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Law Firms & Assoc.

All India Bar Exam: कानून के छात्रों के लिए खुशखबरी…AIBE परीक्षा में फाइनल ईयर के छात्र भी हो सकेंगे शामिल

livelaworder - January 21, 2026 0

Laworder Hindi

EMPLOYEES CORRUPTION: भ्रष्ट केंद्रीय कर्मचारियों पर राज्य पुलिस भी कर सकती है कार्रवाई…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - January 21, 2026 0

Supreme Court

ED ARTICLE 226: क्या ED एक ‘कानूनी व्यक्ति’ के तौर पर हाई कोर्ट जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा समीक्षा

livelaworder - January 21, 2026 0

Punjab Kesari newspaper: पंजाब केसरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत..आप पार्टी की सरकार को तमाचा

livelaworder - January 21, 2026 0

International News

DHCBA Lawyers: CJI सूर्य कांत की वकीलों को सलाह: सिर्फ शिकायतें न करें…प्रशासनिक सुधारों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें

livelaworder - January 17, 2026 0

DIGITAL ARREST: डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा कदम: बैंक या सिम कंपनी की गलती हुई तो पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

livelaworder - January 17, 2026 0

Supreme Court

JUDICIARY SERVICE: वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति मांगना अधिकार नहीं; कोर्ट बोला- बार-बार की मुकदमेबाजी से उलझ रहे सर्विस केस

livelaworder - January 17, 2026 0

Supreme Court

Violence targeting northeastern citizens: हम भारतीय हैं, इसे साबित करने के लिए और क्या सर्टिफिकेट चाहिए?

livelaworder - January 4, 2026 0

Supreme Court

Landlords’ rights and limits tenants’: किरायेदार ध्यान दें… मकान मालिक को बिजनेस ‘विकल्प’ न दें…वह खुद तय करेंगे उपयोगिता

livelaworder - January 3, 2026 0

BREAKING-INTERNATIONAL

Annual letter to the judiciary: अमेरिकी चीफ जस्टिस का देश के नाम संदेश…बोले- संविधान अडिग और अटूट है

livelaworder - January 2, 2026 0

Supreme Court

Matrimonial discord: पत्नी पर पति का ‘फाइनेंशियल दबदबा’ क्रूरता नहीं; आपसी रंजिश निकालने के लिए न करें कानून का इस्तेमाल

livelaworder - January 2, 2026 0

Supreme Court

Advocate limit: जातिवादी गुंडे…वकील का काम कोर्ट में बहस करना है, न कि मंच से भीड़ को भड़काना

livelaworder - January 1, 2026 0

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DRDA Bokaro Peon: कार्यालय से चपरासी कुछ चाय- बिस्कुट घर लेकर चला गया…तो उसे बर्खास्त करेंगे, यह कहां का दया से जुड़ा न्याय है,...

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Stock Market: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी पब्लिक अथॉरिटी है… यहां भी लागू होगा RTI एक्ट, इस दूरगामी फैसले से आएगी पूरी पारदिर्शता

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DHCBA News: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव खोसला और 3 अन्य वकीलों के निलंबन पर लगाई रोक…बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का क्या था आदेश...

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E-Court Portal: ई-कोर्ट स्टेटस और स्थगन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती….कोर्ट की सख्ती जानने के लिए पूरा फैसला पढ़ लीजिए

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