कार्यक्रम सारांश (At a Glance)
| पहलू | विवरण |
| अवसर | स्वतंत्रता दिवस समारोह (15 अगस्त 2026) |
| आयोजक | सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) |
| स्थान | सुप्रीम कोर्ट परिसर का लॉन, नई दिल्ली |
| मुख्य अतिथि | न्यायमूर्ति सूर्यकांत (भारत के मुख्य न्यायाधीश) |
| मुख्य संदेश | नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए सत्ता और कानूनों की संवैधानिक निष्पक्षता पर सवाल उठाना कानूनी पेशे का मूल कर्तव्य है। |
I-Day: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लॉन में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन के मूल्यों के आधार पर सत्ता के किसी भी प्रयोग का परीक्षण करने की कानूनी पेशे की प्रवृत्ति केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत नहीं है, बल्कि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है।
CJI सूर्यकांत के संबोधन के मुख्य बिंदु
- सत्ता से सवाल पूछने का मूल स्वभाव:“मेरा मानना है कि न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन के मूल्यों के विरुद्ध किसी भी रूप या तरीके से सत्ता के प्रयोग की जांच करने की प्रवृत्ति केवल स्वतंत्रता आंदोलन की एक विरासत भर नहीं है। यह आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है और हमें उन बुनियादी संवैधानिक अधिकारों की याद दिलाती है जो हमें विरासत में मिले हैं, जो हमें व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties) की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं।”
- कानून की वैधता पर विचार:
- CJI ने कहा कि वकीलों को केवल किसी नियम या कानून की मौजूदगी से आगे बढ़कर यह पूछने का प्रशिक्षण दिया जाता है कि क्या सत्ता का प्रयोग उन सिद्धांतों के अनुकूल है जो उसे न्यायसंगत ठहराते हैं।
- उन्होंने कहा कि यही वह सवाल था जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी थी—यदि कोई सरकार कानून के माध्यम से शासन करने का दावा करती है, तो क्या वह कानून उन लोगों से स्वतंत्रता, समानता और गरिमा छीन सकता है जिन पर वह शासन करता है?
- कानूनी भाषा और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई:
- CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम मुख्य रूप से कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं था, बल्कि राजनीतिक आंदोलनों, याचिकाओं, सार्वजनिक बहसों और कानून की भाषा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन की वैधता को दी गई एक निरंतर चुनौती थी।
- उन्होंने कहा कि अदालतें आज भी एक ऐसे एकीकृत स्थान (Unifying Space) के रूप में कार्य करती हैं जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का दावा करने, मनमानी कार्रवाई को चुनौती देने और कानून के तहत समान व्यवहार की मांग करने आते हैं।
