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Form Glitch: कानून भूलो, सॉफ्टवेयर फॉलो करो… यह SIR कहता है, ऐसा नहीं हो सकता; जनता क्या सोचती है यह अदालत के लिए अप्रासंगिक...

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Tribute To Clerk: जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने दिवंगत लॉ क्लर्क ऋत्विक देसवाल के प्रति स्मृति शेष आदेश दिया, संबल हिंसा को लेकर क्यों...

Cess Charge: सिनेमा टिकटों पर 2% उपकर (Cess) लगाने वाले नए कानू…वैधता पर विचार होने तक दंडात्मक कदम पर रोक, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की यह...

Krishna JanamBhoomi: हमें आप सभी की दलीलें सुननी होंगी; यह मामला ऐसा है जैसे इस पर किसी का साया हो, जो आगे ही नहीं...

Nandigram By-Election: नंदीग्राम उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हसीरानी रथ के नामांकन हलफनामा…उम्र और 10वीं पास के वर्ष में विरोधाभास के खिलाफ कांग्रेस की याचिका

Animal Smuggling: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी; कानूनी प्रणाली जानवरों को जीवित प्राणी नहीं, वस्तु मानती है…

Danger Of Smoking: हर नए साल पर छोड़ने की कसमें धूल फांकती रहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर बी. सराफ की स्वरचित मार्मिक...

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Witnesses Hostile: SC ने कहा- मामूली फर्क पर गवाह को hostile कहना गलत

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 Career stagnation: सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख…निचली अदालतों के जजों की प्रमोशन और सीनियरिटी पर सुनवाई 28 अक्टूबर से

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Bail Matter: स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी, पर पीड़ितों की पीड़ा पर आंखें मूंदना ठीक नहीं…क्यों रही सुप्रीम टिप्पणी

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Day-To-Day Trial: संवेदनशील मामलों में फिर से रोजाना सुनवाई की परंपरा लागू हो…सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

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 JUDGES PERFORMANCE: कुछ हाईकोर्ट जज अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, क्यों बिफरा सुप्रीम कोर्ट

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FIR Format: पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी की जाति लिखना तुरंत बंद करे यूपी सरकार…इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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DEATH ROW: जल्दबाजी में दी गई फांसी की सजा कानून के राज को कमजोर करती है…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

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Cheque Dishonour: एनआई एक्ट में 30 दिन की समयसीमा अनिवार्य …बिना विलंब-निराकरण आवेदन के शिकायत मान्य नहीं

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Delhi HC: पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा काे लेकर बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन पहुंचे…जानें क्या है मामला

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SC news: कर्नाटक सरकार ने कहा…राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल ‘औपचारिक प्रमुख’

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WIDOW-PROPERTIES: सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को संपत्ति के अधिकार दिलाए… ससुरालवालों पर सख्त टिप्पणी

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RESERVATION case: आरक्षण में अब आर्थिक आधार की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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