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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- Z+ सुरक्षा में कटौती, विचाराधीन याचिका और 7 नवंबर 2026 का विवादास्पद साक्षात्कार:डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन होने पर अपनी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि 2024 में ही उनकी Z+ सुरक्षा की पुष्टि हुई थी और बिना किसी पूर्व सूचना या स्वतंत्र खतरे के आकलन (Threat Perception Assessment) के राजनीतिक दुर्भावना से सुरक्षा घटाने के कारण उन पर पत्थर व जूते फेंके जाने जैसी घटनाएं हुईं। इसके विपरीत, राज्य सरकार और केंद्र सरकार (ASG धीरज कुमार त्रिवेदी) ने कहा कि सुरक्षा की समय-समय पर समीक्षा होती है, उनके पास तीन PSO हैं तथा उनका आवास पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की Z+ सुरक्षा के दायरे में आता है। इसी याचिका के लंबित रहते हुए सांसद ने एक लाइव साक्षात्कार और 7 नवंबर की फेसबुक पोस्ट में कहा कि कई अच्छे जज हैं जिन्होंने अपनी रीढ़ नहीं बेची है, लेकिन एक वर्ग पूरी तरह भाजपा के हाथों बिक चुका है—और यह भी आरोप लगाया कि अवकाश से पहले अंतिम दिन मद संख्या 16 पर सूचीबद्ध उनका मामला जानबूझकर नहीं सुना गया।
- न्यायमूर्ति कृष्णा राव का संतुलित दृष्टिकोण: अवमानना नोटिस के साथ ही सुरक्षा समीक्षा का निर्देश:
- अवमानना प्रस्ताव (Contempt Motion) के बजाय शो-कॉज नोटिस: 12 नवंबर 2026 को जब अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने साक्षात्कार का प्रतिलेख (Transcript) पेश किया, तो पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा था कि “अपने मुवक्किल से कहिए कि वे भाजपा और टीएमसी के न्यायाधीशों की सूची दें”। 17 नवंबर 2026 को जब AAG ने दलील दी कि सीधे अवमानना प्रस्ताव जारी किया जाना चाहिए, तो न्यायमूर्ति राव ने इससे असहमति जताते हुए प्राकृतिक न्याय के तहत पहले 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
- मूल याचिका के गुण-दोष प्रभावित नहीं होने दिए: इस मामले की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि न्यायाधीश पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाने के बावजूद पीठ ने पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर याचिकाकर्ता के जीवन की सुरक्षा से जुड़े मूल संवैधानिक प्रश्न को अलग रखा और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का स्पष्ट निर्देश दिया।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. जनप्रतिनिधियों द्वारा न्यायपालिका की आलोचना और धारा 2(c) की लक्ष्मण रेखा:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत न्यायिक फैसलों की रचनात्मक आलोचना की स्वतंत्रता है, किंतु जब कोई जनप्रतिनिधि अपने ही विचाराधीन मुकदमे (Sub Judice Proceeding) को लेकर न्यायाधीशों की सत्यनिष्ठा और राजनीतिक निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से आक्षेप लगाता है, तो वह न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है।
2. ‘न्यायिक तटस्थता’ (Judicial Detachment) का अनुकरणीय उदाहरण:
जस्टिस कृष्णा राव द्वारा अवमानना नोटिस जारी करते समय ही याचिकाकर्ता की सुरक्षा समीक्षा हेतु दो सप्ताह की समय-सीमा तय करना इस संवैधानिक सिद्धांत को पुष्ट करता है कि किसी पक्षकार के अनुचित सार्वजनिक आचरण से उसके मूल विधिक या जीवन सुरक्षा संबंधी अधिकारों का न्यायनिर्णयन प्रभावित नहीं होता।
कोलकाता (पश्चिम बंगाल): भारत का संविधान के अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति) एवं अनुच्छेद 226 (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुरक्षा मूल्यांकन की प्रशासनिक समीक्षा का निर्देश), न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c), धारा 14 एवं धारा 15 (Ex facie आपराधिक अवमानना — लंबित न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश की निष्पक्षता पर निराधार आक्षेप लगाकर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और अदालत की सत्ता को बदनाम करने का अपराध), तथा उच्च न्यायालय अवमानना नियम (Calcutta High Court Contempt of Court Rules) (अवमानना प्रस्ताव / Contempt Motion जारी करने के बजाय प्रारंभिक चरण में कारण बताओ नोटिस / Show-Cause Notice जारी करने का न्यायिक विवेक) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संतुलित आदेश पारित किया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्णा राव (Justice Krishna Rao) की एकल पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के विरुद्ध आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे उस लाइव साक्षात्कार और 7 नवंबर 2026 की सोशल मीडिया पोस्ट में दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं और न्यायपालिका का एक वर्ग पूरी तरह BJP के हाथों बिक चुका है।
इसके साथ ही, न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही और सुरक्षा याचिका के गुण-दोष को स्पष्ट रूप से अलग रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग (Department of Home and Hill Affairs) को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर समीक्षा समिति (Review Committee) की बैठक बुलाए और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी को पुनः Z+ श्रेणी तक बढ़ाने के अनुरोध पर नए सिरे से विचार करे। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं कोर्टरूम कार्यवाही
1. ‘कथित अवमाननाकर्ता की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और “एक्स-फेसी” (Ex Facie) आपराधिक अवमानना के दायरे में हैं; 15 दिनों में दें कारण बताओ जवाब’:
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य (Additional Advocate General Billwadal Bhattacharyya) की इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि कारण बताओ नोटिस के बजाय सीधे अवमानना प्रस्ताव (Contempt Motion) जारी किया जाए। पीठ ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए कहा: “मैं कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा हूं। मेरा मत है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।” इसके पश्चात पीठ ने अभिषेक बनर्जी के साक्षात्कार के प्रतिलेख (Transcript) और 7 नवंबर की फेसबुक पोस्ट की जांच करते हुए आदेश में दर्ज किया: “कथित अवमाननाकर्ता (अभिषेक बनर्जी) की फेसबुक पोस्ट और लाइव साक्षात्कार में की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप (Prima facie amounts to interference with the administration of justice) और ‘एक्स-फेसी’ आपराधिक अवमानना (Ex facie criminal contempt of court) के दायरे में आती हैं… [अतः] नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि क्यों न उनके विरुद्ध उचित दंड अधिरोपित किया जाए।”
2. ‘एक जनप्रतिनिधि को न्यायपालिका पर टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए; हालांकि व्यक्तिगत आक्षेपों से अप्रभावित रहकर सुरक्षा समीक्षा का निर्देश जारी’:
- 12 नवंबर 2026 की सुनवाई में न्यायमूर्ति राव की तीखी फटकार: जब राज्य सरकार ने अभिषेक बनर्जी के उस लाइव साक्षात्कार का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि छुट्टियों से पहले अंतिम दिन उनका मामला क्रम संख्या 16 पर सूचीबद्ध था किंतु न्यायमूर्ति राव ने जानबूझकर केवल 15 मामलों की सुनवाई कर अदालत उठा ली, तथा कहा था कि “कई अच्छे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपनी रीढ़ नहीं बेची है… लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक वर्ग पूरी तरह BJP के हाथों बिक चुका है”, तो न्यायमूर्ति राव ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था:“अपने मुवक्किल (अभिषेक बनर्जी) से कहिए कि वे BJP और TMC पार्टी के साथ जुड़े न्यायाधीशों की सूची दें… चूंकि वे इतने बुद्धिमान हैं, तो उन्हें सूची देने दीजिए, मैं देखूंगा।”
- दोनों मुद्दों को पृथक रखने की न्यायिक निष्पक्षता: अभिषेक बनर्जी के अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य (Advocate Ayan Bhattacharya) और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan) की दलीलों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति राव ने स्पष्ट किया कि साक्षात्कार के विवाद का सुरक्षा याचिका के गुण-दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा—और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर उनकी हालिया सुरक्षा घटनाओं का संज्ञान लेते हुए Z+ सुरक्षा बहाली पर पुनरीक्षण बैठक करने का आदेश दिया।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (एकल पीठ — संवैधानिक रिट एवं आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति कृष्णा राव (Justice Krishna Rao) |
| आदेश की तिथि | मंगलवार, 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: 8 दिसंबर 2026) | 1. आपराधिक अवमानना में 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश। 2. पश्चिम बंगाल के गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाकर Z+ सुरक्षा बहाली के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश। |
| केस संदर्भ | — | अभिषेक बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Abhishek Banerjee v. State of West Bengal & Ors. — 2026] |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (सांसद अभिषेक बनर्जी) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan) एवं अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य (Advocate Ayan Bhattacharya)। • प्रतिवादी (पश्चिम बंगाल राज्य) की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य (Additional Advocate General Billwadal Bhattacharyya)। • भारत संघ (केंद्र सरकार) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी (ASG Dhiraj Kumar Trivedi)। |
| सुरक्षा कटौती विवाद की पृष्ठभूमि | 2024 – मई 2026 | • अभिषेक बनर्जी की याचिका के अनुसार उनकी Z+ सुरक्षा की पुष्टि 2024 में की गई थी, किंतु 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने (9 मई को नई सरकार बनने के बाद 12 मई को) के पश्चात बिना किसी स्वतंत्र खतरा मूल्यांकन (Threat perception assessment) के उनकी सुरक्षा घटाकर सबसे निचली X श्रेणी कर दी गई। • उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा घटने के बाद उन पर पत्थर, जूते फेंकने और 7 नवंबर 2026 को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट आवास के बाहर हमले सहित कई घटनाएं हुईं। • राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दलील दी कि सुरक्षा व्यवस्था आवधिक समीक्षा के अधीन है, अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती, और बनर्जी के पास शिफ्टों में 3 PSOs तथा पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर तैनात Z+ सुरक्षा का घेरा उपलब्ध है। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (एकल पीठ)
- केस संदर्भ: अभिषेक बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Abhishek Banerjee v. State of West Bengal & Ors. — 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति कृष्णा राव (Justice Krishna Rao)
- आदेश की तिथि: 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: 8 दिसंबर 2026)
- कार्यवाही की स्थिति: सांसद अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध एक्स-फेसी आपराधिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश; वहीं समानांतर रूप से पश्चिम बंगाल के गृह विभाग को दो सप्ताह के भीतर समीक्षा समिति की बैठक आयोजित कर उनके Z+ सुरक्षा बहाली के अनुरोध पर विचार करने का आदेश; अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को नियत।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (अभिषेक बनर्जी) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan) एवं अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य (Advocate Ayan Bhattacharya)।
- पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य (Additional Advocate General Billwadal Bhattacharyya)।
- भारत संघ की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी (Additional Solicitor General Dhiraj Kumar Trivedi)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति
- अनुच्छेद 226 — नागरिक की सुरक्षा एवं जीवन के अधिकार से जुड़े प्रशासनिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा और पुनरीक्षण बैठक बुलाने का निर्देश
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
- धारा 2(c) — ‘आपराधिक अवमानना’ (Criminal Contempt) की परिभाषा (लंबित न्यायिक कार्यवाही पर अनुचित प्रभाव डालना और न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर आक्षेप लगाकर न्याय प्रशासन को बदनाम करना)
- धारा 14 एवं धारा 15 — न्यायालय के समक्ष या लंबित कार्यवाही के संदर्भ में एक्स-फेसी आपराधिक अवमानना पर संज्ञान और कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
- लंबित न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सार्वजनिक आक्षेप से उत्पन्न आपराधिक अवमानना और प्रशासनिक विवाद के गुण-दोष को अवमानना विवाद से पृथक रखने का न्यायिक संयम: ‘किसी जनप्रतिनिधि या पक्षकार द्वारा विचाराधीन याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पर राजनीतिक दबाव में काम करने या न्यायपालिका के एक वर्ग के किसी राजनीतिक दल के हाथों बिक जाने का सार्वजनिक आरोप लगाना प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और “एक्स-फेसी” आपराधिक अवमानना (Ex facie criminal contempt) की श्रेणी में आता है। तथापि, न्यायिक निष्पक्षता का तकाजा यह भी है कि अदालत अवमानना कार्यवाही को मूल रिट याचिका के गुण-दोष पर हावी न होने दे—इसलिए एक ओर अवमानना के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भी अदालत नागरिक की सुरक्षा से जुड़े मूल प्रशासनिक अनुरोध पर निष्पक्ष और समयबद्ध पुनरीक्षण (Review Committee meeting) का आदेश दे सकती है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस दोहरे आदेश के अनुपालन में एक ओर पश्चिम बंगाल के गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग को अगले दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाकर अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा बहाली पर निर्णय लेना होगा, तो दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करना होगा—जिन दोनों विषयों पर 8 दिसंबर 2026 को न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ अगली सुनवाई करेगी।
Abhishek Banerjee: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | कलकत्ता उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Calcutta – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति कृष्णा राव (Justice Krishna Rao) |
| केस / पक्षकार | Abhishek Banerjee v. State of West Bengal & Ors. (Z+ सुरक्षा बहाली याचिका एवं स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्यवाही) |
| अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता (अभिषेक बनर्जी): वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan) • पश्चिम बंगाल राज्य: अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य (AAG Billwadal Bhattacharyya) • भारत संघ (केंद्र सरकार): अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी (ASG Dhiraj Kumar Trivedi) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Contempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c) [Criminal Contempt — Scandalising the Court & Interfering With Judicial Proceedings] & 15) एवं Constitution of India (Articles 19(1)(a), 21 & 215) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • 2026 विधानसभा चुनाव के बाद: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के पश्चात राज्य सरकार द्वारा अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा Z+ से घटाकर X श्रेणी की गई। • 6 अक्तूबर 2026: सुरक्षा कटौती को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई। • 7 नवंबर 2026: कथित अवमाननाकर्ता की फेसबुक पोस्ट व लाइव साक्षात्कार, जिसमें न्यायपालिका के एक वर्ग पर भाजपा से मिले होने और अवकाश से पूर्व मद संख्या 16 पर सूचीबद्ध मामले को जानबूझकर न सुनने का आरोप लगाया गया। • 12 नवंबर 2026: राज्य की ओर से AAG द्वारा साक्षात्कार का प्रतिलेख (Transcript) पेश किया गया; जस्टिस राव ने “भाजपा और टीएमसी से जुड़े जजों की सूची” मांगी। • 17 नवंबर 2026: 15 दिनों के भीतर जवाब तलब करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी तथा 2 सप्ताह में सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक का निर्देश। • 8 दिसंबर 2026: अगली सुनवाई निर्धारित। |
| अदालत का अंतिम आदेश | द्वि-आयामी आदेश (17 नवंबर 2026): 1. अवमानना कार्यवाही: 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी। 2. सुरक्षा याचिका पर राहत: राज्य के गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग को 2 सप्ताह के भीतर समीक्षा समिति की बैठक बुलाकर Z+ सुरक्षा की मांग पर पुनर्विचार करने का निर्देश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Contempt of Court, Constitutional Law & Administrative Security Protocol — Contempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c) & 15) & Constitution of India (Articles 19(1)(a), 21 & 215) (Ex Facie Criminal Contempt Over Public Allegations of Political Bias Against Sitting High Court Judge During Sub Judice Proceedings & Separation of Contempt Action from Substantive Threat-Perception Security Review Framework):
- Calcutta High Court Initiates Criminal Contempt Proceedings Against TMC MP Abhishek Banerjee Over Remarks Alleging BJP Bias Among Judges; Issues 15-Day Show-Cause Notice While Directing State to Review Z+ Security Within Two Weeks (
Abhishek Banerjee v. State of West Bengal & Ors.): A Single Judge Bench of Justice Krishna Rao of the Calcutta High Court on November 17, 2026 held that Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee’s live interview statements and November 7, 2026 Facebook post—alleging that a section of the judiciary was “sold to the BJP” and accusing the Court of deliberately not taking up item number 16 before the vacation under political pressure while his petition challenging the downgrade of his security cover from Z+ to X category was pending—amounted to ex facie criminal contempt interfering with the administration of justice. Declining the State’s plea for an immediate contempt motion, Justice Rao issued a show-cause notice returnable within 15 days asking why appropriate punishment should not be imposed, while keeping the substantive writ petition separate and directing West Bengal’s Department of Home and Hill Affairs to convene a review committee meeting within two weeks to reconsider his request for restoration of Z+ security cover, listing the matter for December 8, 2026.
- Calcutta High Court Initiates Criminal Contempt Proceedings Against TMC MP Abhishek Banerjee Over Remarks Alleging BJP Bias Among Judges; Issues 15-Day Show-Cause Notice While Directing State to Review Z+ Security Within Two Weeks (

