Law College: सरकारी लॉ कॉलेज बुरतुक की इमारत अत्यंत जर्जर; सिक्किम हाईकोर्ट को कॉलेज के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे पर लेना पड़ा स्वतः संज्ञान, जानें

हाईकोर्ट के प्रमुख निर्देश

• 5 वकीलों की जांच समिति (Fact-Finding Committee): हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कर्ण थिनले नामग्याल (Karna Thinlay Namgyal) को संयोजक नियुक्त करते हुए एक 5 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता ताशी रापटेन बारफुंगपा, उप सॉलिसिटर जनरल संगीता प्रधान, अधिवक्ता जोला मेगी और अधिवक्ता काजी संगे थुपदेन शामिल हैं। यह समिति कॉलेज का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी।
• स्ट्रक्चरल इंजीनियर को तुरंत जांच के आदेश: भवन एवं आवास विभाग (Buildings and Housing Department) के स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कॉलेज की इमारत का तुरंत निरीक्षण करने और अगली सुनवाई से पहले इसकी मजबूती व सुरक्षा पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
• राज्य सरकार से समय-सीमा (Timeline) की मांग: हाईकोर्ट ने सिक्किम सरकार को निर्देश दिया कि वह एक लिखित बयान दाखिल कर बताए कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और इन्हें कितने समय के भीतर पूरा किया जाएगा।

गंगटोक: कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता, विधिक शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के न्यूनतम मानकों और छात्रों के जीवन व सुरक्षा के अधिकार पर सिक्किम हाईकोर्ट ने एक अत्यंत संवेदनशील एवं सक्रिय न्यायिक कदम उठाया है।

क्रियान्वयन की स्पष्ट समय-सीमा (Timeline) का हलफनामा पेश करने का आदेश

मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने 11 सितंबर 2026 को कानून के छात्रों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए राज्य के भवन एवं आवास विभाग (Buildings and Housing Department) के स्ट्रक्चरल इंजीनियर को तत्काल मौके पर जाकर इमारत की स्थिरता और मजबूती (Structural Stability) की तकनीकी जांच करने और अगली सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कॉलेज परिसर में सुधारात्मक कदमों और उनके क्रियान्वयन की स्पष्ट समय-सीमा (Timeline) का हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने बुरतुक (Burtuk) स्थित सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज (Sikkim Government Law College) की बेहद जर्जर, असुरक्षित और खस्ताहाल इमारत पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu PIL) लेते हुए बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक 5-सदस्यीय ‘तथ्य-अन्वेषी समिति’ (Fact-Finding Committee) का गठन किया है।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक निर्देश

1. ‘सिक्किम बार एसोसिएशन के सदस्यों की 5-सदस्यीय तथ्य-अन्वेषी समिति’ का गठन मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की पीठ ने छात्रों की शिकायतों और प्रस्तुत तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद व्यवस्था दी: “इन सभी गंभीर मुद्दों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि सिक्किम के बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निष्पक्ष जांच करने और इस न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक ‘तथ्य-अन्वेषी समिति’ (Fact-Finding Committee) नियुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है।”

उच्च न्यायालय द्वारा गठित 5-सदस्यीय समिति का स्वरूप:

• संयोजक (Convenor): वरिष्ठ अधिवक्ता कर्ण थिनले नामग्याल (Karna Thinlay Namgyal)
• सदस्य:
  1. वरिष्ठ अधिवक्ता ताशी राप्तेन बारफूंगपा (Tashi Rapten Barfungpa)
  2. उप सॉलिसिटर जनरल (DSG) संगीता प्रधान (Sangita Pradhan)
  3. अधिवक्ता जोला मेगी (Zola Megi)
  4. अधिवक्ता काजी सांगाय थुपदेन (Kazi Sangay Thupden)

2. हाईकोर्ट द्वारा रेखांकित बुनियादी ढांचे की 6 प्रमुख कमियां पीठ ने छात्रों की व्यथा सुनने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अनिवार्य मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित गंभीर कमियों को चिन्हित किया:

1. लाइब्रेरी का अभाव: बीसीआई नियमों (Bar Council of India Rules) के अनिवार्य मानकों के अनुरूप उचित और समृद्ध लाइब्रेरी सुविधाओं का अभाव।
2. मूट कोर्ट हॉल नदारद: कानून के विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पर्याप्त मूट कोर्ट (Moot Court) कक्षों की अनुपस्थिति।
3. सेमिनार/सम्मेलन हॉल की कमी: अकादमिक व्याख्यानों, सम्मेलनों और विधिक संगोष्ठियों के लिए उपयुक्त सभागार (Auditorium/Conference Hall) न होना।
4. हॉस्टल सुविधाओं का अभाव: दूर-दराज से आने वाले छात्रों के लिए आवासीय/छात्रावास सुविधाओं की भारी कमी।
5. शौचालय व स्वच्छता की दुर्दशा: छात्रों एवं छात्राओं के लिए पर्याप्त, स्वच्छ व आधुनिक शौचालयों और वॉशरुम की भारी अनुपलब्धता।
6. खेलकूद एवं सह-पाठ्यचर्या सुविधाओं का अभाव: छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद (Sports Facilities) के मैदान और उपकरणों का अभाव।

3. स्ट्रक्चरल इंजीनियर को तत्काल निरीक्षण और स्थिरता रिपोर्ट देने का आदेश

• अदालत ने राज्य के भवन एवं आवास विभाग के वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इंजीनियर (Structural Engineer) को निर्देश दिया कि वह तुरंत बुरतुक स्थित लॉ कॉलेज की मुख्य इमारत का तकनीकी मुआयना करें।
• इंजीनियर को यह जांचना होगा कि क्या इमारत वर्तमान स्थिति में छात्रों के बैठने के लिए सुरक्षित है या किसी भी समय ढहने का गंभीर जोखिम पैदा कर रही है। यह रिपोर्ट अगली तारीख से पहले अदालत में पेश करनी होगी।

4. राज्य सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना (Timeline) तलब

• अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) ने पीठ को अवगत कराया कि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से हाइब्रिड कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था की गई है।
• हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया:“हम यह भी चाहते हैं कि राज्य सरकार इस न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत विवरण/हलफनामा दाखिल करे जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वे इस बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव रखते हैं और वे उपाय किस समय-सीमा (Timeline) के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं स्वतः संज्ञान

• छात्रों की पहल (11 सितंबर 2026): सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बुरतुक की छात्र प्रतिनिधि परिषद (Representative Council) के सदस्यों और छात्रों ने 11 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से मुख्य न्यायाधीश से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था।
• जान-माल के खतरे की आशंका: छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि कॉलेज भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में है, जिससे वहां पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा पर निरंतर खतरा मंडरा रहा है।
• तस्वीरों के साक्ष्य: सुनवाई के दौरान तीन विधि छात्रों ने पीठ के समक्ष उपस्थित होकर कॉलेज भवन की जर्जर दीवारों, टपकती छतों और दयनीय बुनियादी ढांचे की तस्वीरें प्रस्तुत कीं, जिसे देखकर खंडपीठ ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए इसे स्वप्रेरणा जनहित याचिका [WP(PIL) No. 13 of 2026] के रूप में दर्ज कर तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप का निर्णय लिया।

विधिक प्रासंगिकता एवं संवैधानिक दायित्व

• अनुच्छेद 21 – सुरक्षित शिक्षा और जीवन का अधिकार:
  • संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। किसी सरकारी संस्थान की जर्जर इमारत विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती।
• बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) कानूनी शिक्षा नियम, 2008:
  • बीसीआई नियम किसी भी लॉ कॉलेज को मान्यता देने के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचे (मूट कोर्ट, पर्याप्त लाइब्रेरी, सुसज्जित क्लासरूम और स्वच्छता) को अनिवार्य शर्त बनाते हैं। सरकारी संस्थानों द्वारा इन वैधानिक मानकों की उपेक्षा करना कानूनन अस्वीकार्य है।
• संविधान का अनुच्छेद 226 – जनहित याचिका (PIL) क्षेत्राधिकार:
  • उच्च न्यायालय का यह स्वतः संज्ञान जनहित याचिका क्षेत्राधिकार की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, जहां भावी वकीलों और कानून के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बार और बेंच दोनों ने संयुक्त रूप से कदम उठाया है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: सिक्किम सरकारी लॉ कॉलेज के बुनियादी ढांचे की जर्जर स्थिति के संबंध में [WP(PIL) संख्या 13/2026 – सिक्किम उच्च न्यायालय, गंगटोक]
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • राज्य सरकार (प्रतिवादियों) की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) जांगपो शेरपा, साथ में सरकारी अधिवक्ता थिनले दोरजी भूटिया, एस. के. छेत्री एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता सुजान सुनवार
  • छात्रों की ओर से: छात्र प्रतिनिधि परिषद के 3 विधि छात्र (व्यक्तिगत रूप से)
• अदालती तथ्य-अन्वेषी समिति:
  • संयोजक: वरिष्ठ अधिवक्ता कर्ण थिनले नामग्याल
  • सदस्य: वरिष्ठ अधिवक्ता ताशी राप्तेन बारफूंगपा, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल संगीता प्रधान, अधिवक्ता जोला मेगी, अधिवक्ता काजी सांगाय थुपदेन
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक नियम:
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार)
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का रिट व जनहित याचिका क्षेत्राधिकार)
  • अधिवक्ता अधिनियम, 1961 एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधिक शिक्षा नियम, 2008 (BCI Rules of Legal Education, 2008) के बुनियादी ढांचा मानक
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ (2009, सुप्रीम कोर्ट) — ‘स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety) सुनिश्चित करना राज्य का अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है; असुरक्षित इमारतों में छात्रों को पढ़ाना अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है।’
  • मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘शिक्षा का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।’
• पीठ: मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान (सिक्किम उच्च न्यायालय)
• अंतिम निर्देश: बार समिति और राज्य के स्ट्रक्चरल इंजीनियर दोनों अगली सुनवाई से पूर्व अपनी तकनीकी व वस्तुस्थिति रिपोर्ट सौंपेंगे; राज्य सरकार समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी; मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को नियत।

Law College: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)