Project Summary: Supreme Court CSR Scholarship Scheme for Vulnerable Girls
| पहलू | विवरण |
| आयोजक संस्था | सर्वोच्च न्यायालय (SLSAs के माध्यम से) एवं कोल इंडिया लिमिटेड |
| मुख्य प्रेरक | भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत |
| छात्रवृत्ति राशि | ₹50,000 प्रति वर्ष (लगातार 4 वर्षों के लिए) |
| कुल लाभार्थी संख्या | 1,000 वंचित एवं जरूरतमंद छात्राएं (कक्षा 8 एवं उससे ऊपर) |
| फंडिंग सोर्स | कोल इंडिया लिमिटेड (CSR फंड) |
| वितरण तिथि | 23 अगस्त 2026 (समाधान समारोह के दौरान) |
Supreme Court CSR Scholarship: बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और कमजोर पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुकरणीय मानवीय पहल शुरू की है।
यह योजना मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पहल पर शुरू की गई है, जिसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत देश भर की 1,000 वंचित बालिकाओं को लगातार 4 वर्षों तक ₹50,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) प्रदान की जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं और पात्रता मापदंड
- छात्रवृत्ति की राशि: ₹50,000 प्रति वर्ष (अगले 4 वर्षों के लिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में)।
- पात्रता श्रेणी:कक्षा 8 और उससे ऊपर में पढ़ने वाली निम्नलिखित श्रेणियों की छात्राएं पात्र होंगी:
- जिन बच्चियों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।
- जिन्होंने अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले अभिभावक को खो दिया है।
- शारीरिक रूप से दिव्यांग (Physically Disabled) छात्राएं।
- ऐसी छात्राएं जिनके पिता जेल में बंद हैं और मां की आय शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ है।
- आर्थिक रूप से बेहद कमजोर जनजातीय (Tribal) परिवारों की लड़कियां।
- जिनके माता-पिता वित्तीय तंगी के कारण शिक्षा जारी रखने में असमर्थ हैं।
कार्यान्वयन और चयन प्रक्रिया
- SLSAs द्वारा पहचान: सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (State Legal Services Authorities – SLSAs) के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 31 जुलाई 2026 की समय-सीमा तय की गई है।
- कोल इंडिया के साथ दूसरा सहयोग: यह दूसरा मौका है जब कोल इंडिया लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के किसी सामाजिक कल्याणकारी प्रोजेक्ट में भागीदारी की है। इससे पहले 2024 में (पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान) कोविड में अनाथ हुए बच्चों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के लिए कोल इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सहयोग किया था।
- धन का उपयोग सुनिश्चित करना: राशि सीधे लाभार्थी छात्राओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जबकि संबंधित SLSA यह निगरानी करेगा कि इस धन का उपयोग केवल उनकी शिक्षा के लिए ही हो।
पत्र वितरण कार्यक्रम (23 अगस्त 2026)
- समाधान समारोह पर वितरण: 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होने वाले एक महीने लंबे ‘समाधान समारोह’ (विशेष मध्यस्थता अभियान व लोक अदालत) के समापन अवसर पर दिल्ली और आसपास के राज्यों की चयनित छात्राओं को CJI सूर्यकांत स्वयं छात्रवृत्ति पत्र (Scholarship Letters) सौंपेंगे।
- दूरदराज के राज्यों की छात्राएं: अन्य दूरदराज के राज्यों की चयनित बालिकाओं को उनके संबंधित SLSA प्रमुखों और कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
