Monday, August 17, 2026
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Women Police Station: महिला थाने का प्रभारी अधिकारी वह लोक सेवक नहीं, जिसके समक्ष झूठे बयान दिए गए; धारा 182 IPC के तहत कार्यवाही...

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Evidence Of Murder: दोस्त को डूबते देख फिल्म देखने जाना अशोभनीय व्यवहार है, लेकिन हत्या का सबूत नहीं; आजीवन कारावास के केस में टिप्पणी

Pay Fixation: सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त अधिकारी नियमित कर्मचारियों से अलग वर्ग; वेतन निर्धारण में भेदभाव का दावा करने की याचिका पर निर्देश...

CSEAM Report: बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट न करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपराधिक कार्रवाई की मांग; केंद्र सरकार को नोटिस

Victims’ Job: करूर भगदड़ मामला…सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन? पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने पर रोक हटी

Bar Council Of Delhi: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव परिणाम घोषित करने की अनुमति; CCTV फुटेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश, निर्देश पढ़ें

Regularise Unauthorised Constructions: अवैध निर्माणों के नियमितीकरण पर कोई ठोस नीति बन सकती है…विचार के दिए आदेश, पढ़ें

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LAND ACQUISITION : भूमि अधिग्रहण में ‘भूमि के बदले भूमि’ नीति दुर्लभ मामलों में ही लागू हो…यह रहा सुप्रीम निर्देश

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IPR violation: किसी आपराधिक मामले में कंपनी को भी पीड़ित…एशियन पेंट्स की अपील मंजूर

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FREEDOM-SPEECH: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी

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SC-RESERVATION: सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एससी-एसटी कर्मचारियों को आरक्षण

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Records Management: सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए गाइडलाइन जारी की…यह है ब्योरा

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PUNJAB-ENCOUNTER: सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों के इनकाउंटर पर सवाल…यह कहा पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट

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LIFE SENTENCE: सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच…क्या दोहरे हत्या मामले में दो बार दी जा सकती है उम्रकैद की सजा?

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ANTICIPATORY BAIL: गंभीर अपराधों में एंटीसिपेटरी बेल मशीन की तरह नहीं दी जा सकती…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

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Preventive detention: पैसे उधार देने वाले को फिर से हिरासत में लेने का आदेश रद्द…हिरासत पर गंभीर टिप्पणी, पढ़ें

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TENANT-DISPUTE: किरायेदार-भूस्वामी विवादों का जल्द निपटारा जरूरी…यह रहा सुप्रीम निर्देश

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Divorce case: विवाह के दौरान जो अनुभव किया, उस अनुरूप भरण-पोषण की महिला हकदार…यह रहा सुप्रीम फैसला

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SC News: 1975 में अलॉटमेंट…15 साल चली न्यायिक प्रक्रिया, अब सुप्रीम फैसला, पूरा मामला पढें

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