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Consumer News

GST Registration: अब देश भर में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के बिना नहीं मिलेगा नया GST नंबर; दिल्ली हाईकोर्ट का राष्ट्रव्यापी अंतरिम आदेश, यहां समझें

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

High Court

Criminal Intent: संस्थान प्रमुख द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत को हंसी में उड़ाना या असंवेदनशील टिप्पणी करना अपराध के लिए उकसाना नहीं; केस समझें

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

BNS & BNSS Law

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों, इसका जवाब खबर में पढ़ें

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Supreme Court

Marital Rape: विवाह का अर्थ महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता का खात्मा नहीं; दंडात्मक प्रावधानों के तहत अभियोजन का विधिक दायरा तय जरूरी, जानें

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Scam Nose

Corruption Case: भ्रष्टाचार के मामलों में भारी-भरकम-अप्रासंगिक सबूत पेश कर अदालतों को डराने की कोशिश; असम का चारा-दवा घोटाला को पढ़ें

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Delhi High Court

Disclosing Identity: जज भी पीड़िता के नाम की जगह ‘X’ लिखते हैं, फिर आपने हैंडबुक में नाम कैसे उजागर कर दिया? POSH हैंडबुक का...

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Decision 30's

Deport To Bangladesh: परिवार को बिना बताए चुपचाप बांग्लादेश डिपोर्ट करना गंभीर प्रक्रियात्मक चूक; जानिए विदेशी घोषित महिला के मुआवजे का केस

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Consumer News

Health Insurance: अस्पताल में भर्ती होना इलाज का एक जरिया है, अपने आप में साध्य नहीं; हॉस्पिटलाइजेशन न होने पर क्लेम खारिज का केस...

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Delhi-NCR

Resided Together: पहले दिल्ली में रहना काफी नहीं; अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए अंतिम बार साथ रहने का स्थान ही निर्णायक, तलाक केस...

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Criminal Contempt: बार-बार दोहराया गया झूठ कभी सच नहीं बन जाता; जजों को बदनाम करना निष्पक्ष आलोचना नहीं, 81 वर्षीय वादी पर यह टिप्पणी...

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Advocates’ Welfare Fund: एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में पारदर्शिता और ऑनलाइन पोर्टल जरूरी; केंद्र, दिल्ली सरकार और BCD से यह मांगा जवाब

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

Laworder Hindi

Caste Certificate Act: महाराष्ट्र जाति प्रमाणपत्र अधिनियम संशोधनों को चुनौती; राज्य के महाधिवक्ता से मांगी मदद, याचिका की अहम बातें जानिए

livelaworder Bureau - September 10, 2026 0

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Common Investment Platform: अदालतों में जमा मुकदमेबाजों के पैसों के निवेश के लिए बने साझा प्लेटफॉर्म; RBI और वित्त मंत्रालय से मांगी व्यापक रिपोर्ट

September 22, 2026

Armed Forces: नौसेना कोर्ट-मार्शल में जांच अधिकारी ही बन सकता है अभियोजक; नेवी विनियमों में इस पर कोई कानूनी रोक नहीं, केस को पढ़ें

September 22, 2026

Dr. Rajendra Prasad National Law University: लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर जातिसूचक टिप्पणी के आरोप; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निष्पक्ष एजेंसी से जांच के...

September 22, 2026

Reverse Discrimination: SC-ST एक्ट अन्य जातियों के खिलाफ रिवर्स भेदभाव नहीं करता; ‘पृथ्वी राज चौहान’ नजीर के बाद मामला दोबारा खोलने पर लगाई रोक

September 22, 2026

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