Thursday, October 1, 2026
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Data On Dark Web: भारतीयों का व्यक्तिगत डेटा डार्क वेब पर धड़ल्ले से बेचा जाना आम बात है; सुरक्षा में सेंध दिखाने के लिए...

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Case Listing: कॉज लिस्ट में कैसे हो गया रातो-रात फेरबदल; दूसरे पक्ष को सूचित किए बिना CJI के समक्ष एकतरफा मेंशनिंग करना संस्थागत मर्यादा...

Admission Quota: NCPCR का प्रमुख कौन है? वे इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं?; RTE के 25% कोटा पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

CEC Power: क्या आयोग में शक्तियों का प्रगतिशील केंद्रीकरण हो रहा है?; अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की 14 लिखित आपत्तियों के बावजूद एकतरफा फैसले...

Service Jurisprudence: समान पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता; जूनियर को अधिक वेतन मिलने का कोई...

Sealing Process: मालिकाना हक का मुकदमा लंबित होना भी सीलिंग से नहीं बचा सकता;कार्रवाई में पिक एंड चूज नीति नहीं चलेगी, निकायों को कड़ा...

BRS MLA: आपका मामला तो आया राम, गया राम, फिर आया राम जैसा है; BRS के टिकट पर MLA बने और कांग्रेस के टिकट...

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SC reservation policy: अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए… CJI ने दोहराया

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Habeas corpus petition: मप्र हाईकोर्ट के हैबियस कॉर्पस याचिका पर फैसला…सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया

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 Judicial infra: अपने लिए घर बना रहे, न्यायिक ढांचा नहीं बना पा रहे”: पंजाब सरकार को फटकार

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BANKS LOAN DEFAULT: दूर-दराज कोर्ट में चेक बाउंस केस कर उधारकर्ताओं को परेशान करते हैं…फटकार पर बैंक कर्मी कांपे

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ASSAM PROF THREAT: “तुम युवतियों के लिए खतरा हो”: असम के प्रोफेसर पर सुप्रीम कोर्ट हुई आग बबूला

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 Anticipatory bail approach: क्या अग्रिम जमानत के लिए पहले सेशन कोर्ट जाना जरूरी?…तीन जजों की बेंच में होगी बहस

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Kerala Student: हम एक देश हैं…केरल के छात्रों के लुंगी पहनने पर मजाक…सुप्रीम कोर्ट नाराज

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DEATH-HANGING: फांसी की सजा फांसी पर लटकाकर मिले या कुछ अन्य तरीका से…बड़ी जिरह हाेगी

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CONTEMPT-JUDGE: न्यायाधीशों पर आपत्तिजनक आरोप लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति…यह हरकतें गलत

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Tender Process: सार्वजनिक निविदा कोई निजी सौदा नहीं, यह शासन का औजार है…सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

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Police Arrest Rule: गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना अनिवार्य…सुप्रीम कोर्ट

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Magisterial Power: मजिस्ट्रेट FIR दर्ज कराने का निर्देश दे सकता है…सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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