Tuesday, September 29, 2026
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West Bengal Election: नंदीग्राम और रेजीनगर में मतदान; मतदाता सूची अपीलों की सुनवाई पहले करने से सुप्रीम इनकार; ये केवल उपचुनाव ही तो हैं…

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Cancer Medicine: मलयालम सिनेमा की कालजयी फिल्म ‘सुकृतम’ में कैंसर के इलाज का जो भयानक आर्थिक बोझ दिखाया गया था; तीन दशक बाद भी...

Social Media: 12-15 साल के बच्चों को सीधे अकाउंट खोलने की छूट कैसे?; SG ने दिया भरोसा-कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जाना...

Sealing Process-I: MDA अधिकारियों की मिलीभगत की होगी जांच; मेरठ के जोन-ए में चिन्हित 16,726 अवैध निर्माणों को खाली कराकर तुरंत सील करें और...

Parsi Marriage: तंदुरुस्ती केवल एक आशीर्वाद/प्रार्थना है, यह पारसी विवाह का आशीर्वाद संस्कार नहीं; 5 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ते वाला पारसी वैवाहिक वाद...

Foul Word: किसी को साले कहना SC-ST Act के तहत जातिसूचक गाली के दायरे में नहीं आता; पीड़ित की जाति का ज्ञान होना और...

DLF City: गुरुग्राम DLF सिटी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; 1975 के कानून के तहत DTCP को सीलिंग व ध्वस्तीकरण का पूर्ण अधिकार

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Custody Of The Dog: जब ‘हेनरी’ और ‘टिक्की’ के चक्कर में जजों को बनना पड़ा ‘पेट काउंसलर’!, पांच अलग-अलग केसों में पालतु कुत्ते की...

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Social Media Ban: सोशल मीडिया यूजर जान लें…फेक नाम से भी अकाउंट चलाया तो रद्द होगी जमानत, मर्फ्ड फोटो अपलोड करने पर यह हुआ...

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Labour Laws: कर्मचारी उपभोक्ता नहीं…ग्रेच्युटी के दावों के लिए नियोक्ता के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाने का क्यों अधिकार नहीं हैं, यहां है जवाब

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Contractual Claims: पर्सनल इंश्योरेंस कवर से जुड़े संविदात्मक दावों का निपटारा नहीं कर सकता MACT, यह केस सभी पढ़ें

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Claim Case: ‘डॉटेड लाइन्स पर साइन’ कराने से नहीं छीनता कानूनी हक…बीमा दावे के आंशिक भुगतान के बाद भी आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) वैध

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Fabricated Invoices: बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनएमसी हेल्थ धोखाधड़ी विवाद को सुलझाने के लिए क्यों चुकाए 600 मिलियन डॉलर…यह केस पढ़िए

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MACT Case: रिंग रोड पर तेज गति से गाड़ी चलाना लापरवाही नहीं…क्योंकि यह सड़क ही तेज रफ्तार सफर के लिए बनी है, ISRO वैज्ञानिक...

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Deficiency in Service: 1995 में दिए थे ₹25 लाख, 30 साल बाद भी नहीं मिला कब्जा; बिल्डर को ब्याज और मुआवजे पर यह रहा...

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Contributory Negligence: एक्सपायरी के नजदीक पहुंच चुका डॉग फूड बेचा…उपभोक्ता फोरम ने सप्लायर पर लगाया ₹50,000 का जुर्माना

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NI Act: 2004 की शिकायत, 2026 में भी लंबित…चेक बाउंस मामले में 22 साल की देरी क्यों हुई, जानिए कारण को

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Commodity Market: कच्चे तेल की कीमतों के शून्य से नीचे चले जाने पर कीमत निपटान को क्यों दी गई चुनौती, यहां पढ़िए

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