examination of Disclosure of Cognizable Offence Framework):
    • Delhi Court Seeks Action Taken Report From IP Estate Police Station on Complaint Seeking FIR Against Sonia Gandhi Over 1980 Electoral Roll Entry Prior to Indian Citizenship; Lists Next on November 28 (Vikas Tripathi v. Sonia Gandhi): Following a September 21, 2026 revisional order by Sessions Judge Vishal Gogne setting aside ACJM Vaibhav Chaurasiya’s September 11, 2025 dismissal order as non-speaking and directing fresh reasoned consideration, JMFC/ACJM Vinod Joshi of the Rouse Avenue Court on November 18, 2026 directed the Station House Officer (SHO) of IP Estate Police Station to file an Action Taken Report (ATR) under Section 175(3) of the BNSS on advocate Vikas Tripathi’s complaint alleging that Congress leader Sonia Gandhi’s name was entered in the New Delhi constituency electoral roll in 1980 (deleted in 1982 and re-entered in 1983) using forged documents before she acquired Indian citizenship in April 1983—allegations previously refuted by Gandhi as frivolous, politically motivated, and devoid of foundational proof. Directing the complainant (represented by Senior Advocate Ajay Burman) to place original attested/certified copies of the 1980, 1981, and 1983 electoral rolls on record, the Court scheduled the next hearing for November 28, 2026.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
haze
27 ° C
27 °
27 °
47 %
1kmh
20 %
Thu
27 °
Fri
29 °
Sat
29 °
Sun
28 °
Mon
29 °

Recent Comments