Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति और उसकी अलग रह रही पत्नी, एक आईपीएस अधिकारी के बीच विवाद में टिप्पणी की। कहा, इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
पत्नी के आईपीएस अफसर होने पर पीड़ा झेलनी पड़ी…
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने यह टिप्पणी तब की जब व्यक्ति के वकील ने यह आशंका जताई कि उससे अलग हुई पत्नी के आईपीएस अधिकारी होने के कारण उसे जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ेगी। पीठ ने कहा कि पक्षों को न्याय के हित में अपने विवादों का निपटारा करना चाहिए।
अगर कोई उत्पीड़न होता है तो हम रक्षा करेंगे…
पीठ ने वकील से कहा, वह एक आईपीएस अधिकारी हैं। आप एक व्यवसायी हैं। अदालत में अपना समय बर्बाद करने के बजाय, आपको इसका निपटारा करना चाहिए। अगर कोई उत्पीड़न होता है तो हम आपकी रक्षा के लिए यहां हैं। इसमें कहा गया, इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल और उनके पिता महिला द्वारा दर्ज कराए गए मामलों के सिलसिले में जेल गए थे।
फॉर्म में कोई गलत घोषणा की है तो…
वकील ने आरोप लगाया कि अलग रह रही पत्नी ने गलत घोषणा की कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जिस दिन उसने पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा, उसी दिन उसे दो एफआईआर का सामना करना पड़ा। पीठ ने कहा, आपको यह सुनिश्चित करने में अधिक रुचि है कि वह अपनी नौकरी खो दे। वकील ने कहा कि अगर उसने अपने फॉर्म में कोई गलत घोषणा की है तो कार्रवाई करना गृह मंत्रालय का काम है।
आपको अपनी जिंदगी बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है
अदालत ने कहा, आपको अपनी जिंदगी बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं कि उसका करियर चले। आखिरकार, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की प्रक्रिया में आप अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेंगे। पीठ ने कहा कि यह “बहुत स्पष्ट” था कि उस व्यक्ति को समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं थी और कहा, आप अपना जीवन खुशी से जीने में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन आप केवल किसी और का जीवन बर्बाद करने में रुचि रखते हैं। यह हमारे लिए बहुत स्पष्ट है।
आपको कोई आशंका है तो हम अपने आदेश में उसका ध्यान रखेंगे…
पीठ ने कहा कि यदि पक्ष अनिच्छुक हैं तो वह उन पर समझौते के लिए दबाव नहीं डाल सकता और सुझाव दिया कि वे विवादों का निपटारा कर लें। इसमें कहा गया है, अगर आपको कोई आशंका है तो हम अपने आदेश में उसका ध्यान रखेंगे। दोनों पक्षों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि पक्ष एक साथ बैठेंगे और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। पीठ ने सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की। शीर्ष अदालत में महिला द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जून 2022 के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने महिला द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में पुरुष के माता-पिता को बरी कर दिया।
