Saturday, October 10, 2026
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Appearing Without Uniform: वर्चुअल सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता जहांगीर गनई; अदालत पर अपमानजनक टिप्पणी, आचरण पर कोई पछतावा भी नहीं

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Remove Lawyer: केवल विवादित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अधिवक्ता रोल से नाम हटाने के लिए पर्याप्त नहीं; महिला अधिवक्ता दिपिंदर कौर का निष्कासन...

Lok Adalat: स्थायी लोक अदालत के सदस्यों को ₹2,500 प्रति बैठक के स्थान पर सम्मानजनक मासिक वेतन देने की मांग…याचिका पर पढ़ें टिप्पणी

Law Clerk: न्यायिक सेवा परीक्षा की पात्रता के लिए लॉ क्लर्क के अनुभव की तुलना बेंच क्लर्क से नहीं की जा सकती; बेंच क्लर्क...

Law Student: कानून के छात्रों के लिए उपस्थिति हटाने…बीसीआई व विधि संस्थानों ने कहा-हाईकोर्ट के आदेश से अकादमिक अनुशासन और पेशेवर मानकों को लगा...

Junior Lawyer: मुवक्किल के विश्वास के साथ विश्वासघात बर्दाश्त नहीं; मुख्य अधिवक्ता केवल जूनियर को ब्रीफ सौंपकर खुद पेशी से गायब नहीं हो सकता

Advocate Penalised: अदालती आदेश पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता; जज की व्यक्तिगत निष्ठा पर अनर्गल आरोप लगाने का बेलगाम लाइसेंस नहीं देती

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Lack of Integrity: 8 साल बाद न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश किया रद्द; सजा को बताया अत्यधिक कठोर व असंगत, पढ़िए आदेश

Legal Bureau - 0
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Consumers of Justice: अदालत में सुनवाई योग्य न होने वाले मामलों में वादियों को कोर्ट फीस वापस की जानी चाहिए; मुकदमेबाज पर बड़ी टिप्पणी...

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Criminal Intent: न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास; स्कूल शिक्षक ने जज पर भ्रष्टाचार का बेबुनियाद आरोप लगाया, अब चलेगा केस

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Advocate’s Income: वकील की आय अनियमित; महिला वकील का ₹20,000 मासिक भरण-पोषण बहाल, बार में पंजीकरण पर्याप्त आय का प्रमाण नहीं

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Misuse of powers: राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस संदीप मेहता तुरंत हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? पत्र में हो...

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Withheld Key Evidence: लोक अभियोजक बनने के लायक नहीं महत्वपूर्ण सबूत छिपाने वाले वकील; तमिलनाडु के सरकारी वकील की खिंचाई, जानें केस

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Title Of Law Firm: लॉ फर्म का नाम पारिवारिक संपत्ति नहीं…सोमब्रत मंडल को ‘फॉक्स एंड मंडल’ से संबंध का दावा करने से स्थायी रूप...

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Public Prosecutors: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को चुनौती; दिल्ली सरकार को 4 सप्ताह में फैसला लेकर कोर्ट को बताए

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Scheme for Advocates: मृतक वकीलों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने पर विचार करे यूपी सरकार; इस कोर्ट ने दिया आदेश

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Delhi Bar: बार एसोसिएशनों में महिला प्रतिनिधित्व; वर्ष 2027 चुनावों के लिए दिल्ली के वकील संगठनों को संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के दिए निर्देश

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Illegal Chambers: लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों के ध्वस्तीकरण के हाईकोर्ट आदेश पर सुप्रीम हस्तक्षेप से इनकार; कहा- बुलडोज़र तो चलेगा ही

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Public-Defender System: LADCS वकीलों के अनुबंध नवीनीकरण पर रोक के NALSA के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका; यह निर्देश दिया

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