Black-complexioned: पति को काला या मोटा कहना तलाक की डिक्री देने का पर्याप्त विधिक आधार नहीं; गर्भपात के बाद पत्नी को मायके भेजने पर परित्याग का दावा खारिज

हाईकोर्ट का कानूनी विश्लेषण

1. शारीरिक ताने क्रूरता का आधार नहीं: न्यायालय ने कहा कि हालांकि पति ने कई मौखिक आरोप लगाए हैं, लेकिन केवल रंग-रूप या मोटापे को लेकर कही गई बातें ऐसी गंभीर मानसिक क्रूरता का निर्माण नहीं करतीं जिसके आधार पर विवाह विच्छेद (तलाक) की मंजूरी दी जाए।
2. साक्ष्यों का अभाव (Lack of Evidence): पीठ ने कहा:“पति द्वारा लगाए गए आरोपों की संख्या भले ही अधिक हो, लेकिन उन्हें सिद्ध करने वाले किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में, इन्हें उसके पक्ष में तलाक की डिक्री देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।”
3. परित्याग (Desertion) साबित करने में विफलता: अदालत ने पाया कि पत्नी अपनी मर्जी से मायके में नहीं रह रही थी, बल्कि गर्भपात के बाद की परिस्थितियों और पति द्वारा प्रयास न करने के कारण वह दूर थी। ऐसे में पति यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि पत्नी का इरादा संबंध समाप्त करने का था।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों, मानसिक क्रूरता (Cruelty) और परित्याग (Desertion) के आधार पर विवाह विच्छेद के दावों पर एक महत्वपूर्ण विधिक निर्णय सुनाया है।

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने 28 वर्षीय पति द्वारा दायर प्रथम अपील को खारिज करते हुए पारिवारिक न्यायालय (Family Court) के अगस्त 2024 के उस फैसले को पूरी तरह सही ठहराया, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी और उसे विवाह में मिले उपहार व स्त्रीधन (Stridhan) एक माह के भीतर पत्नी को लौटाने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि पत्नी द्वारा अपने पति को “सांवला/काला” (Black-complexioned) या “मोटा” (Fatty Shaped) कहकर पुकारना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद (Divorce) की डिक्री मंजूर करने का पर्याप्त या ठोस कानूनी आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में बिना ठोस और सटीक साक्ष्यों के केवल आरोपों की झड़ी लगा देने से क्रूरता सिद्ध नहीं होती।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं अवलोकन

1. ‘शारीरिक बनावट या रंग-रूप पर टिप्पणियां तलाक का आधार नहीं’ न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने आदेश में दर्ज किया: “अपीलकर्ता/पति ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी/पत्नी उसे ‘काले रंग’ (Black-complexioned) या ‘मोटे आकार’ (Fatty shaped) का कहकर संबोधित करती थी, परंतु इन आक्षेपों को उसके पक्ष में तलाक की डिक्री प्रदान करने का पर्याप्त विधिक आधार (Sufficient Ground) नहीं माना जा सकता।”

2. ‘आरोपों की संख्या अधिक हो सकती है, परंतु ठोस साक्ष्य का अभाव घातक’

• अदालत ने पति द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों का विश्लेषण करते हुए रेखांकित किया:“हो सकता है कि अपीलकर्ता/पति द्वारा लगाए गए आरोपों की संख्या बहुत अधिक हो, लेकिन उनकी पुष्टि करने वाले किसी भी सटीक और अकाट्य साक्ष्य (Pinpointed Evidence) के अभाव में, उन्हें उसके पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।”

3. परित्याग (Desertion) का तत्व सिद्ध करने में पति पूरी तरह विफल

• पति का दावा था कि पत्नी दिसंबर 2019 से बिना किसी वैध कारण के अलग रह रही है।
• खंडपीठ ने रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि पत्नी जुड़वां बच्चों के गर्भपात (Miscarriage of Twins) से पीड़ित थी और गंभीर रूप से अस्वस्थ थी। उस नाजुक स्थिति में ससुराल वालों ने उसे जबरन उसकी मां के साथ इलाज के लिए रायगढ़ भेज दिया था।
• अदालत ने माना कि पत्नी का मायके में रहना किसी “वैध और उचित कारण” (Reasonable Excuse) के तहत था। इसके अतिरिक्त, पत्नी और उसकी मां के बयानों से यह सिद्ध हुआ कि ठीक होने के बाद उसने बार-बार ससुराल लौटने की इच्छा जताई, लेकिन पति ने उसे वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया। अतः पति पत्नी की ओर से वैवाहिक संबंध समाप्त करने का इरादा (Animus Deserendi) सिद्ध करने में पूरी तरह नाकाम रहा।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं वैवाहिक विवाद

• विवाह और प्रारंभिक तनाव (2019): दोनों का विवाह मार्च 2019 में संपन्न हुआ था। विवाह के बाद पत्नी मुश्किल से 2 से 3 महीने ही अपनी ससुराल में रही।
• पति के आरोप: पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती थी, उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती थी और अक्सर मायके चली जाती थी। उसने यह भी दावा किया कि पत्नी उसके सांवले रंग और मोटापे का मजाक उड़ाती थी।
• पत्नी के प्रति-आरोप:
  • पत्नी ने दलील दी कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था।
  • जब उसने इसका विरोध किया, तो पति ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और गर्भावस्था के दौरान उसकी चिकित्सकीय देखभाल करने से इनकार कर दिया।
  • गंभीर बीमारी और गर्भपात के बाद उसकी मां उसे इलाज के लिए रायगढ़ ले गई, लेकिन स्वस्थ होने के बाद ससुराल वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया, जिसके चलते फरवरी 2020 में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।
• फैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट का रुख: फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2024 में पति की तलाक अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि फैमिली कोर्ट का निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित था और उसमें किसी न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: अपीलकर्ता (पति) बनाम प्रतिवादी (पत्नी) [प्रथम अपील (मैट्रिमोनियल) – छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर]
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • अपीलकर्ता (पति) की ओर से: अधिवक्ता पारसमणि श्रीवास
  • प्रतिवादी (पत्नी) की ओर से: अधिवक्ता पुनीत रूपारेल
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) (मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता के आधार पर तलाक)
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-b) (कम से कम दो वर्ष के निरंतर परित्याग के आधार पर तलाक)
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 (स्त्रीधन और वैवाहिक उपहारों की वापसी)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी (सुप्रीम कोर्ट) — ‘मानसिक क्रूरता का निर्धारण करते समय पक्षों के सामाजिक स्तर, परिवेश और आचरण के समग्र प्रभाव को देखा जाना चाहिए; वैवाहिक जीवन के सामान्य मनमुटाव या छिटपुट टिप्पणियां क्रूरता नहीं बन सकतीं।’
  • लछमन उत्मचंद कृपलानी बनाम मीना (सुप्रीम कोर्ट) — ‘परित्याग (Desertion) साबित करने के लिए दो अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है: (1) अलग रहने का कृत्य (Factum of Separation) और (2) वैवाहिक संबंध को हमेशा के लिए समाप्त करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा (Animus Deserendi)। यदि कोई पक्ष उचित कारणवश या बीमारी के इलाज हेतु अलग रह रहा है, तो उसे परित्याग नहीं माना जा सकता।’
• पीठ: न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय)
• अंतिम निर्णय: पति की अपील खारिज; तलाक नामंजूर करने और स्त्रीधन लौटाने का फैमिली कोर्ट का आदेश यथावत बरकरार।

Black-complexioned: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)