Monday, September 21, 2026
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Clock Tower: जब हर नागरिक की जेब में मोबाइल और कलाई पर घड़ी है; तब भीड़भाड़ वाले बाजार में घंटाघर बनाना मनमानापन, क्यों लगाई...

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Process Of Law: अखबार की खबर पर आनन-फानन में दर्ज की गई एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है; सरकारी शिक्षक का केस जरूर...

MTP Act: पति की सहमति के बिना गर्भपात कराने पर महिला के खिलाफ FIR; जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने जांच पर लगाई रोक, जानें...

Bail Jurisprudence: पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एडीजे को जारी किया कारण बताओ नोटिस; पूछा-क्यों न आपको न्यायिक अकादमी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए?

POCSO Case: जहां सुमति तहं संपति नाना, जहां कुमति तहं बिपति निदाना; गुजरात की कलोल पोक्सो अदालत ने रामायण की चौपाई उद्धृत कर दोषी...

PG Facility: ट्रेड लाइसेंस मिलने का मतलब अवैध निर्माण वैध होना नहीं, बेंगलुरु के प्राइवेट पेइंग गेस्ट (PG) के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश; खबर जरूर...

Damini Dialogue: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला…’दामिनी’ फिल्म का डायलॉग एनडीपीएस जज रवि कुमार दिवाकर से जानें

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JOB COMPASSIONATE: पिता की मौत के 15 साल बाद करुणामूलक नौकरी मांगने गया….कोर्ट का यह रहा जवाब

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Unauthorized detention: बिहार में ज़मानत के बाद भी 18 दिन जेल में रहा बंदी…कोर्ट बोली—यह मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन

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Disturbing trend: श्रवण कुमार को भूल गए हैं हम”… बुजुर्ग माता-पिता को घर से रोकने वाले बेटे पर टिप्पणी

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Mother’s Liability: केरल हाई कोर्ट का अहम फैसला…‘बेटे से भरण-पोषण भत्ता पाने का मां को है हक’

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Same Sex Tax case: आयकर कानून की धारा 56(2)(x) को चुनौती…समान-लिंगी जोड़े को उपहार को टैक्स से छूट नहीं

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VISCERA REPORT Delay: सितंबर 2024 की विसरा रिपोर्ट फरवरी 2025 में मिली… इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह डाला

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Father’s ancestral property: अवैध विवाह से जन्मे बच्चों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, जानें पूरा फैसला

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Non-recovery of murder weapon: हत्या में हथियार की बरामदगी जरूरी नहीं…कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला

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Mumbai Attack: 26/11 हमला केस… बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू जुंदाल पर दिया बड़ा फैसला

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Muslim man’s second marriage: पहली पत्नी चुपचाप दर्शक नहीं बन सकती…जानें केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी

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Converted Christians: पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बैनर असंवैधानिक नहीं…हाईकोर्ट का आदेश

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Minorities case: संविधान अल्पसंख्यकों को विनियमन से छूट का अधिकार नहीं देता… इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

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