Thursday, October 1, 2026
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Data On Dark Web: भारतीयों का व्यक्तिगत डेटा डार्क वेब पर धड़ल्ले से बेचा जाना आम बात है; सुरक्षा में सेंध दिखाने के लिए...

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Case Listing: कॉज लिस्ट में कैसे हो गया रातो-रात फेरबदल; दूसरे पक्ष को सूचित किए बिना CJI के समक्ष एकतरफा मेंशनिंग करना संस्थागत मर्यादा...

Admission Quota: NCPCR का प्रमुख कौन है? वे इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं?; RTE के 25% कोटा पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

CEC Power: क्या आयोग में शक्तियों का प्रगतिशील केंद्रीकरण हो रहा है?; अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की 14 लिखित आपत्तियों के बावजूद एकतरफा फैसले...

Service Jurisprudence: समान पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता; जूनियर को अधिक वेतन मिलने का कोई...

Sealing Process: मालिकाना हक का मुकदमा लंबित होना भी सीलिंग से नहीं बचा सकता;कार्रवाई में पिक एंड चूज नीति नहीं चलेगी, निकायों को कड़ा...

BRS MLA: आपका मामला तो आया राम, गया राम, फिर आया राम जैसा है; BRS के टिकट पर MLA बने और कांग्रेस के टिकट...

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Dowry Case: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश…दहेज ने पवित्र शादी को बना दिया सौदेबाजी का जरिया

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Judgements being overturned: SC ने जताई चिंता…‘नए बेंच पुराने फैसले पलट रहे, न्यायिक प्रणाली पर असर पड़ रहा’

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Haryana Tree Felling: SC की कड़ी फटकार: “शर्मनाक… BJP ऑफिस के लिए 40 पेड़ उखाड़ दिए!”

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Special intensive revision:  ‘EC पोस्ट ऑफिस नहीं’—SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

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Delhi’s toxic air crisis: दिल्ली की हवा पर CJI का तंज: “ये दिक्कत तो यहां सबको ही है”

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PRESIDENTIAL REFERENCE: SC का बड़ा फैसला: राज्यपाल-बिल पर टाइमलाइन नहीं, ‘अनंत देरी’ भी नहीं!

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Direct recruits in HSJ: “दिल की कसक से कैडर में नई श्रेणी नहीं बनाई जा सकती”…यह क्यूं कहा शीर्ष कोर्ट ने, पढ़ें

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Tribunals Reforms Act: ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की अहम धाराएं रद्द, कहा– संसद कोर्ट के फैसलों को ओवरराइड नहीं कर सकती

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Bar Election Supervision: 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनाव की होगी निगरानी… सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई-पावर कमेटी

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Missing children: हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता…यह तो एक गंभीर मसला है

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Liquor tetra packs: टेट्रा पैक में बिक रही शराब…ये तो जूस जैसा पैकेट, बेहद खतरनाक और धोखा देने वाला

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Telengana Case: BRS विधायकों की अयोग्यता पर देर से फैसला… कहा—यह ‘सबसे बड़ी अवमानना’

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