Friday, July 3, 2026

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Client Authority: मवक्किल की स्पष्ट अनुमति के बिना वकील का किया समझौता मान्य होगा या अमान्य…यह डिक्री रद्द करने के फैसले से जान लें

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Chhattisgarh Rajya Suraksha Adhiniyam: जिला-बदर आदेश के खिलाफ अपील में देरी को माफ किया जा सकता है…जानिए Act के बारे में

Sale Deed Agreement: न्यायाधीशों की उम्र से भी पुराना 70 साल का भूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट में खत्म…जानिए 4 पीढ़ियों की कानूनी लड़ाई क्या...

Ayodhya Ram Mandir: FIR से शुरू अब PIL; याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा…Ayodhya Ram Mandir मामले की सीबीआई से जांच हो

Self Financing: EWS आरक्षण केवल एडमिशन के लिए, प्राइवेट कॉलेजों से कम फीस की उम्मीद नहीं कर सकते…किस मामले में आई टिप्पणी, पढ़ें

Forged Documents: जमानती बांड भरने के लिए फर्जी राजस्व विभाग का दस्तावेज…इस फर्जीवाड़े को हल्के में नहीं लेने की सलाह क्यों दी, पढ़ें

West Bengal SIR: राशन कार्ड-वोटर लिस्ट लिंकिंग मामला…सुप्रीम जवाब-यह अलग कॉज ऑफ एक्शन है, हाई कोर्ट उपयुक्त मंच

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Bengaluru Custody Battle: कस्टडी विवाद में बच्ची संग यौन उत्पीड़न का मामला उठा…कहा- बच्ची के साथ हुई गलती की CBI करे जांच

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Equality in Relief: कर्मचारी हो या रिटायर्ड पेंशनभोगी, महंगाई सबको बराबर लगती है…DA और DR की दरों में भेदभाव कैसा, यह फैसला पढ़ें

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FIR Delay Victory: अदालत की देरी की सजा शिकायतकर्ता को नहीं…लिमिटेशन का पक्का नियम तय किया गया, यह जरूर पढ़िए

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SC on PILs: एक या दो नहीं…बल्कि एक वकील ने दायर की 25 जनहित याचिकाएं, देखिए यह दी मिली सुप्रीम नसीहत

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Religion & Law: ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म…पादरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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SOP for Witnesses: सहूलियत के लिए कुछ खास खबरी या जानकारों को बनाते हैं गवाह…स्टॉक गवाहों की चालाकी पर यह बन रहा नियम, पढ़ें

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Matrimonial War: यह शादी का नहीं, महाभारत का युद्ध है…वकील पति के दायर 80 मामले रद्द, पत्नी को 5 करोड़ रुपये की Alimony

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Justice for Sugna: खाना नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी…सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह पितृसत्ता समाज नहीं ताे क्या है,...

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Pension Victory: कर्मी ध्यान दें-VRS कर्मचारी का अधिकार…नोटिस पीरियड खत्म होते ही ‘मालिक-नौकर’ का रिश्ता खत्म

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Sabarimala Row in SC: सबरीमाला का मामला आस्था से जुड़ा, कोर्ट इसमें दखल न दे…केंद्र ने 2018 के ‘छुआछूत’ वाले तर्क पर जताई कड़ी...

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IPC Section 294: गाली देना अश्लीलता नहीं…बास्टर्ड जैसे शब्द आधुनिक दौर की बोलचाल का हिस्सा, यह रही सुप्रीम टिप्प्णी

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Plastic Warning Row: जनता को जागरूक होने दें…कहा- पानी की बोतलों और प्लास्टिक पैकेट पर माइक्रो प्लास्टिक की चेतावनी देना सही फैसला

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