Postal Department: बचत योजना के ₹1.62 लाख के लिए जमाकर्ता को 25 साल तक भटकाने पर डाक विभाग को फटकार; कहा-निष्पक्षता से काम करें

हाईकोर्ट के समक्ष डाक विभाग के तर्क और कोर्ट का रुख

• डाक विभाग का तर्क (साठगांठ का आरोप): विभाग ने दावा किया कि जमाकर्ता ने तत्कालीन सब-पोस्टमास्टर एम.के. प्रभाकर के साथ साठगांठ (Collusion) की थी। विभाग का यह भी तर्क था कि एनएससी एक वैधानिक योजना है, इसलिए जमाकर्ता ‘उपभोक्ता’ की श्रेणी में नहीं आता।
• कर्मचारी की गलती के लिए विभाग जिम्मेदार: हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि डाक विभाग के कर्मचारी ने धोखाधड़ी या प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, तो इससे विभाग आम नागरिक के प्रति अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो जाता।
• विभाग आंतरिक कार्रवाई करे: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डाक विभाग अपने दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर नुकसान की भरपाई कर सकता है, लेकिन इससे पीड़ित ग्राहक का हक समाप्त नहीं होता।

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) योजना में जमा राशि की वसूली के लिए एक नागरिक को 25 वर्षों से अधिक समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर करने को लेकर डाक विभाग (Postal Department) को कड़ी फटकार लगाई है।

न्यायमूर्ति डी. के. सिंह और न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण की खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ डाक विभाग द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग को मृतक जमाकर्ता (पी. एन. कृष्णा) के कानूनी वारिसों को ₹1,62,034 का भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से अपनी वैध बकाया राशि प्राप्त करने के लिए किसी नागरिक को “दर-दर भटकने” (Run from pillar to post) के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

1. सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही और जन-विश्वास डाक प्रशासन की कार्यप्रणाली और नागरिकों के विश्वास पर अदालत ने कहा: “लोगों के विश्वास से जुड़े किसी सार्वजनिक संस्थान को पूरी तत्परता, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए; अन्यथा ऐसी हर चूक उस विश्वास को कमजोर करती है जिस पर सार्वजनिक प्रशासन टिका होता है। डाक प्रशासन में जनता का विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए। डाक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”

2. कर्मचारी की धोखाधड़ी के लिए विभाग उत्तरदायी कर्मचारी की गलती का हवाला देकर दायित्व से पल्ला झाड़ने पर पीठ ने रेखांकित किया: “डाक विभाग के संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होना और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsorily Retired) किया जाना, अपने आप में जमाकर्ता और कर्मचारी के बीच सांठगांठ का सबूत नहीं माना जा सकता। कर्मचारी डाकघर में कार्यरत था और विवादित लेन-देन उसे सौंपे गए कार्य के दौरान हुआ। कर्मचारी का बेईमानी से काम करना या नियमों का उल्लंघन करना, पीड़ित व्यक्ति के प्रति विभाग की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करता। विभाग दोषी कर्मचारी से नुकसान की वसूली कर सकता है, लेकिन इससे शिकायतकर्ता के प्रति उसका दायित्व खत्म नहीं होता।”

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मामले की पृष्ठभूमि (25 साल का कानूनी सफर)

• 1998 से विवाद की शुरुआत: बेंगलुरु निवासी पी. एन. कृष्णा ने 1998 में बनशंकरी डाकघर के पोस्टमास्टर से चार NSC प्रमाणपत्र अपने नाम पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने उच्चाधिकारियों को अभ्यावेदन भेजे।
• मूल प्रमाणपत्र जमा कराने के बाद धोखा: 27 अप्रैल 2000 को उन्होंने जांच और परिपक्वता राशि (Maturity Amount) प्राप्त करने के लिए मूल प्रमाणपत्र डाक अधिकारियों को सौंपे। इसके बाद विभाग ने उन्हें बताया कि ये प्रमाणपत्र पहले ही तीसरे पक्ष को स्थानांतरित कर दिए गए हैं और राशि भी निकाली जा चुकी है।
• उपभोक्ता मंचों का रुख: जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के बाद, राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC) ने 2006 में कृष्णा की अपील स्वीकार की। आयोग ने पाया कि मूल प्रमाणपत्र कृष्णा के पास थे और डाक विभाग ने मूल दस्तावेज प्राप्त किए बिना ही तीसरे पक्ष को प्रमाणपत्र ट्रांसफर करने की घोर लापरवाही (Deficiency in Service) की थी। बाद में NCDRC ने भी इस आदेश को बरकरार रखा।
• उपभोक्ता अदालत की कार्यवाही: जिला फोरम द्वारा शिकायत खारिज होने के बाद, राज्य उपभोक्ता आयोग (State Consumer Commission) ने 2006 में कृष्णा के पक्ष में फैसला सुनाया और डाक विभाग को लापरवाही व सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) ने भी इस फैसले को सही ठहराया, जिसे डाक विभाग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

डाक विभाग के तर्कों को हाईकोर्ट ने किया खारिज

• सांठगांठ का अप्रमाणित आरोप: विभाग ने दावा किया कि जमाकर्ता ने तत्कालीन सब-पोस्टमास्टर एम. के. प्रभाकर के साथ मिलीभगत की थी। हाईकोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
• ‘उपभोक्ता’ न होने की दलील खारिज: विभाग ने तर्क दिया था कि एनएससी एक वैधानिक योजना है, अनुबंधात्मक सेवा नहीं, इसलिए शिकायतकर्ता ‘उपभोक्ता’ की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने इस दलील को भी अमान्य करार दिया।

कर्नाटका हाईकोर्ट की टिप्पणी

न्यायमूर्ति डी.के. सिंह और न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण की पीठ ने कहा: “जनता के विश्वास पर चलने वाले सार्वजनिक संस्थान को तत्परता, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए; अन्यथा ऐसे मामलों से उस विश्वास का हनन होता है जिस पर सार्वजनिक प्रशासन टिका है। डाक प्रशासन में जनता का विश्वास खोना नहीं चाहिए। डाक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। किसी नागरिक को किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से अपना कानूनी पैसा वसूलने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

अंतिम आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डाक विभाग की याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए 25 साल पुराने इस विवाद का पटाक्षेप किया और उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए ₹1,62,034 के भुगतान आदेश को कानूनी वारिसों के पक्ष में पूरी तरह बरकरार रखा।

Postal Department: एट ए ग्लान्स (At a Glance of Judgment)