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Supreme Court

SOCIAL MEDIA-POLICE: सोशल मीडिया पर पुलिस का वीडियो डालना फेयर ट्रायल के लिए खतरा…कहा-हर मोबाइल वाला अब मीडिया है

livelaworder - March 21, 2026 0

High Court

RTI vs Privacy: अब पत्नी को आरटीआई करके भी नहीं पता लगेगा पति की सैलरी…यह मिली सुरक्षा

livelaworder - March 20, 2026 0

Digital Arrest: कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लैकमेलर की तरह हैं…अफसोस है कि यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता

livelaworder - March 20, 2026 0

Law Firms & Assoc.

One Bar Policy: कोर्ट में दूसरी कोई एसोसिएशन मान्य नहीं…यहां के बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव किया पास, पढ़ें

livelaworder - March 20, 2026 0

Laworder Hindi

Cheating vs Breach of Trust: चेक बाउंस होना अपने आप में धोखाधड़ी नहीं…सभी जान लें यह फैसला

livelaworder - March 20, 2026 0

Supreme Court

Divorce Case: आप नौकरानी से नहीं, लाइफ पार्टनर से शादी कर रहे हैं; खाना न बनाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा जोड़ों...

livelaworder - March 20, 2026 0

Supreme Court

Cabs for Disabled: कैब वालों काे नसीहत… दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की जगह होना ज़रूरी

livelaworder - March 20, 2026 0

EC Appointments: CJI सूर्यकांत ने खुद को सुनवाई से किया अलग; बोले- Conflict of Interest हो सकता है

livelaworder - March 20, 2026 0

Laworder Hindi

Minorities Panel: नियुक्तियों में देरी… दिल्ली HC ने केंद्र से पूछा- क्या आप कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं?

livelaworder - March 20, 2026 0

BNS & BNSS Law

BNS vs Section 377: डेढ़ साल हो गए, गैर-सहमति वाले ‘Unnatural Sex’ पर केंद्र का फैसला कहा है?

livelaworder - March 20, 2026 0

BREAKING INDIA

Runaway Couple: रील देखकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रेमी जोड़ा…CJI ने कहा- हाई कोर्ट जाइए, हम नज़र रख रहे हैं

livelaworder - March 20, 2026 0

Delhi High Court

Right to Health: चिंता मत करें…अगर सरकारी अस्पताल ने इलाज से करे मना, तो अनुच्छेद 21 सरकार से दिलवाएगी प्राइवेट का बिल

livelaworder - March 20, 2026 0

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Playing Cards:घर में ताश खेलना तब तक जुआ कानून के तहत अपराध नहीं है जब तक कि मुनाफा कमाना साबित न हो जाए; कॉमन...

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False Identity: झूठी पहचान और प्यार के फर्जी वादे के जरिए नाबालिग को वैश्यालय में बेचना…IPC 366 के तहत धोखेबाज इरादे को साबित करता...

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Public Documents: RTI के तहत प्राप्त निजी दस्तावेज़ स्वतः सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रमाणित प्रतियां नहीं बन जाते; Evidence Act की धारा 74(2) जानें

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Panelized FDA: 98% स्वच्छता स्कोर के बावजूद दुकान न खोलने देने पर FDA पर ₹5 लाख का जुर्माना; कहा-नागरिकों को प्रताड़ित करना बंद करें

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