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Consumer News

Labour Laws: कर्मचारी उपभोक्ता नहीं…ग्रेच्युटी के दावों के लिए नियोक्ता के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाने का क्यों अधिकार नहीं हैं, यहां है जवाब

Legal Bureau - July 6, 2026 0

Laworder Hindi

Police Action: सुप्रीम कोर्ट चाहे जो कहे, पुलिस अपनी मर्जी ही चलाती है…नाबालिग को जेल भेजने व सतेंद्र अंतिल फैसले की अनदेखी पर क्या...

Legal Bureau - July 6, 2026 0

Delhi High Court

Social Stigma: कथित संबंध से पैदा हो रहे बच्चे को परिस्थिति का क्या पता…लिव-इन रिलेशनशिप में पितृत्व निर्धारण के DNA टेस्ट का केस जानिए

Legal Bureau - July 6, 2026 0

Laworder Hindi

Third Child: तीसरे बच्चे के लिए केवल 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश…महिला कर्मचारी की 365 दिनों की छुट्टी वाली याचिका क्योें हुई खारिज, पढ़िए

Legal Bureau - July 6, 2026 0

Latest News

Bail Order: जमानत की शर्तें बदलने पर रोक नहीं…CrPC की धारा 362 का रोड़ा क्यों हटाया; जानिए 12 साल बाद ₹64 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट...

Legal Bureau - July 6, 2026 0

Delhi High Court

Google News: यूट्यूब से अदालती कार्यवाही की अवैध रिकॉर्डिंग हटाना मुमकिन नहीं…गूगल का दोटूक; हम जज नहीं, जो लाखों वीडियो फिल्टर करें

Legal Bureau - July 6, 2026 0

Delhi High Court

Highway Toll Tax: ठेका पूरा होने तक टोल चलाने का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं…NHAI के केस में टॉल ऑपरेटर को क्या मिला जवाब, पढ़ें

Legal Bureau - July 6, 2026 0

High Court

Small Hospitals: बिना रजिस्ट्रेशन बंद होंगे छोटे अस्पताल व क्लिनिक…बिहार सरकार ने लागू किए कड़े नियम, लापरवाही से मौत के बाद बड़ा एक्शन

Legal Bureau - July 6, 2026 0

High Court

Corrupt Practices: गंभीर आरोपों में सिर्फ देरी के आधार पर विभागीय जांच रद्द नहीं हो सकती…पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच से जुड़ा केस पढ़ें

Legal Bureau - July 5, 2026 0

Laworder Hindi

Certification System: यूपी में सॉफ्टवेयर-आधारित और QR कोड-युक्त जाति प्रमाण पत्र व्यवस्था क्यों लागू करने का दिया सुझाव…समझिए फैसले से

Legal Bureau - July 5, 2026 0

High Court

Vigilance Commission: हर सरकार कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ है…लेकिन हकीकत कुछ और है, स्वतंत्र सतर्कता आयुक्त की मांग क्यों उठी, पढ़ें केस

Legal Bureau - July 5, 2026 0

BNS & BNSS Law

Legal Term: कानूनी रूप से अमान्य यानि Per Incuriam क्या है…सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या सिद्धांत तय किए हैं?, विस्तार से समझने की...

Legal Bureau - July 5, 2026 0

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September 30, 2026

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Animal Smuggling: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी; कानूनी प्रणाली जानवरों को जीवित प्राणी नहीं, वस्तु मानती है…

September 30, 2026