High-Rise Construction: दिल्ली में नए प्रोजेक्ट्स के लिए पुरानी DDA बिल्डिंग्स जितनी हाइट की लिमिट जरूरी नहीं

High-Rise Construction: अब दिल्ली में नए प्रोजेक्ट्स के लिए पुरानी DDA बिल्डिंग्स जितनी हाइट की लिमिट जरूरी नहीं है। कोर्ट ने वसंत कुंज में बनने वाली एक हाई-राइज (high-rise) बिल्डिंग को हरी झंडी दे दी है।

HC का क्लियर स्टैंड: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ‘Conformity’ (समानता) का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर नई बिल्डिंग को अपने पड़ोस की पुरानी इमारतों की हाइट को ही कॉपी करना होगा।

किसे मिली राहत: वसंत कुंज के एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी को कोर्ट ने सही ठहराया है।

किसकी याचिका खारिज हुई: Local Residents Welfare Association (RWA) और एक पास के स्कूल ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

विवाद क्या था? (The Core Conflict)

वसंत कुंज के इस इलाके में पहले से DDA के सेल्फ-फाइनेंसिंग स्कीम वाले फ्लैट्स हैं, जिनकी हाइट लगभग 12 मीटर है। वहीं, जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी हाइट करीब 30-33 मीटर (लगभग 3 गुना ज्यादा) है।

RWA और स्कूल की दलील: इस ‘वर्टिकल लीप’ (अचानक हाइट बढ़ने) से इलाके का लो-राइज कैरेक्टर खराब होगा। यह 2018 के DDA रेगुलेशंस का उल्लंघन है, जो आसपास के डेवलपमेंट के साथ तालमेल (conformity) की बात करता है।

अथॉरिटी और डेवलपर का पक्ष: यह प्लॉट एक इंटीग्रेटेड लेआउट का हिस्सा है और इसके लिए सभी जरूरी सरकारी और पर्यावरण मंजूरियां (clearances) ली जा चुकी हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

जस्टिस शैल जैन की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कुछ बेहद अहम बातें कहीं कि दिल्ली एक लैंड-कंस्ट्रेंड (जमीन की कमी से जूझ रहा) मेट्रोपॉलिटन शहर है, जहां आबादी का भारी दबाव है। हम पुरानी प्लानिंग के भरोसे फ्यूचर डेवलपमेंट को हमेशा के लिए फ्रीज (perpetual freezing) नहीं कर सकते।

कोर्ट के फैसले के 3 मुख्य पॉइंट्स:

‘Conformity’ का असली मतलब: इसका मतलब यह नहीं है कि नई बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग का मिरर इमेज (हूबहू नकल) हो। अगर प्रोजेक्ट कानूनी प्लानिंग कंट्रोल्स के दायरे में है, तो सिर्फ ऊंचा होने की वजह से उसे रोका नहीं जा सकता।

MPD-2021 का विजन: मास्टर प्लान फॉर दिल्ली (MPD-2021) खुद जमीन के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन (सही इस्तेमाल) और कैलिब्रेटेड वर्टिकलाइजेशन (सोचे-समझे तरीके से ऊंची बिल्डिंग्स बनाने) को प्रमोट करता है।

कोई हाइट कैप नहीं: कोर्ट ने DDA की टेक्निकल कमेटी के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि मास्टर प्लान में ऐसा कोई इंडिपेंडेंट हाइट कैप नहीं है जैसा याचिकाकर्ता दावा कर रहे थे।

Quick Summary: Case At Glance

इस फैसले का आगे क्या असर होगा?

यह फैसला दिल्ली के रियल एस्टेट और अर्बन रीडेवलपमेंट के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इससे साफ हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हुए दिल्ली में वर्टिकल ग्रोथ (ऊंची बिल्डिंग्स) को अब पुरानी प्लानिंग के बहाने रोका नहीं जा सकेगा।