Election Affidavit: स्थानीय निकाय चुनाव में जीवनसाथी की अकेली मिल्कियत वाली संपत्ति भी छिपाना गैरकानूनी…चुनाव लड़ने के इच्छुक यह पढ़ें

Election Affidavit: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवारों की जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चुनावी हलफनामा

अदालत ने स्पष्ट किया है कि गुजरात नगरपालिका (चुनाव संचालन) नियमावली के तहत स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी हलफनामे (Election Affidavit) में न केवल अपनी, बल्कि अपने जीवनसाथी (Spouse) और आश्रितों की उन संपत्तियों का विवरण भी अनिवार्य रूप से देना होगा, जो पूरी तरह से उनके अकेले के नाम (Sole Ownership) पर दर्ज हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ‘केवल संयुक्त स्वामित्व (Joint Ownership) वाली संपत्तियां ही दर्शानी हैं’, ऐसा कोई विधिक अपवाद नियमों में नहीं है।

चंद्रिकाबेन किशोर दफड़ा बनाम गुजरात राज्य केस की सुनवाई

हाईकोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चंद्रिकाबेन किशोर दफड़ा बनाम गुजरात राज्य व अन्य के केस में यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने एक बड़ा विधिक सिद्धांत भी तय किया कि यदि मजिस्ट्रेट किसी अपराध पर गलत कानूनी धारा के तहत संज्ञान (Cognizance) ले लेता है, तो वह महज एक सुधार योग्य तकनीकी त्रुटि (Curable Defect) है और इसके आधार पर पूरे आपराधिक मामले को खारिज नहीं किया जा सकता।

मामला क्या है?: 2015 के गांधीधाम नगरपालिका चुनाव का विवाद

यह पूरा कानूनी विवाद कच्छ जिले के गांधीधाम नगरपालिका चुनाव से जुड़ा है।

संपत्ति छिपाने का आरोप: साल 2015 में चंद्रिकाबेन किशोर दफड़ा ने नगरपालिका पार्षद का चुनाव लड़ा था। एक निजी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चंद्रिकाबेन ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के नाम पर दर्ज चार कृषि भूमियों (Agricultural Lands) का विवरण छिपाया था।

गलत कानून के तहत कार्रवाई: इस शिकायत पर गांधीधाम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 125A (झूठा हलफनामा दायर करने पर सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लिया और चंद्रिकाबेन को समन जारी कर दिया।

हाई कोर्ट की ना: चंद्रिकाबेन ने इस समन को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि जिन संपत्तियों को छिपाने का आरोप है, उन्हें बेचने का सौदा (Agreement to Sell) पहले ही हो चुका था। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि केवल सौदा होने से मालिकाना हक (Title) ट्रांसफर नहीं हो जाता। हाई कोर्ट द्वारा राहत न मिलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट का विधिक और व्याकरण संबंधी विश्लेषण: कॉमा (Comma) की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से निम्न विधिक प्रश्न थे।

क्या हलफनामे में पति की निजी संपत्ति दिखाना जरूरी था?

चंद्रिकाबेन की मुख्य दलील यह थी कि नियमों के प्रारूप में “मेरी, मेरे जीवनसाथी और आश्रितों की” संपत्ति के बाद ब्रैकेट में संयुक्त संपत्तियों का जिक्र है, जिसका मतलब यह है कि जीवनसाथी की केवल वही संपत्ति बतानी है जो संयुक्त (Joint) हो। शीर्ष अदालत ने नियमों के प्रारूप की बेहद दिलचस्प व्याकरण संबंधी व्याख्या (Grammatical Interpretation) करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया। “नियमों के वाक्य में ‘मेरी (myself)’ के बाद लगा ‘कॉमा’ (,) केवल एक सूची में मदों को अलग करने के लिए लगाया गया व्याकरणिक संकेत है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ‘की/के (of)’ समान रूप से उम्मीदवार, जीवनसाथी और आश्रितों—तीनों पर लागू होता है। इसलिए इसे सामूहिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह नियम किसी भी तरह से जीवनसाथी की व्यक्तिगत संपत्ति को इस प्रकटीकरण से बाहर नहीं रखता।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) बनाम नगरपालिका कानून

चंद्रिकाबेन का दूसरा तर्क तकनीकी रूप से सही था। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 125A केवल लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों पर लागू होती है, स्थानीय निकाय (नगरपालिका) चुनावों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि मजिस्ट्रेट ने गलत विधिक प्रावधान (RPA) लागू किया था, क्योंकि नगरपालिका चुनाव गुजरात नगरपालिका अधिनियम द्वारा संचालित होते हैं।

“संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी या धारा का नहीं”

हालांकि मजिस्ट्रेट की धारा गलत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके आधार पर केस को रफा-दफा करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीआरपीसी (CrPC) की धारा 465 (अब नए कानून के तहत प्रासंगिक प्रावधान) का हवाला देते हुए एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत दोहराया। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अदालत द्वारा संज्ञान (Cognizance) हमेशा ‘अपराध’ का लिया जाता है, न कि व्यक्तियों या धाराओं का। यदि चुनावी प्रक्रिया में झूठा हलफनामा दाखिल किया गया है, तो यह पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। गलत धारा का उल्लेख एक सुधार योग्य प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जब तक कि इससे न्याय की विफलता (Failure of Justice) न हुई हो।”

अदालत का अंतिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को संतुलित करते हुए निर्देश दिए। कहा, मजिस्ट्रेट द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के तहत संज्ञान लेने के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया। मामले को वापस संबंधित मजिस्ट्रेट (गांधीधाम) के पास रिमांड (Remand) कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वे तथ्यों को देखते हुए उचित और प्रासंगिक कानून (जैसे भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं) के तहत नए सिरे से संज्ञान लें और कार्यवाही को आगे बढ़ाएं।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष (Merits) पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, इसका फैसला ट्रायल के दौरान होगा।

केस मैट्रिक्स: सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Case Summary)