Doctrine of Proportionality: सामूहिक बलात्कार के दोषी की उम्रकैद की सजा क्यों घटा दी गई…आनुपातिकता का सिद्धांत सुप्रीम अदालत ने समझाया

Doctrine of Proportionality: सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2016 के एक सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी एहसान (Ehsaan) की सजा को ‘प्राकृतिक जीवन के अंत तक कारावास’ से घटाकर 20 साल के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) में बदल दिया है।

2012 के निर्भया कांड के बाद धारा 376D (सामूहिक बलात्कार) के लिए न्यूनतम सजा 20 वर्ष निर्धारित

शीर्ष अदालत के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि 2012 के निर्भया कांड के बाद संसद द्वारा किए गए संशोधनों के तहत धारा 376D (सामूहिक बलात्कार) के लिए न्यूनतम सजा 20 वर्ष निर्धारित है, जिससे कम सजा अदालतें नहीं दे सकतीं। हालांकि, इस न्यूनतम सीमा के साथ दोषी को छूट (Remission) का लाभ दिया जा सकता है। अदालत ने कहा, सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) समाज और पीड़िता के खिलाफ एक अत्यंत जघन्य अपराध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सजा तय करते समय अदालतों को अपराध की गंभीरता और अपराधी के सुधार (Reformation) की संभावना के बीच संतुलन बनाते हुए आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) का पालन करना चाहिए। यदि दोषी अपराध के समय युवा था, उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जेल में उसका आचरण अच्छा रहा है, तो उसकी पूरी प्राकृतिक जीवन अवधि (Remainder of Natural Life) के कारावास को कम किया जा सकता है।”

मामला क्या है?: 2016 का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अपराध

वारदात (सितंबर 2016): पीड़िता ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए एक ई-रिक्शा/रिक्शा लिया। चालक (दोषी एहसान) ने उसे घर छोड़ने का भरोसा दिया, लेकिन वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसका एक अन्य साथी भी शामिल हो गया और दोनों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

निचली अदालत और हाई कोर्ट का फैसला: जून 2017 में दिल्ली की सत्र अदालत (Trial Court) ने एहसान को IPC की धारा 376D के तहत दोषी ठहराते हुए ‘शेष प्राकृतिक जीवन तक उम्रकैद’ की सजा सुनाई। उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका: दोषी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि (Conviction) पर तो रोक लगाने या पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल ‘सजा की अवधि’ (Question of Sentence) के बिंदु पर विचार करने के लिए नोटिस जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट के रुख के 4 मुख्य विधिक आधार (Mitigating Factors)

सुप्रीम कोर्ट ने सजा में कटौती करते हुए निम्नलिखित चार राहत देने वाले कारकों (Mitigating Circumstances) को रेखांकित किया।

अपराध के समय कम उम्र (Young Age)

दोषी जब 2016 में इस जघन्य अपराध का हिस्सा बना, तब उसकी उम्र केवल 25 वर्ष थी। अदालत ने माना कि युवावस्था में किए गए अपराधों में सुधार की गुंजाइश अधिक होती है।

कोई आपराधिक इतिहास नहीं (No Criminal Antecedents)

दोषी का इस अपराध से पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया था।

जेल में अच्छा आचरण (Good Conduct in Jail)

दोषी पिछले लगभग 10 वर्षों से जेल में बंद है। इस अवधि के दौरान जेल अधिकारियों द्वारा उसके व्यवहार और आचरण को संतोषजनक और सुधारात्मक पाया गया।

राज्य सरकार द्वारा सुधार की संभावना को न नकारना

पीठ ने नोट किया कि राज्य (अभियोजन पक्ष) अदालत के समक्ष ऐसा कोई रिकॉर्ड या सामग्री पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं बची है।

आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) और निर्भया संशोधन

अदालत ने कहा कि न्यायशास्त्र में सजा का उद्देश्य केवल बदला लेना या दंड देना नहीं, बल्कि सुधार का अवसर देना भी है।

अदालत की टिप्पणी: “सजा ऐसी होनी चाहिए जो अपराध की गंभीरता के साथ-साथ अभियुक्त के सुधरने की संभावना के बीच संतुलन स्थापित करे। निर्भया मामले (2012) के बाद आपराधिक कानून में संशोधन कर गैंगरेप के लिए न्यूनतम 20 साल की सजा तय की गई थी। अदालतें कानून द्वारा निर्धारित इस न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं जा सकतीं, लेकिन बिना किसी असाधारण कारण के प्राकृतिक जीवन के अंत तक जेल में रखना भी आनुपातिकता के सिद्धांत के खिलाफ होगा।”

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश

उच्चतम न्यायालय ने दोषी एहसान की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार (Partly Allowed) करते हुए उसकी सजा को ‘प्राकृतिक जीवन के अंत तक कारावास’ से घटाकर 20 साल का सश्रम कारावास कर दिया। इसके साथ ही, कानून के नियमों के तहत मिलने वाली छूट (Remission) का लाभ भी उसे देने का निर्देश दिया।

केस मैट्रिक्स: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (2026)