Arbitral Awards: अवार्ड मिलने के दो दशक बाद भी यदि पक्षकार निष्पादन के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहें; तो मध्यस्थता का पूरा वादा विफल हो जाता है

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मामले की पृष्ठभूमि: 2002 का अवॉर्ड और 24 साल लंबी कानूनी जंग

1. 2002 का अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता फैसला:यह मामला एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अवॉर्ड से संबंधित है जो 10 अगस्त 2002 को रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में इराकी दीनार में पारित किया गया था।
2. सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश:सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस अवॉर्ड को बहाल किया था और बाद में अक्टूबर 2023 में विदेशी मुद्रा परिवर्तन की दरों से जुड़े कानूनी सवाल का निस्तारण किया था। इसके बावजूद, दिल्ली हाईकोर्ट में निष्पादन कार्यवाहियां (Execution Proceedings) लगातार लंबित रहीं।
3. हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी:दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में भारतीय रुपयों में किए गए भुगतानों के तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के लिए पक्षकारों को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत निष्पादन कार्यवाहियों की दिन-प्रतिदिन की निगरानी या पर्यवेक्षी भूमिका (Supervisory Role) नहीं निभा सकती।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और विधि आयोग को निर्देश

1. “सिविल कोर्ट डिक्री की तरह निष्पादन में सामान्य देरी”:

सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि पिछले वैधानिक संशोधनों ने मध्यस्थता की सुनवाई में तेजी लाने और अदालती स्थगनों (Stays) को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन ‘मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996’ की धारा 36 (Section 36) के तहत वास्तविक निष्पादन अभी भी सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की सामान्य, धीमी गति का शिकार है।

2. विधि आयोग के लिए विचारणीय बिंदु:

पीठ ने विधि आयोग से निम्नलिखित व्यावहारिक बाधाओं की जांच करने को कहा:

• अवॉर्ड-देनदार (Award-debtor) की संपत्तियों की समय पर पहचान और खुलासा।
• निष्पादन के विभिन्न तरीकों का समन्वय।
• समय बर्बाद करने वाली या बार-बार उठाई जाने वाली आपत्तियों का त्वरित निपटारा।
• क्या घरेलू (Domestic) और विदेशी (Foreign) आर्बिट्रल अवॉर्ड के निष्पादन के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं की आवश्यकता है या उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ एक साझा ढांचे की।

नई दिल्ली: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 36 (घरेलू पंचाटों का सिविल अदालत की डिक्री के समान निष्पादन / Enforcement of Arbitral Awards), भाग II (धारा 48 व 49) (विदेशी पंचाटों का निष्पादन—न्यूयॉर्क व जिनेवा कन्वेंशन), सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का आदेश XXI (डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन व इसमें होने वाले अंतहीन विलंब), तथा भारत को एक वैश्विक मध्यस्थता-अनुकूल क्षेत्राधिकार (Arbitration-Friendly Jurisdiction) के रूप में स्थापित करने की विधिक प्रतिबद्धताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत ऐतिहासिक और नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) और न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ मैसर्स रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील का निस्तारण करते हुए भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) से मध्यस्थता निष्पादन ढांचे (Execution Framework) की व्यापक समीक्षा करने का औपचारिक अनुरोध किया।

शीर्ष अदालत ने गहरी चिंता व्यक्त की कि 10 अगस्त 2002 को इराकी दीनार में पारित एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट 24 वर्षों बाद (2026 तक) भी केवल निष्पादन की प्रक्रियात्मक भूलभुलैया में अटका हुआ है। खंडपीठ ने विधि आयोग से कहा कि वह वसूली की व्यावहारिक बाधाओं, संपत्ति के प्रकटीकरण (Disclosure of Assets) और बार-बार उठाई जाने वाली विलंबकारी आपत्तियों (Dilatory Objections) की जांच करे और सुझाव दे कि क्या घरेलू और विदेशी पंचाटों के त्वरित निष्पादन के लिए एक अलग, समयबद्ध व सुदृढ़ वैधानिक ढांचा बनाया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘सफल पक्षकार यदि पंचाट के फल से वंचित रहे, तो मध्यस्थता प्रणाली विफल है’

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मध्यस्थता के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में दर्ज किया: “किसी मध्यस्थता व्यवस्था (Arbitral Regime) की प्रभावकारिता केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि पंचाट (Award) कितनी तेजी से पारित किया गया है या उन सीमित आधारों से जिन पर इसे चुनौती दी जा सकती है। इसका समान रूप से इस बात से भी मूल्यांकन होना चाहिए कि सफल पक्षकार एक उचित समयसीमा (Reasonable Time) के भीतर उस पंचाट के फलों (Fruits of the Award) को प्राप्त करने में कितना सक्षम है। मध्यस्थता का वादा पूरी तरह से अधूरा और विफल रह जाता है यदि एक पक्षकार, लंबी मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, पंचाट के वास्तविक लाभ को हासिल करने के लिए मुकदमों के एक और अंतहीन और थकाऊ चक्र (Protracted Course of Litigation) में उतरने के लिए मजबूर हो जाए।”*

2. धारा 36 और CPC आदेश XXI के तहत सामान्य अदालती देरी पर प्रहार:

• खंडपीठ ने रेखांकित किया कि मध्यस्थता अधिनियम के पिछले संशोधनों (2015 और 2019) ने पंचाट पारित करने की समयसीमा तय करने और अदालती रोक (Stays) को सीमित करने पर तो ध्यान केंद्रित किया, किंतु धारा 36 के तहत वास्तविक निष्पादन (Actual Execution) की उपेक्षा की गई।
• न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में मध्यस्थता पंचाटों को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत सामान्य सिविल कोर्ट की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाता है, जिसके कारण वे आदेश XXI की उसी सदी पुरानी प्रक्रियात्मक सुस्ती, अपीलों और अंतरिम अर्जियों का शिकार बन जाते हैं जिससे बचने के लिए पक्षों ने मध्यस्थता का रास्ता चुना था।

3. ‘स्पष्टीकरण के बहाने सुप्रीम कोर्ट निष्पादन कार्यवाही की निगरानी नहीं कर सकता’:

• पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस दृष्टिकोण पर गंभीर आपत्ति जताई जिसमें उसने 2009 में भारतीय रुपये में किए गए कुछ भुगतानों पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण मांगने के लिए पक्षों को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दे दी थी:“उच्चतम न्यायालय स्पष्टीकरण (Clarifications) के बहाने उच्च न्यायालयों के समक्ष चल रही निष्पादन कार्यवाहियों में कोई सतत पर्यवेक्षी भूमिका (Supervisory Role) ग्रहण नहीं कर सकता। निष्पादन अदालत को तथ्यों और कानून के आधार पर स्वयं गणना और वसूली का फैसला करना चाहिए।”

4. विधि आयोग को विचारार्थ सौंपे गए प्रमुख बिंदु (Terms for Law Commission):

अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि फैसले की प्रति विधि आयोग के अध्यक्ष को भेजी जाए ताकि वे निम्नलिखित व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित विधायी सिफारिशें तैयार कर सकें:

• देनदार की संपत्तियों की पहचान और प्रकटीकरण (Disclosure of Award-debtor’s Assets): पंचाट पारित होते ही देनदार द्वारा संपत्तियों को छिपाने या खुर्द-बुर्द करने से रोकने का कड़ा तंत्र।
• निष्पादन के विभिन्न तरीकों का समन्वय: कुर्की, जब्ती और बैंक खातों की फ्रीजिंग में तेजी।
• पुनरावृत्ति और विलंबकारी आपत्तियों का खात्मा: निष्पादन के दौरान बार-बार उठाई जाने वाली तुच्छ आपत्तियों का त्वरित निपटारा और भारी हर्जाना लगाना।
• घरेलू बनाम विदेशी पंचाट: क्या दोनों के लिए एक समान सुव्यवस्थित निष्पादन ढांचा होना चाहिए या विशिष्ट सुरक्षा उपायों के साथ अलग प्रक्रियाएं।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2002–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 बनाम CPC का आदेश XXI’

• धारा 36 की संरचनात्मक कमजोरी:
  • मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36(1) में प्रावधान है कि जहां धारा 34 के तहत पंचाट को चुनौती देने का समय समाप्त हो गया हो, वहां उस पंचाट को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार निष्पादित किया जाएगा मानो वह न्यायालय की कोई डिक्री हो।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यही प्रावधान सबसे बड़ी बाधा बन गया है। मध्यस्थता का उद्देश्य औपचारिक अदालती जटिलताओं से बचना था, किंतु निष्पादन के स्तर पर पंचाट-धारक को फिर से उसी धीमी सिविल अदालती प्रक्रिया (CPC Order XXI) में धकेल दिया जाता है, जहां देनदार हर कदम पर धारा 47 या आदेश XXI नियम 58 के तहत नई आपत्तियां दाखिल करके मामले को दशकों तक लटकाए रखता है।
• वैश्विक निवेश और मध्यस्थता-अनुकूल न्यायशास्त्र (Arbitration-Friendly Regime):
  • काउंसिल फॉर लीगल एड बनाम भारत संघ और भारत एल्युमिनियम कंपनी (BALCO) नजीर में यह माना गया है कि किसी भी देश की आर्थिक साख इस बात पर निर्भर करती है कि वहां अनुबंधों का प्रवर्तन (Enforcement of Contracts) कितनी तेजी से होता है।
  • यदि कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी 2002 में अवार्ड जीतने के बाद 2026 में भी भारतीय अदालतों में अपना पैसा पाने के लिए भटक रही हो, तो यह ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और भारत को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (International Arbitration Hub) बनाने के प्रयासों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है।

विधिक विवरण एवं संबद्ध प्रावधान

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार / Civil Appellate Jurisdiction)
• केस संदर्भ: मैसर्स रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन [Civil Appeal No. … / 2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता एवं न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह (तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ)
• निर्णय की तिथि: 28 अक्टूबर 2026
• संदर्भ प्राप्तकर्ता प्राधिकारी: अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग (Chairman, Law Commission of India)

प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:

• मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996):
  • धारा 36 — मध्यस्थता पंचाट का निष्पादन (Enforcement)
  • धारा 34 — पंचाट को अपास्त करने हेतु आवेदन की सीमित सीमाएं
  • धारा 48 व 49 — विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन (Foreign Awards under New York Convention)
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC):
  • आदेश XXI — डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन (Execution of Decrees and Orders)
  • धारा 47 — निष्पादन अदालत द्वारा अवधारित किए जाने वाले प्रश्न
• भारत का संविधान — अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका) एवं अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • मध्यस्थता पंचाटों के प्रवर्तन का विधिक मानक: ‘मध्यस्थता की वैधानिक सार्थकता केवल त्वरित पंचाट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सफल पक्षकार को उचित समय में पंचाट का वास्तविक लाभ दिलाना अनिवार्य है; पंचाट जीतने के दो दशक बाद भी यदि निष्पादन अटका रहे, तो यह न्याय का मजाक है; धारा 36 के तहत निष्पादन प्रणाली की वर्तमान प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने और संपत्ति प्रकटीकरण के कड़े नियम बनाने हेतु विधि आयोग द्वारा व्यापक विधायी सुधार किया जाना समय की मांग है।’
• वर्तमान स्थिति व अनुपालन निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि वह इस निर्णय की प्रति तुरंत भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को प्रेषित करे, ताकि आयोग एक विस्तृत अध्ययन कर संसद को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 और निष्पादन नियमों में संशोधन के लिए ठोस वैधानिक सिफारिशें प्रस्तुत कर सके; वहीं संबंधित पक्षकारों को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित निष्पादन मामले को बिना किसी बाहरी स्पष्टीकरण के तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है।

Arbitral Awards: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)