Autonomy of an Adult: बालिग को अपने जीवन के निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता…गुमशुदगी की जांच के लिए पुलिस मर्जी के विरुद्ध घर लौटने को मजबूर नहीं

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क

1. “बालिग होने के नाते फैसले लेने का पूर्ण अधिकार”:न्यायामूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने स्पष्ट शब्दों में कहा:“चूंकि याचिकाकर्ता यह जोर देती है कि वह अपने माता-पिता के घर वापस जाने का इरादा नहीं रखती है, इसलिए बालिग होने के नाते वह अपने बारे में फैसले लेने की हकदार है। न तो उसके माता-पिता और न ही पुलिस फैसला करने की उसकी इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं।”
2. पुलिस जांच और पुलिस थाना उपस्थिति प्रक्रिया:
   • अदालत ने माना कि दर्ज की गई एफआईआर/गुमशुदगी केस को कानून के अनुसार बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट फाइल करना जरूरी है, जिसके लिए पुलिस को व्यक्ति की स्थिति और इच्छा दर्ज करनी होती है।
   • हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपने वर्तमान निवास स्थान के अधिकार क्षेत्र वाले थाना प्रभारी (SHO) के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति और अपनी इच्छा दर्ज कराए।
   • वह SHO इस संबंध में अपनी रिपोर्ट उस थाने को भेजेगा जहां गुमशुदगी का मामला दर्ज है, ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके।
   • कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि पुलिस उसे घर लौटने या उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

कोच्चि: भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार), केरल पुलिस अधिनियम, 2011 (Kerala Police Act, 2011) की धारा 57 (लापता व्यक्तियों के मामलों में पुलिस द्वारा जांच और कानूनी रिपोर्ट दर्ज करने का सांविधिक कर्तव्य), किसी बालिग नागरिक की व्यक्तिगत स्वायत्तता (Personal Autonomy of an Adult), तथा गुमशुदगी की शिकायत की जांच बनाम ‘पुलिस उत्पीड़न’ (Police Harassment) के बीच विधिक सीमा रेखा पर केरल हाईकोर्ट ने एक व्यावहारिक और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने एक वयस्क महिला द्वारा पुलिस उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की औपचारिक रिपोर्ट दर्ज होती है, तो पुलिस का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति का पता लगाए ताकि जांच को एक तार्किक परिणति (Logical Conclusion) तक पहुंचाया जा सके। अतः पुलिस का महिला से संपर्क करना स्वतः कोई उत्पीड़न नहीं माना जा सकता।

किंतु, उच्च न्यायालय ने दो-टूक शब्दों में यह व्यवस्था भी दी कि चूंकि महिला बालिग (Major) है, इसलिए उसे यह तय करने का पूर्ण अधिकार है कि वह कहां और किसके साथ रहना चाहती है; न तो उसके माता-पिता और न ही पुलिस उसे उसकी मर्जी के विरुद्ध मायके या ससुराल लौटने के लिए विवश कर सकती है। अदालत ने जांच पूरी करने के लिए महिला को अपने वर्तमान निवास के अधिकार क्षेत्र वाले थाना प्रभारी (SHO) के समक्ष अपनी उपस्थिति व इच्छा दर्ज कराने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘लापता व्यक्ति का पता लगाना पुलिस का कर्तव्य है, उत्पीड़न नहीं’

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने केरल पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस के जांच दायित्व का विश्लेषण करते हुए दर्ज किया: “लापता व्यक्ति की पहचान करना और उसका विवरण प्राप्त करना पुलिस के कर्तव्य का एक अनिवार्य हिस्सा है, विशेष रूप से तब जब जांच पहले ही शुरू हो चुकी हो। उस व्यक्ति का पता लगाने के बाद ही पुलिस अंतिम रिपोर्ट (Final Report) दाखिल करने में सक्षम हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय यह मानने का कोई कारण नहीं पाता कि पुलिस केवल संपर्क करके याचिकाकर्ता का उत्पीड़न कर रही है।”

2. ‘बालिग को अपने निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता; माता-पिता या पुलिस का हस्तक्षेप अवैध’:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वयस्क नागरिक के स्वायत्त अधिकारों की पुष्टि करते हुए पीठ ने व्यवस्था दी: “इसके बावजूद, चूंकि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट रूप से दावा करती है कि वह… अपने मायके वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखती है, इसलिए एक बालिग (Major) होने के नाते वह अपने बारे में निर्णय लेने की पूरी तरह से हकदार है। न तो उसके माता-पिता और न ही पुलिस उसके निर्णय लेने की इस स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं।”

3. जांच के तार्किक समापन हेतु व्यावहारिक प्रक्रिया:

• अदालत ने कहा कि धारा 57 के तहत दर्ज अपराध को विधिक रूप से समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस रिकॉर्ड पर उसकी उपस्थिति और जीवित होने की पुष्टि दर्ज हो।
• न्यायालय ने महिला को यह छूट दी कि उसे दूर स्थित मायके के थाने में जाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा; वह अपने वर्तमान निवास स्थान के अधिकार क्षेत्र वाले स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के समक्ष पेश हो सकती है।
• वह संबंधित SHO उसकी उपस्थिति दर्ज करेगा और उसका बयान/इच्छा रिकॉर्ड करेगा कि वह अपनी मर्जी से रह रही है, और यह रिपोर्ट उस मूल थाने को भेजी जाएगी जहाँ गुमशुदगी का मामला दर्ज था, ताकि पुलिस कानूनन अंतिम क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सके।
• अदालत ने आदेश दिया:“पुलिस याचिकाकर्ता को घर लौटने के लिए या उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

विधिक एवं सांविधिक विश्लेषण: केरल पुलिस अधिनियम की धारा 57 और बालिग के अधिकार

• केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 57 (लापता व्यक्तियों के संबंध में अन्वेषण):
  • यह धारा पुलिस को अनिवार्य रूप से यह जिम्मेदारी सौंपती है कि जब भी किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिले, तो वह किसी संभावित अनहोनी, अपहरण, मानव तस्करी या हत्या के संदेह को दूर करने के लिए जांच शुरू करे।
  • इसलिए, जब तक पुलिस लापता व्यक्ति से संपर्क नहीं करती और यह सुनिश्चित नहीं कर लेती कि वह जीवित और सुरक्षित है, तब तक पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं सौंप सकती। अदालत ने माना कि यह संपर्क करना पुलिस का वैध कर्तव्य है।
• सर्वोच्च न्यायालय की नजीरें (शफीन जहां और शक्ति वाहिनी):
  • शफीन जहां बनाम असोकन के.एम. (हादिया मामला, 2018, SC) और नवतेज सिंह जौहर (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर वयस्क हो जाता है, तो समाज, परिवार या राज्य का कोई भी अंग उस पर यह थोप नहीं सकता कि उसे किसके साथ रहना है या क्या करना है।
  • माता-पिता का अपनी संतान के प्रति स्नेह या चिंता कितनी भी वास्तविक क्यों न हो, वह एक बालिग नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर हावी नहीं हो सकती।
• पुलिस की अधिकारिता की स्पष्ट सीमा:
  • कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका केवल अपराध की रोकथाम और नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित है।
  • पुलिस किसी ‘सिविल मध्यस्थ’ या ‘पारिवारिक परामर्शदाता’ के रूप में कार्य करके किसी बालिग व्यक्ति को उसके परिवार की मर्जी मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: याचिकाकर्ता बनाम केरल राज्य व अन्य [रिट याचिका (आपराधिक) – केरल उच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
• संबद्ध विषय: गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस संपर्क बनाम बालिग महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता

पक्षकारों का विधिक विवरण:

• याचिकाकर्ता: वयस्क महिला (विवाहिता, जिसने अध्ययन जारी रखने हेतु घर छोड़ा)
• प्रतिवादी: केरल राज्य (गृह विभाग), संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO)
• राज्य की ओर से: शासकीय अधिवक्ता (Government Pleader)
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • केरल पुलिस अधिनियम, 2011 (Kerala Police Act, 2011) — धारा 57 (लापता व्यक्तियों के मामलों में अन्वेषण एवं रिपोर्टिंग)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 21 (जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता व अपनी पसंद से रहने का मौलिक अधिकार) एवं अनुच्छेद 226 (पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध रिट)
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) — धारा 157 व धारा 173 (अन्वेषण व अंतिम रिपोर्ट) / BNSS 2023 की संगत धाराएं
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • वयस्क नागरिक की व्यक्तिगत स्वायत्तता और पुलिस अधिकारिता: ‘गुमशुदगी के मामले में लापता बालिग व्यक्ति का पता लगाना और उससे संपर्क करना पुलिस का वैध सांविधिक कर्तव्य है; किंतु एक बार जब बालिग व्यक्ति सुरक्षित पाया जाता है और अपनी स्वतंत्र इच्छा प्रकट करता है, तो न तो पुलिस और न ही परिवार उसे उसकी मर्जी के विरुद्ध घर लौटने या किसी के साथ रहने के लिए विवश कर सकते हैं।’
• अंतिम परिणाम: रिट याचिका का निस्तारण; पुलिस द्वारा संपर्क करने को उत्पीड़न मानने से इनकार, किंतु स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पुलिस महिला पर घर लौटने का कोई दबाव नहीं बनाएगी; याचिकाकर्ता को अपने वर्तमान इलाके के SHO के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश ताकि धारा 57 की जांच कानूनी रूप से समाप्त की जा सके।

Autonomy of an Adult:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)