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Cop’s Transfer Over Torture: IPS अधिकारी का स्थानांतरण न्यूनतम कदम…सार्वजनिक रूप से आरोपियों को पीटने और घुमाने का मामला, जानें

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Termination of Contract: अनुबंध रद्द करना खुद में धोखाधड़ी का अपराध नहीं; जब तक कि शुरुआत से ही छल करने की नीयत न हो,...

FIR & Onward Dispatch: NDPS एक्ट की धारा 42…गुप्त सूचना दर्ज करने का कर्तव्य FIR दर्ज करने से पूरा नहीं होता, यह पुलिस को...

POCSO Act: वैवाहिक विवादों में POCSO अधिनियम का दुरुपयोग…सौतेले पिता ने लड़की को गलत राह पर जाने से रोकने के लिए चैट की निगरानी...

Compulsory Retirement: पदोन्नति से पुराने खराब रिकॉर्ड नहीं धुलते; अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पूरा सेवा रिकॉर्ड देखा जाना अनिवार्य, जानिए केस

Grounds for Divorce: घर में गाय रखने से रोकना या बाथरुम का पानी काटना जैसे मामूली झगड़े क्या तलाक का आधार बनेंगे? कोर्ट ने...

Filthy Verbal Blows: पति ने पत्नी को कहा ‘बांझ’; इस पर पत्नी बोली -तुम तो ‘नपुंसक’ हो…यह बहस हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंची,...

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Arthur Road Jail: कोर्ट आदेश के बावजूद आरोपी को सिर्फ रोटियों पर जिंदा रहना पड़ा….आर्थर रोड की कहानी

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Wrongful arrest: पत्नी की हत्या के झूठे आरोप में 18 महीने की जेल…अब मांगा 5 करोड़ मुआवजा

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Dowry death: ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होना घरेलू अत्याचार से छूट नहीं देता…इस मामले में सुप्रीम निर्देश

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Palm trees: बिहार में ताड़ के पेड़ों की कटाई से बढ़ी आकाशीय बिजली से मौतें…NGT सख्त

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Kerala HC: पुलिस निगरानी के नाम पर हिस्ट्रीशीटर के घर में जबरन नहीं घुस सकती…यह कहा केरल हाईकोर्ट ने

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CHOICE MARRIAGE: अपनी पसंद से शादी करने पर महिला को धमकी देना शर्मनाक…यह रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

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WB-OBC list: ओबीसी सूची पर बंगाल सरकार को झटका… 31 जुलाई तक नोटिफिकेशन पर रोक

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Grievous Injury: गन पॉइंट पर डराना ही धारा 387 IPC के तहत अपराध…यह रहा सुप्रीम आदेश

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JUDGE-LEAVE: ADJ रैंक की महिला जज ने 6 महीने की छुट्टी मांगी थी.. फिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

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ITBP PUNISHMENT: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जो रक्षक था, वही लुटेरा बन गया..ITBP जवान की बर्खास्तगी बरकरार

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SAME SEX: समलैंगिक जोड़े भी परिवार बना सकते हैं…मद्रास हाईकोर्ट की समलैंगिक विवाह मामले में निर्देश

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Appeal Case: दायर अपील के आधार पर हाईकोर्ट अपने स्तर पर (सुओ मोटो) सजा नहीं बढ़ा सकता…यह रहे सुप्रीम निर्देश

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