SEBI Act: SEBI द्वारा निर्धारित ₹2 लाख की सीमा के मुकाबले ₹1.49 करोड़ का जुर्माना लगाना प्रथम-पंक्ति नियामक के रूप में अस्वीकार्य, जानिए केस

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि: क्या था पूरा विवाद?

1. ओपन पोजीशन लिमिट (Open Position Limit) के उल्लंघन का आरोप:MCX की ‘मेम्बर कमेटी’ ने 28 सितंबर 2026 को एक आदेश पारित कर वेंटुरा सिक्योरिटीज पर ₹1.49 करोड़ का जुर्माना लगाया। आरोप था कि वेंटुरा के एक क्लाइंट ने नेचुरल गैस ऑप्शंस (Natural Gas Options) में अनुमत 2% ओपन पोजीशन सीमा का उल्लंघन करते हुए अपनी पोजीशन को 27% तक बढ़ा लिया था।
2. अवैध पेनल्टी और खातों से राशि की कटौती:MCX ने 14 अक्टूबर 2026 को वेंटुरा के एक्सचेंज अकाउंट से ₹1.49 करोड़ की पेनल्टी और उस पर लागू GST मिलाकर कुल ₹1.76 करोड़ डेबिट (काट) कर लिए। वेंटुरा ने इस मनमाने आदेश को SAT के समक्ष चुनौती दी।

SAT के समक्ष उठाए गए मुख्य कानूनी बिंदु और तर्क

1. पूर्व समिति सदस्य के हस्ताक्षरों का उपयोग:

वेंटुरा ने SAT को दिखाया कि पेनल्टी आदेश पर एस.वी. कृष्णमोहन नामक एक स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ के हस्ताक्षर थे, जबकि वे 20 मार्च 2026 को ही समिति की सदस्यता से हट चुके थे। इसके बावजूद 6 महीने बाद (28 सितंबर 2026) जारी आदेश में उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। MCX ने इस गंभीर चूक को स्वीकार करते हुए इसे “सद्भावपूर्वक हुई गलती” (Bona fide error) करार दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की गुहार लगाई।

2. SEBI के नियमों और पेनल्टी सीलिंग का उल्लंघन:

• वेंटुरा ने दलील दी कि SEBI के 9 सितंबर 2026 के सर्कुलर के अनुसार, यदि ऐसा कोई उल्लंघन साबित भी होता है, तो अधिकतम अनुमेय जुर्माना केवल ₹2 लाख हो सकता है। MCX ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नियमों की सीमा से 75 गुना अधिक पेनल्टी ठोंक दी।
• इसके अलावा, MCX ने सीमा उल्लंघन के संबंध में वेंटुरा को पहले से कोई अलर्ट/चेतावनी जारी नहीं की थी। MCX के वकीलों ने कोर्ट के सामने इन तथ्यों और नियमों पर कोई विवाद नहीं जताया।

मुंबई: प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA) की धारा 23L (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के अपीलीय अधिकार), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI Act), मान्यता प्राप्त स्टॉक/कमोडिटी एक्सचेंजों का ‘प्रथम-पंक्ति नियामक’ (First-Line Regulator) के रूप में वैधानिक दायित्व, प्राकृतिक गैस ऑप्शंस (Natural Gas Options) में मुवक्किल-स्तरीय खुली स्थिति सीमा (Client-Level Open Position Limits) के उल्लंघन हेतु शास्ति निर्धारण, तथा सेबी परिपत्र दिनांक 9 सितंबर 2026 द्वारा निर्धारित अधिकतम दंडात्मक सीमा (Statutory Penalty Ceiling) की खुली अवहेलना पर प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (Securities Appellate Tribunal – SAT) ने एक अत्यंत सख्त और नजीरपरक फैसला सुनाया है।

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति पी.एस. दिनेश कुमार (Justice PS Dinesh Kumar, Presiding Officer), तकनीकी सदस्य मीरा स्वरूप (Meera Swarup) और तकनीकी सदस्य डॉ. धीरज भटनागर (Dr Dheeraj Bhatnagar) की पूर्ण पीठ ने ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड (Ventura Securities Limited – VSL) की अपील को स्वीकार करते हुए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) द्वारा पारित 28 सितंबर 2026 के विवादित आदेश को पूरी तरह निरस्त (Set Aside) कर दिया।

अधिकरण ने पाया कि सेबी के स्पष्ट परिपत्र के अनुसार जहां अधिकतम दंड ₹2 लाख निर्धारित था, वहां MCX ने गैर-कानूनी ढंग से ₹1.49 करोड़ का जुर्माना थोप दिया और जीएसटी सहित ₹1.76 करोड़ वेंचुरा के खाते से जबरन डेबिट भी कर लिए। अधिकरण ने MCX पर ₹1 लाख का हर्जाना (Costs) लगाते हुए काटी गई ₹1.76 करोड़ की पूरी राशि तत्काल वापस (Immediate Refund) करने का आदेश दिया।

अधिकरण (SAT) के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘प्रथम-पंक्ति नियामक का ऐसा आचरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’

न्यायमूर्ति पी.एस. दिनेश कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा कानून और सेबी के नियामक ढांचे के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा: “प्रतिवादी एक्सचेंज (MCX) की ओर से किया गया ऐसा कृत्य—जो बाजार में एक प्रथम-पंक्ति नियामक (First-Line Regulator) के रूप में कार्य करता है—किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता (Cannot be countenanced)।

नियामक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं कानून और सेबी के वैधानिक परिपत्रों की सीमाओं में रहकर कार्य करें, न कि मनमाने ढंग से बाजार मध्यवर्तियों पर अनधिकृत वित्तीय दंड थोपें।”

2. सेबी द्वारा निर्धारित ₹2 लाख की विधिक सीमा का खुला उल्लंघन:

• अधिकरण ने नोट किया कि सेबी द्वारा जारी 9 सितंबर 2026 के परिपत्र के अनुसार ओपन पोजीशन लिमिट के उल्लंघन के मामले में अधिकतम स्वीकार्य जुर्माना ₹2 लाख निर्धारित किया गया था।
• इसके बावजूद MCX की सदस्य समिति (Member Committee) ने कानून को दरकिनार करते हुए वेंचुरा सिक्योरिटीज पर सीधे ₹1,49,00,000 (लगभग ₹1.5 करोड़) का भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं था।

3. सेवानिवृत्त बाहरी विशेषज्ञ के फर्जी हस्ताक्षरों पर आदेश पारित होना:

• वेंचुरा सिक्योरिटीज ने अधिकरण के समक्ष गंभीर प्रक्रियात्मक अवैधता उजागर की कि 28 सितंबर 2026 के शास्ति आदेश पर स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ एस.वी. कृष्णमोहन (SV Krishnamohan) के हस्ताक्षर थे।
• वास्तविक तथ्य यह था कि कृष्णमोहन 20 मार्च 2026 को ही समिति के सदस्य पद से हट चुके थे। पद छोड़ने के छह महीने से अधिक समय बाद उनके हस्ताक्षरों से आदेश जारी होना आदेश की विधिक वैधता को पूरी तरह ध्वस्त करता है।
• यद्यपि MCX ने इसे ‘सद्भावनापूर्ण त्रुटि’ (Bona fide Error) मानते हुए मामले को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने (Remit back) की प्रार्थना की, किंतु पीठ ने इस घोर प्रक्रियात्मक विफलता को अस्वीकार कर दिया।

4. हर्जाना न लगाने की MCX की गुहार खारिज:

• जब अधिकरण ने आदेश रद्द करते हुए MCX पर ₹1 लाख का हर्जाना लगाया, तो एक्सचेंज के वकीलों ने हर्जाना न लगाने का विशेष अनुरोध किया।
• अधिकरण ने इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जब एक्सचेंज ने अनधिकृत आदेश के आधार पर 14 अक्टूबर को ब्रोकर के खाते से जीएसटी सहित ₹1.76 करोड़ जबरन काट लिए थे, तो हर्जाना लगाया जाना पूर्णतः न्यायोचित है।

Also Read; Britannia Industries: उत्पाद में केवल 62% गेहूं का आटा, फिर भी 100% होल व्हीट ब्रेड का दावा भ्रामक; ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर लगा ₹1 लाख का जुर्माना

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (मार्च–अक्टूबर 2026)

विधिक एवं नियामक विश्लेषण: ‘स्टॉक एक्सचेंज की नियामक सीमाएं और सेबी परिपत्रों की सर्वोच्चता’

• ‘प्रथम-पंक्ति नियामक’ के रूप में एक्सचेंज का दायित्व:
  • प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार में एक्सचेंजों (जैसे NSE, BSE, MCX) को अपने सदस्यों पर निगरानी रखने के लिए ‘प्रथम-पंक्ति नियामक’ की वैधानिक शक्तियां दी गई हैं।
  • किंतु यह शक्ति अनियंत्रित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और SAT ने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी एक्सचेंज सेबी द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और परिपत्रों के दायरे से बाहर जाकर अपनी समानांतर दंडात्मक व्यवस्था नहीं चला सकता।
• सेबी परिपत्र दिनांक 9 सितंबर 2026 की विधिक स्थिति:
  • जब शीर्ष नियामक (SEBI) ने ओपन पोजीशन सीमाओं के उल्लंघन के लिए अधिकतम ₹2 लाख की शास्ति सीमा (Ceiling) निर्धारित कर दी थी, तो MCX की सदस्य समिति द्वारा ₹1.49 करोड़ का जुर्माना लगाना सांविधिक शक्तियों का खुला दुरुपयोग (Excess of Jurisdiction) था।
• आदेश की संरचनात्मक शून्यता (Coram Non Judice):
  • प्रशासनिक कानून का यह बुनियादी सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो चुका हो, वह किसी अर्ध-न्यायिक आदेश (Quasi-judicial Order) पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता।
  • 20 मार्च को पद छोड़ चुके सदस्य के हस्ताक्षर से 28 सितंबर को आदेश पारित होना यह साबित करता है कि आदेश बिना सोचे-समझे और बिना उचित बैठक के यांत्रिक रूप से पारित किया गया था।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

• अधिकरण: प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT), मुंबई
• केस संदर्भ: वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड बनाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [Appeal No. … / 2026 – VSL Vs MCX]
• पीठ: न्यायमूर्ति पी.एस. दिनेश कुमार (पीठासीन अधिकारी), मीरा स्वरूप (तकनीकी सदस्य) एवं डॉ. धीरज भटनागर (तकनीकी सदस्य)
• आदेश की तिथि: 28 अक्टूबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: अपील स्वीकार; MCX का शास्ति आदेश रद्द; ₹1.76 करोड़ रिफंड का आदेश; MCX पर ₹1 लाख की कॉस्ट।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• अपीलकर्ता (वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड) की ओर से: अधिवक्ता रुशिन कपाड़िया, सुमित अग्रवाल, काविश गराच एवं सौम्या सिंह ठाकुर (Regstreet Law Advisors द्वारा ब्रीफ किए गए)।
• प्रतिवादी (MCX) की ओर से: अधिवक्ता अनुभव घोष, विवेक शाह एवं पारस तनेजा (Trilegal द्वारा ब्रीफ किए गए)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA) — धारा 23L (SAT के समक्ष अपील) एवं धारा 23J (शास्ति निर्धारण के कारक)
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI Act) — धारा 11 (नियामक शक्तियां)
  • सेबी परिपत्र दिनांक 9 सितंबर 2026 — कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मुवक्किल-स्तरीय ओपन पोजीशन सीमा उल्लंघन हेतु अधिकतम ₹2 लाख की शास्ति सीमा
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • कमोडिटी एक्सचेंजों और नियामक दंड का विधिक मानक: ‘स्टॉक एवं कमोडिटी एक्सचेंज प्रथम-पंक्ति नियामक के रूप में सेबी द्वारा निर्धारित शास्ति सीमाओं (Penalty Ceilings) से बंधे हैं; सेबी के परिपत्र में विहित अधिकतम सीमा से 75 गुना अधिक जुर्माना लगाना अवैध और अधिकार-विहीन है; पदमुक्त हो चुके सदस्यों के हस्ताक्षरों से जारी किए गए अर्ध-न्यायिक आदेश कानून की नजर में अमान्य हैं और बाजार मध्यवर्तियों के खातों से की गई ऐसी अनधिकृत कटौतियां हर्जाने सहित तुरंत वापस की जानी चाहिए।’
• वर्तमान स्थिति व अनुपालन निर्देश: SAT के आदेश के अनुसार MCX को वेंचुरा सिक्योरिटीज के खाते से काटी गई ₹1.76 करोड़ (जुर्माना मय जीएसटी) की पूरी राशि तत्काल रिफंड करनी होगी और साथ ही अधिकरण द्वारा अधिरोपित ₹1,00,000 की कॉस्ट का भुगतान करना होगा।

SEBI Act:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)