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UP Police: पूरे यूपी में महीनों तक लटकी रहती हैं पुलिस जांच; IO की पूर्ण सुस्ती और निष्क्रियता पर फटकार, दोषी पर दंडात्मक कार्रवाई...

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Meerut Authority: 1987 के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों पर प्राथमिकता से सुनवाई न कर पाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम खेद, यह रहा...

Right to be Born: दो दशकों में PC&PNDT कानून और नियमों में हो चुके हैं कई व्यापक संशोधन; 2006 की पुरानी याचिका का निस्तारण,...

Hindu Marriage: पत्नी द्वारा पुरुष मित्र से बात करने मात्र पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना लैंगिक रूढ़िवादिता है और यह स्वयं पत्नी के...

Healthcare Professions: डॉक्टरों की तर्ज पर अब फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और अन्य संबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों का भी होगा अनिवार्य पंजीकरण; मिलेगा PR-UID

AFT Verdict: सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पूर्व विंग कमांडर नम्रिता चंडी को पेंशन; स्थायी कमीशन से वंचित महिला अधिकारी 20 वर्ष की पेंशन...

IAS Officer Transfer: CAT ने भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश तबादला किया रद्द, पढ़ें मामला

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Labour Laws: कर्मचारी उपभोक्ता नहीं…ग्रेच्युटी के दावों के लिए नियोक्ता के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाने का क्यों अधिकार नहीं हैं, यहां है जवाब

Legal Bureau - 0
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Contractual Claims: पर्सनल इंश्योरेंस कवर से जुड़े संविदात्मक दावों का निपटारा नहीं कर सकता MACT, यह केस सभी पढ़ें

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Claim Case: ‘डॉटेड लाइन्स पर साइन’ कराने से नहीं छीनता कानूनी हक…बीमा दावे के आंशिक भुगतान के बाद भी आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) वैध

Legal Bureau - 0
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Fabricated Invoices: बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनएमसी हेल्थ धोखाधड़ी विवाद को सुलझाने के लिए क्यों चुकाए 600 मिलियन डॉलर…यह केस पढ़िए

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MACT Case: रिंग रोड पर तेज गति से गाड़ी चलाना लापरवाही नहीं…क्योंकि यह सड़क ही तेज रफ्तार सफर के लिए बनी है, ISRO वैज्ञानिक...

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Deficiency in Service: 1995 में दिए थे ₹25 लाख, 30 साल बाद भी नहीं मिला कब्जा; बिल्डर को ब्याज और मुआवजे पर यह रहा...

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Contributory Negligence: एक्सपायरी के नजदीक पहुंच चुका डॉग फूड बेचा…उपभोक्ता फोरम ने सप्लायर पर लगाया ₹50,000 का जुर्माना

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NI Act: 2004 की शिकायत, 2026 में भी लंबित…चेक बाउंस मामले में 22 साल की देरी क्यों हुई, जानिए कारण को

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Commodity Market: कच्चे तेल की कीमतों के शून्य से नीचे चले जाने पर कीमत निपटान को क्यों दी गई चुनौती, यहां पढ़िए

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